+
+

सुमार्गीको दूरसञ्चार लाइसेन्स खारेजीले चौधरीलाई सहज

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ मंसिर १३ गते २०:३९
उद्योगी विनोद चौधरी (दाँया) र व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी ।

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी रकमको किस्ता नतिरेको भन्दै गत शुक्रबार नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी लिमिटेड (हेलो नेपाल)को आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र खारेज गर्‍यो ।

यो निर्णयले महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सीहरु खाली भएकाले फेरि दूरसञ्चार क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने बाटो खुलेको छ ।

पश्चिम नेपालमा लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको अनुमति पाएको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीले लाइसेन्ससँगै ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ४.४ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति पनि गुमाएको छ । यी ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी हात पार्न विगतमा सेवामा रहेका टेलिकम कम्पनीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

अब नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय नउल्टिएमा टेलिकम बजारमा फेरि नयाँ लाइसेन्स वा खाली फ्रिक्वेन्सी हात पार्न चर्को प्रतिस्पर्धा हुने पक्का छ । नयाँ कम्पनी र सेवारत कम्पनीबीच समेत प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अवस्था छ । तर, हालको दूरसञ्चारसम्बद्ध नीति नसच्याइ नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेर मात्रै बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी नआउने र उपभोक्ताले लाभ पनि नपाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

हेलो नेपालले लाइसेन्ससँगै फ्रिक्वेन्सी पनि गुमाएकाले सरकारले चाहेमा सीजीलाई सहजै लाइसेन्स दिनसक्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि १३ भदौ २०७६ पनि खारेज भएको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको अनुमति पत्र निर्णय पुनरावलोनका नाममा २१ पुस २०७६ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले किस्ताबन्दीमा रोयल्टी तिर्ने सुविधासहित ब्युँताएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिने अजेयराज सुमार्गीले फेरि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर आफ्नो कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स बचाउन विगतकै जसरी निर्णय गराउने सम्भावना पनि टरिसकेको छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदले विगतकै जसरी विशेष निर्णय नगरेको अवस्थामा भने दूरसञ्चार बजारमा यो कम्पनीको स्थानमा नयाँ कम्पनी प्रवेश गर्ने सम्भावना छ ।

मोबाइल सेवाको लाइसेन्स र उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी लिन इच्छा गर्ने कम्पनीको अग्रपंक्तिमा छ चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम ।

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको मात्रै लाइसेन्स लिएर बसेको सीजी टेलिकमले हेलो नेपालले गुमाएको फ्रिक्वेन्सीसहित लाइसेन्स हात पार्न लबिइङ गरिरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चलबाहिरका विभिन्न गाउँपालिकामा मात्र मोबाइल सेवा दिन सक्ने लाइसेन्स भएको सीजी टेलिकम देशभर आधारभूत टेलिफोन (मोबाइल) सेवा दिने कम्पनी बन्ने दौडमा छ ।

०७४ जेठ १५ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले सीजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेको छैन ।

सीजीले २६ भदौ २०७६ मा सरकारलाई पत्र लेखेर मोबाइल सेवामा प्रवेश गरेपछिको आफ्नो कार्ययोजना पनि पेश गरेको थियो । सीजीले कार्ययोजनामा आफूले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाए सबै भ्वाइस कल निःशुल्क गर्ने र इन्टरनेटको हालको मूल्य आधा घटाउने दावी पेश गरेको थियो ।

तर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले लाइसेन्सका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने र कति वर्ष वा अवधिसम्म सीजीले सित्तैमा सेवा दिने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने शर्त अघि सारेपछि प्रक्रिया स्थगन भएको थियो ।

सीजीले महत्वपूर्ण ब्यान्डहरु खाली नभएकाले पनि सेवामा आउन जोडबल गरेको थिएन । अब भने सीजीका लागि धेरै किसिमबाट परिस्थिति सहज भएको प्राधिकरणका ती अधिकारी बताउँछन् ।

अब सुमार्गीको कम्पनीलाई बचाउने वा सीजी टेलिकमलाई अघि बढाउने भन्ने विषय सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी दिनमा गर्ने निर्णयमा भर पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

चौधरीको दावेदारी बलियो

चौधरी ग्रुप लामो समयदेखि जीएसएम मोबाइल सेवामा आउन प्रयासरत छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहेको र कांग्रेसकै नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेकाले सीजी प्रतिस्पर्धामा बलियो देखिएको ती अधिकारी बताउँछन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसकै सांसद हुन् ।

हेलो नेपालले लाइसेन्ससँगै फ्रिक्वेन्सी पनि गुमाएकाले सरकारले चाहेमा सीजीलाई सहजै लाइसेन्स दिनसक्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ । हेलोको लाइसेन्स गुम्दा प्राविधिक रुपमा आकर्षक फ्रिक्वेन्सी समेत खाली भएकाले अब दूरसञ्चार क्षेत्रमा केही समय नयाँ लाइसेन्सको लागि चलखेल बढ्ने अनुमान छ ।

‘९०० मेगाहर्जमा लगभग ब्यान्डविथ सकिएको थियो, अब ४.४ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ खाली भएकाले अब नयाँ कम्पनीलाई आउन सहज वातावरण बन्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘९०० र १८०० ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी पाउनु सहज छैन, विश्वमा धेरैजसो मोबइल प्रविधि र डिभाइस यिनै ब्यान्डमा आधारित भएर बनेकाले यसमा फ्रिक्वेन्सी पाउन बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’

यी फ्रिक्वेन्सीमा मोबाइल सेवा दिनु सस्तो र प्रभावकारी हुने भएकाले पनि धेरैले यिनै ब्यान्ड हात पार्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अब नेपालमा केही समय हेलो नेपाल लाइसेन्स जोगाउने र सीजी टेलिकम फ्रिक्वेन्सी खोस्ने प्रतिस्पर्धामा देखिन सक्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलले ९.८/९.८ मेगाहर्ज ब्याडविथ प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले ५/५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति पाएका छन् । बाँकी ४ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ भने हेलो नेपालसँग थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा पनि लगभग ब्यान्डविथ सकिएकाले नयाँ कम्पनीलाई मोबाइल सेवामा आउन समस्या परिरहेको थियो । अब हेलो नेपालसँग यो ब्याडमा रहेको ९ मेगाहर्ज ब्यान्ड खाली भएकाले यसलाई हात पर्न बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको हो ।

‘नीति नसुध्रिए नयाँ आए पनि सुधार हुन्न’

स्मार्ट र यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी लिएर पनि राम्ररी सेवा दिएका छैनन् । बजार खुम्चिँदै गएको र दूरसञ्चार कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र नवीकरण शुल्कलगायतका राजस्वदर व्यवहारिक नभएको अवस्थामा लाइसेन्स हात पार्न हुने ‘कर्पोरेट वार’लाई विज्ञहरु निको मान्दैनन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक तथा दूरसञ्चार सेवाविज्ञ आनन्दराज खनाल हालको अवस्थामा टेलिकम सेवाको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीको छिनाझप्टीलाई ‘आत्महत्या’को संज्ञा दिन्छन् ।

‘दूरसञ्चार नीतिहरु व्यक्तिगत तजबिजका आधारमा बन्दैछन्, लाइसेन्स लिएकाहरुको लगानी पनि डुब्दैछ, उनीहरु सरकारलाई राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘अहिले दूरसञ्चार क्षेत्र बर्बादीको बाटोमा जाँदैछ, यसलाई बचाउने हो भने नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ ।’

बिक्री गर्ने मनसयले ओगटिएका लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी लगानीकर्ताका लागि नै घाँडो बनेको भन्दै खनालले अब आउने कम्पनीले त्यस्ता पक्षको विश्लेषण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘दूरसञ्चार सेवाको बिजनेस मोडल नबनेसम्म यो क्षेत्र बर्वादीतिर गइरहन्छ । फिक्स्ड इन्टरनेटको प्रयोग बढिरहेका बेला टेलिकम कम्पनीलाई १० वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्सको नवीकरण शुल्क तिराउने सहितका नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यमान नीतिमा टेकेर हिँडिरहे जुन कम्पनीले लाइसेन्स पाए पनि स्थितिमा सुधार हुँदैन ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment