झन् बलियो बन्दै देउवा

२० मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्नुभन्दा २० वर्षअघि नै शेरबहादुर देउवा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका थिए । २०५२ सालमा ४९ वर्षकै उमेरमा मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई कांग्रेसको सभापति बन्न भने जीवनको उत्तरार्द्धसम्मै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । उनी झण्डै ७० वर्षको उमेरमा कांग्रेसको सभापति बने ।

‘जीवनमा एकपटक नेपाली कांग्रेसको सभापति बन्नुपर्छ भन्ने दृढ संकल्प देउवाजीमा देखिन्थ्यो, उहाँले यो कुरा मसँग पनि व्यक्तिगत रुपमा पटकपटक भन्नुभएको थियो’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘म पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेँ, विभाजित पार्टीको सभापति त भए तर एकीकृत कांग्रेसको सभापति बन्ने सपना छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो ।’

कांग्रेसभित्र लामो समय कोइराला परिवारको निकट रहेका देउवामा जब नेतृत्वको आकांक्षा बढ्दै गयो, उनले कोइराला परिवारविरुद्ध नै विद्रोह गरे । कोइराला परिवारको दबदबा रहेको कांग्रेसमा देउवाले दशौं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर चुनौती दिए ।

२०५७ साल माघ ६-९ सम्म पोखरामा सम्पन्न १०औं महाधिवेशनमा सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामहरी जोशी उम्मेदवार बनेका थिए । महाधिवेशमा १४ सय ७७ प्रतिनिधि रहेकोमा कोइरालाले ९३६ मत प्राप्त गरे भने देउवाले ५०७ मत पाएर कोइरालालाई चुनौती दिएका थिए । जोशीले भने जम्मा १० मत मात्रै पाएका थिए ।

१०औं महाधिवेशनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्ने देउवाको प्रयास १३औं महाधिवेशनमा आएर पूरा भयो । त्यसअघि उनी १२औं महाधिवेशनमा पनि सभापति पदमै पराजित भए भने ११औं महाधिवेशनका बेला कांग्रेस संग्लो थिएन । उतिबेला देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भइसकेको थियो । देउवा पार्टीको सर्वाेच्च पदमा पुगेको विभाजित कांग्रेसमा हो ।

निरन्तर शक्ति बढाउँदै देउवा

देउवा ४० प्रतिशतको हिस्सासहित पुरानै पार्टी कांग्रेसम फर्किएका थिए, २०६४ सालमा । त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात् २०६७ सालमा सम्पन्न १२औं महाधिवेशनमा उनको त्यो शक्ति बढेको देखिन्छ । सभापतिमा पदमा पराजित भए पनि उनले महाधिवेशनमा झण्डै ४४ प्रतिशत मत ल्याएका थिए, जबकि महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देउवा समूहका प्रभावशाली नेताहरू प्रकाशमान सिंह, बलबहादुर केसी, दीपकुमार उपाध्याय, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्कालगायतले गुट परिवर्तन गरेका थिए ।

झण्डै एक दशकदेखि पार्टी र राज्यसत्ता बाहिर रहेका देउवाको कांग्रेसमा पुनरागमन सहज नभएको आकलन धेरैको थियो, त्यतिबेला । देउवालाई पार्टी विभाजन गरेको ठूलो ‘चार्ज’ एकातिर थियो भने अर्कातर्फ पार्टीभित्र ४० प्रतिशतमा सीमित शक्ति ।

१३औं महाधिवेशनअघि सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा देउवा पक्षका करीब २५ सभापति मात्रै विजयी भएका थिए, जबकि त्यतिबेला ७५ जिल्ला रहेकोमा ५२ सभापति तत्कालीन संस्थापन समूह निकट नै थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करीब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । ‘तर पनि झण्डै पहिलो चरणमै उहाँले सभापति जितिसक्नुभएको हो,’ कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘उहाँ कमबाट बढी मत बनाउने मान्छे हो ।’

२०७२ फागुन तेस्रो साता १३औं महाधिवेशनमा पहिलो चरणमै देउवा ५० प्रतिशत नजिक पुगेका थिए । बहुमत ल्याउन ११ मत पुगेन । दोस्रो चरणमा सभापतिका अर्का उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाको समर्थन पाएपछि देउवा ५८ प्रतिशत मत ल्याएर सभापतिमा निर्वाचित भए, कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेका रामचन्द्र पौडेल पराजित भए ।

पछिल्लो साढे पाँच वर्षमा देउवा दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने भने पार्टीभित्रको समीकरणमा पनि उनको प्रभाव बढ्दै गएको इतर पक्षको स्वीकारोक्ति छ । तीन तहको निर्वाचन गराएका देउवाकै नेतृत्वमा फेरि मुलुक निर्वाचनमा जाँदैछ । सभापतिले चुनावमा टिकक वितरण गर्ने प्रणाली कांग्रेसमा छ, जसका कारण देउवा झनै बलियो अवस्थामा पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।

पार्टी र राज्यसत्ताको प्रभाव

पटकपटक मिति तोक्ने र टार्ने नियतीका बीच कांग्रेस अब १४औं महाधिवेशनको सम्मुखमा पुगेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २४-२७ सम्म हुँदैछ भने प्रदेश दुई बाहेकका ६ प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । देशभरका झण्डै नौ लाख क्रियाशील सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गरेर चुनिएका करीब ४५ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिले अबको कांग्रेसको नेतृत्व चयन गर्नेछन्, चार वर्षका लागि ।

जबजब महाधिवेशन नजिकिन्छ, कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा पनि जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । तर यसपटक पनि प्रतिस्पर्धा भने पुरानै नेताहरूबीच हुने सम्भावना छ ।

सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभापतिका रुपमा कार्यकाल दोहोर्‍याउन खोजेका छन् भने देउवाकै समकालीन नेता पौडेल पनि दावेदार छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर सभापतिको तयारी गरेको दुई महिना भयो भने महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सभापतिको तयारी तीव्र बनाएका छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सभापतिको उम्मेदवार भएको बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार आइतबारसम्म करीब ४२ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सर्लाहीका चार र महोत्तरीको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन हुन बाँकी छ । ती जिल्लामा पनि सोमबारसम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

१४औं महाधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न जिल्ला अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट संस्थापन समूह उत्साहित देखिन्छ । देउवा अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा थप बलियो भएको संस्थापनइतर समूहका नेताहरु नै बताउँछन् । ‘यसपटक जुन खालको परिणामहरू हामीले देख्यौं, यसले अवश्य पनि देउवा विगतभन्दा बलियो भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ,’ पौडेल समूहका एक नेताले भने, ‘पार्टी सत्ता र राज्यसत्ताको नेतृत्वमा उहाँ (देउवा) नै हुनुहुन्छ । त्यसको असर महाधिवेशनमा परेको हो ।’

१३औं महाधिवेशनमा २५ जिल्ला सभापति जितेको देउवा पक्षले अहिले ६१ जिल्लाको नेतृत्व चयन हुँदा ३२ जिल्लामा आफूपक्षीय सभापतिलाई जिताएको छ । त्यसमा पनि परम्परागत रुपमै देउवा समूह कमजोर भनिएका भूगोल र जिल्लाहरुमा यसपटक परिणाम फेरिएको छ ।

अघिल्लो महाधिवेशनमाप्रदेश एकका १४ जिल्लामध्ये देउवापक्षले जम्मातीनजिल्ला सभापतिजितेको थियो । तिथिए, मोरङ, धनकुटा र ओखलढुंगा । मोरङ जिल्ला सभापति गुट परिवर्तन गर्दै संस्थापनइतर समूहतर्फ लागेपछि प्रदेश एकमा देउवा थप कमजोर बनेको आकलन कांग्रेसभित्र थियो ।

तर १४औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा अघिल्ला महाधिवेशनको दृश्य बदलिएको छ । संस्थापन समूहले झापासहित आठ जिल्लाको नेतृत्व हात पारेको दाबी गरेको छ । झापामा सभापति निर्वाचित देउमान थेवे पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला निकट भए पनि संस्थापन समूहले उनलाई आफ्नै समूहको सूचीमा राखेको छ । सुनसरी र मोरङमाभने संस्थापन समूह तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिएको छ ।

‘तर पहिलेभन्दा संस्थापन समूहको प्रतिस्पर्धा बढ्यो । झापाका देउमान थेवेजी देउवाकै मान्छे हुन् । उनलाई सिटौलाको समर्थन मात्रै हो,’ संस्थापन समूहका नेता मीनविश्वकर्माले भने, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या पनि यही अनुपातमाआएको छ ।’

प्रदेश एकका नेता विश्वकर्मा अनुसार पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर जिल्ला सभापति संस्थापन निकट हुन् । उनको दाबी छ, ‘प्रदेश एकबाट झण्डै बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका छन्, संस्थापन समूहका ।’

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये संस्थापन समूहले आठ जिल्ला नेतृत्व आफ्नो पोल्टोमा पारेको छ । रुकुम पश्चिम, कालीकोट र जाजरकोटमा सर्वसम्मत सभापति चयन भए भने दैलेखमा संस्थापन समूहका उम्मेदवार पराजित भए । जबकि १३औं महाधिवेशनमा कर्णालीबाट देउवा समूह क्लिनस्विपको अवस्थामा थियो । हुम्लामा मात्रै देउवानिकट सभापति विजयी भएका थिए ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रभाव क्षेत्र हो, गण्डकी । कास्कीमा देउवा समूहका उम्मेदवार सभापतिमा विजयी भए भने तनहुँमा पौडेलले समर्थन गरेका उम्मेदवार पराजित भए । गण्डकी प्रदेश अधिवेशनले पनि देउवा समूह कमजोर नरहेको संकेत गरेको छ । प्रदेश सभापतिमा संस्थापन समूहका उम्मेदवार अर्जुन जोशी इतर समुहका उम्मेदवार शुक्रराज शर्मासँग ८४ मतले पराजित भए ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउवा निकै अगाडि छन्, महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला सभापतिमा । देउवाको गृह जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा करीब दुई तिहाईभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि संस्थापन समूहनिकट रहेको दाबी नेताहरूको छ ।

प्रदेश दुईमा देउवाकै अग्रता

सर्लाहीबाहेक बाँकी सात जिल्लमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । जिल्ला अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन पछि मात्रै गर्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाइसकेको छ । देउवासँगै लामो राजनीतिक सहकार्य गरेका निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि प्रदेश दुईलाई कांग्रेसभित्र विशेष महत्वका साथ हेरिएको थियो ।

करीब साढे आठ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको प्रदेश दुई उपसभापति निधिको गृह प्रदेश हो, जहाँ उनको प्रभाव पनि छ । निधि नै सभापतिमा उठ्ने भएपछि प्रदेश दुईमा देउवा कमजोर हुने अनुमान थियो तर प्रतिनिधिको संख्या हेर्दा देउवाको पुरानो ‘लिगेसी’ मधेशमा कायमै रहेको नेताहरुको बताउँछन् । बरु निधि मधेशमै कमजोर देखिएका छन् । निधिका पक्षमा कमै महाधिवेशन प्रतिनिधि खुलेका छन् ।

पर्सा र बारामा देउवा पक्षमा झण्डै दुई तिहाई बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । यी दुई जिल्लाका सबै क्षेत्रीय सभापतिहरू देउवाका पक्षमा खुलेका छन् । रौतहट, सिरहा, सप्तरी र महोत्तरीमा पनि देउवा पक्षको अग्रता देखिएको छ भने निधिकै गृहजिल्ला धनुषामा पनि देउवा समूह बलियो छ ।

आठ वटै जिल्ला सभापति संस्थापन समूहमा रहेकोमा निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि ६ जना देउवा पक्षका खुलेका छन् भने दुई जिल्ला सभापति निधिको समर्थनमा छन् । धनुषा र पर्सा जिल्ला सभापतिले निधिलाई समर्थन गरेका हुन् ।

जहाँ कमजोर, त्यहाँ सहमति

देउवा पक्षले आफू कमजोर भएको क्षेत्रमा सहमतिमा प्रतिनिधि चयन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । कर्णालीको कालीकोटमा देउवा समूहको उपस्थिति कमजोर थियो । त्यहाँ सर्वसम्मति गर्दै देउवा समूहले आफ्नो पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याएको छ । कालीकोटमा जिल्ला सभापति पौडेल पक्षलाई छोडेर संस्थापन समूहले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दियो ।

कर्णालीकै जाजरकोटमा पनि बहुमत महाधिवशेन प्रतिनिधि संस्थापन पक्षकै रहेको नेताहरूको दाबी छ । जाजरकोटमा सहमतिमै जिल्ला नेतृत्व चयन भएको थियो । रुकुम पश्चिममा पनि सहमतिमै सभापति चयन भएको थियो भने संस्थापन समूहले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि आफूपक्षीय ल्याएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान जिल्लामा पनि देउवा पक्षले वडादेखि क्षेत्रीय अधिवेशनसम्म सहमतिमै गरेको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधि सहमतिमै बागवण्डा गरेपछि जिल्ला सभापतिका लागि मात्रै निर्वाचन भएको थियो । सभापतिमा संस्थापनइतर समूह विजयी भयो ।