एमसीसीबारे सत्तारुढ सांसद नै दुई धारमा

२० मंसिर, काठमाडौं । मंसिर २८ गते संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ र यसको एउटा विषय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन पनि रहेको छ । तर एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनकै दलहरु विभाजित छन् ।

सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाइका क्रममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले आपसमा विपरीत धारणा राखे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले एमसीसी सम्झौता संशोधन बिना पास हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘एमसीसी आईपीएस (इन्डो प्यासेफिक रणनीति) को पार्ट हो भने कुरा खण्डन हुनुपर्छ । सहायता हो भने संसदबाट पारित किन गराउनुपर्ने ?’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रश्न गरे ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले शंका उत्पन्न गराएको भन्दै गुरुङले भने ‘नेपालको कानुनसँग बाझिए सम्झौता लागू हुने भनियो । यसो भनिएको हुनाले पनि एमसीसीमा केही न केही स्वार्थ छ, केही न केही रहस्य छ ।’

नेपालको संसदबाट एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता पारित हुन ढिलाइ भइरहेका बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र अमेरिकी सहायकमन्त्री डानाल्ड लु नेपाल आएर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गरेकाले पनि आशंका भएको गुरुङले बताए ।

‘विकास सहायता नलिने भन्ने कुरै होइन । त्यसकारण एमसीसी लिनुअघि करेक्सन जरुरी छ’ उनले सुनुवाइका क्रममा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई भने ।

सतही टिप्पणी : भुसाल

नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । अन्यथा नेपालले अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर जाने, नेपालको बाह्य सम्बन्ध र आर्थिक सहायतामा असर पर्ने उनले बताइन् ।

‘माननीय देव गुरुङले आफ्ना कुरा त राख्नुभो तर डकुमेन्टले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ । सतही टिप्पणीले विरोध गर्न हुन्न । एमसीसीको समयसीमा तोकिएको छ । यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

भुसालले एमसीसीबारे भ्रम रहेको पनि बताइन् । ‘एमसीसीको एक्टका धेरै सूचना बाहिर नगएकाले पनि कतिपयमा भ्रम परेको छ ।’ नेतृ भुसालले समयमै एमसीसी पास नगर्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट गरिदिन प्रस्तावित राजदुत खत्रीलाई आग्रह गरिन् ।

कांग्रेसकै सांसद भीमसेन दास प्रधानले एमसीसी परियोजना ल्याउँदा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नु गलत रहेको बताए । ‘यसैपनि नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा वाहियात हो । किनभने नेपालमा अन्य देशको सेना राख्न न भारतले दिन्छ न चीनले । यो कोणबाट नेपाल सेफ छ जस्तो लाग्छ’ उनले भने ।

एमसीसीमा राजनीति गर्दा राजनीतिक स्वार्थ पूरा भए पनि त्यसले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने प्रधानले बताए । ‘अमेरिकाले आक्रमण गर्न यहाँ सेना राख्नै पर्दैन । उसको स्वार्थमा असर पर्‍यो भने सिधै हान्न सक्छ’ उनले भने ।

लिने कि नलिने प्रष्ट भन्नुपर्छ : प्रस्तावित राजदूत खत्री 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले नेपाल र अमेरिका दुबै तर्फको गल्तीका कारण एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर हेरिएको बताए । एमसीसी समयमै पास नगर्दा नेपाललाई घाटा हुने उनले तर्क गरे ।

‘यो विकास सहयोग हो । यो ऋण होइन ब्याज तिर्नुपर्दैन । संसदबाट पास गर्ने प्रावधान कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि राखियो र त्यसमा नेपालको पनि पैसा परेको छ’ खत्रीले थपे, ‘अन्य कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु केही हदसम्म गलत भएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मामिला विज्ञसमेत रहेका खत्रीले यसमा नेपाल र अमेरिका दुबै तर्फको गल्ती भएको बताए ।

‘अमेरिकाले पनि गल्ती गरेको छ, रक्षा सहायकमन्त्रीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत पर्छ भनिदिनुभयो । त्यसले अर्को भ्रम फैलिएको महसुस गर्न सकिन्छ’ उनले भने । एमसीसी सम्झौता दलहरुबीच र देशभित्रको विवादमा अल्झिएको जस्तो देखिएको भन्दै खत्रीले थपे, ‘लिने हो भने प्रष्ट भने हुन्छ । नलिने हो भने प्रष्ट भने हुन्छ ।’

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले र नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले प्रस्तावित राजदूतले एमसीसीबारे धारणा राख्न आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

‘यहाँ(खत्री) ले एमसीसीबारे कुरा नराखेको भए हुन्थ्यो । किनभने राजदूतले सरकारले यसो गर भन्दा गर्ने मात्रै हो’ सांसद पाण्डेले भने ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद थापाले राष्ट्रियतासंग जोडिएका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने र त्यस विषयमा छुट्टै छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।

‘यो (संसदीय सुनुवाइ समिति) राजदूतको योग्यता, क्षमता र कार्ययोजना परीक्षण गर्ने थलो हो’ थापाले भनिन्, ‘परराष्ट्र नीतिमा किन राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन ? कस्तो सहयोग लिने र कस्तो नलिने भन्नेमा किन राष्ट्रिय सहमति हुँदैन ? परराष्ट्र नीति किन पार्टीको पनि केही व्यक्तिको अनुसार हुन्छ ? यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

नेकपा एमालेको राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुमनराज प्याकुरेलले भने एमसीसीबारे सरकारको धारणा माग गरे । ‘प्रस्तावित राजदूतले यहाँ सरकारको धारणा राख्नुपर्ने हो । यहाँले एमसीसीबारे राम्रो व्याख्या गरिदिनु भयो । सरकारको धारणा यही हो कि के हो ?’ उनले प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई प्रश्न गरे ।

एमसीसीबारे सांसदहरुले प्रस्तावित राजदूतसंग जवाफ माग गरे पनि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले हस्तक्षेप गरे । उनले ‘एमसीसी सरकार सरकारबीचको कुरा भएको’ भन्दै उनले यो विषयमा नबोल्न प्रस्तावित राजदूतलाई आग्रह गरे ।

एमसीसी सम्झौताको म्याद मंसिर २८ गते सकिँदैछ । गत कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै एमसीसी पास गर्ने भनेर आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको बताएका थिए । तर प्रचण्डले उक्त भनाइको खण्डन गरेका थिए ।