सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिनेमा मन्त्री र सांसद सहमत

२३ मंसिर, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् ।

सामुदायिक रेडियोले लोकतन्त्र स्थापना गर्न र समुदायमा जागरण ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै मन्त्री बडुले सरोकारवालाबीचको छलफलपछि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले काठमाडौंमा गरेको सामुदायिक रेडियो नीतिगत बहस सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री बडुले सामुदायिक रेडियोले सङ्घीयता र संविधानलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदहरुले सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारमार्फत विधेयक आए त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताए ।

सांसद रंगमती शाहीले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि आवश्यक नीति छिट्टै बनाउनुपर्ने बताइन् । सांसद रेखाकुमारी झाले सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले काम गनुपर्ने र विशेष गरी संघीय सरकारले यसको पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार सामुदायिक रेडियोका लागि पनि कानुन बनाउन उपयुक्त हुने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाश दवाडीले प्रदेशमा भएको आमसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई सच्याएर मात्रै लागू गर्नुपर्ने बताए ।