जेल सुधारमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ

जेल सुधार गर्न सुरक्षा निकायले सिफारिश गरेको कुरामा राज्य संवेदनशील रहनुपर्छ । तर अहिलेसम्म राज्यमा यो संवेदनशीलता देखिएको छैन । पछिल्लो समय भीमफेदी र नुवाकोटमा राम्रा कारागार त बन्दैछन् तर जति क्षमतामा बनिरहेका छन् त्यसले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

कारागार भनेको एकप्रकारको सुधारगृह हो । तर हाम्रा कारागारको अहिलेको पूर्वाधारले सुधारगृहको चित्र प्रस्तुत गर्दैन । नेपालको मौजूदा कारागारको पूर्वाधार अत्यन्त जीर्ण छ । क्षमता कम छ । कैदी बन्दी धेरै छन् ।

अब पूर्वाधार सुधारगृह जस्तो देखिने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले बेला–बेलामा कारागार सुधारको योजना ल्याउँछ । कारागार निर्माण पनि भइरहेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि पूर्वाधार पर्याप्त बन्नुपर्छ ।

पूर्वाधारसँगै भित्रको सफ्टवेयर (सेवा–सुविधा) सुधारगृहको जस्तो बन्नुपर्छ । आन्तरिक प्रशासन चुस्त छैन । त्यसलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।

कारागार भित्र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कमजोर छ । कैदी बन्दी अस्पतालसम्म आइपुग्दा गम्भीर भइसकेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा डाक्टरले बचाउन सक्दैनन् । कारागारमा धेरै रोगी पनि आउँछन् । उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको सेवा दिनुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको अवस्थालाई ‘अपग्रेड’ गर्नुपर्छ ।

कैदी बन्दीले भित्र पाउने स्वास्थ्य सुविधालाई ‘अपग्रेड’ नगरेका कारण अस्पताल ल्याउँदासम्म सिकिस्त भएका बिरामीको रिजल्ट राम्रो आउँदैन ।

कारागारभित्रको व्यवस्थापन, भान्सा, शौचालय जीर्ण अवस्थामा हुन्छन् । त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । पुराना कारागारहरूको संरचना कमजोर छ । सेवा–सुविधा छैन । सेवा–सुविधाका लागि कैदी बन्दी अलिक राम्रा कारागार जान रुचाउँछन् । कमजोर पूर्वाधार भएका ठाउँमा बस्न खोज्दैनन् । कतिपय कारागारको पूर्वाधार बर्खामा जलमग्न हुने खालको हुन्छ । क्षमता भन्दा बढी राख्न जेल प्रशासनलाई चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

कारागारमा पटके कैदी बन्दी पनि हुन्छन् । लागूऔषध, चोरी लगायत मुद्दाका पटकेहरू पटक–पटक आउँछन् । सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न सके पटके घटना पनि रोक्न सकिने हुन्थ्यो ।

कारागारलाई राज्यले प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ । हामीले पनि सेवामा रहँदा पटक–पटक कारागारको अवस्थाका विषयलाई उठाएका छौं । सुरक्षा निकायको सम्मेलनमा पनि यस सम्बन्धी कुरा उठेका छन् । वार्षिक रिपोर्टमा यस्ता विषय उल्लेख छन् । तर ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले होला यसले प्राथमिकता पाएको छैन ।

मानवअधिकारको नजरले हेर्ने हो भने त कारागार सुधार पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । किनकि यहाँका कैदी बन्दीले बाहिर गएर कुरा राख्न सक्दैनन् । उनीहरूको आवाज कारागार भित्र भन्दा बाहिर जाँदैन । भित्रै आन्दोलन गरेर सुरक्षालाई चुनौती दिने गतिविधि हुँदा मात्रै आवाज बाहिर आउने अवस्था हुन्छ ।

त्यसैले जेल सुधार गर्न सुरक्षा निकायले सिफारिश गरेको कुरामा राज्य संवेदनशील रहनुपर्छ । तर अहिलेसम्म राज्यमा यो संवेदनशीलता देखिएको छैन । पछिल्लो समय भीमफेदी र नुवाकोटमा राम्रा कारागार त बन्दैछन् तर जति क्षमतामा बनिरहेका छन् त्यसले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

हाम्रो मुख्य प्राथमिकता कारागारभित्रको व्यवस्थापन हो । कैदी बन्दीको व्यवस्थापनका लागि चौकीदारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर भित्र धेरै नै ज्यादती भएका विषय बाहिर आउँछन् । त्यसैले भित्री व्यवस्थापनका लागि सही नेतृत्व छनोट गर्न सकिएन भने जेलभित्र झडप हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ । विदेशमा यस्ता घटना धेरै भएका छन् ।

अर्काे विषय कैदी बन्दीको सरुवा पनि हो । कैदी बन्दीको सरुवा गर्दा सुरक्षा चुनौतीलाई अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन नगरी स्थानान्तरण हुँदा विवाद भएका घटना धेरै छन् ।

(नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राईसँग अनलाइनखबरकर्मी हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

एउटै कारागारमा १६ महीनामा १८ कैदीको शंकास्पद मृत्यु, कसैको गरिएन ‘पोस्ट-मार्टम’