ढुंगानामाथिको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा गायब !

२९ मंसिर, काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानामाथि छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा नै ‘गायब’ भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ढुंगानामाथिको जाँचबुझ प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन नभेटिएको भनी जवाफ दिएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट बर्खास्तीमा परेका ढुंगानाले सरकारको निर्णयविरुद्ध गत कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २१ मंसिरमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनलाई निलम्बन गर्दा र पदबाट हटाउँदा कारवाही गरिएको सबै फाइल अनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत लिएर आउन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो ।

बुधबार सोही मुद्दा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा अर्थ मन्त्रालयले अरु सबै कागजात पठाए पनि उनीमाथि छानविन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेन ।

सरकारले ढुंगानामाथि छानबिन गर्न न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वमा एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले दुई थान प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाउनुभएको रहेछ, अहिले खोज्दा मन्त्रालयमा त्यो भेटिएन भन्ने जवाफ आएको छ’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘आज पनि इजलासमा त्यसबारे सोधपुछ भयो । अरु कागजात पेश भएपनि त्यो प्रतिवेदन नभेटिएको भन्दै अदालतमा पेश हुन सकेन ।’

बुधबार ढुंगानाको पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

पूँजीबजारको नियमनकारी निकायको नेतृत्वमा बसेर पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा अर्थ मन्त्रालयले ढुंगानामाथिको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उनीमाथि शेयर बजारको गोप्य सूचना चुहावट गरेको आरोप थियो ।

बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर जारी नहुँदै ढुंगानाले आफ्नी छोरी रेविकाको नाममा शेयर खरीद गरेको खुलेपछि मन्त्रिपरिषदले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । आयोगले ढुंगानामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषदले ढुंगानालाई बर्खास्त गरेको थियो ।

शुरुमा आफूमाथि गैरकानूनी रुपमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सर्वोच्च गएका ढुंगाना बर्खास्तीपछि सरकारको निर्णय रोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शेयर बजारको भित्री कारोबारलाई सघाएको आरोपमा ढुंगानामाथि छानबिन गरिरहेको छ । साथै छोरी रेविकाको नाममा शेयर लिएको आरोपमाथि पनि अनुसन्धान चलिरहेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।