गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गराउन एमाले तयार !

१ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धन भत्काउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ ।संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अुनमोदन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै भेट्न गएका कांग्रेस नेताहरुसमक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो शर्त राखेका हुन् ।

उनले एमसीसी अनुमोदन गरेलगत्तै चुनावमा जाने वातावण बनाउनुपर्ने बताएको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । ‘हामीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुस् भनेका थियौं,’ एमाले अध्यक्ष ओलीसित संवादमा रहेका एक कांग्रेस नेताले भने, ‘उहाँले तपाईंहरुले गठबन्धनको भारी बोकेर नहिँड्नुस्, एमसीसी पास गरौं र चुनावमा जाऔँ भन्नुभएको छ, एमसीसी संसदमा पेश त गर्छाैं त्यसपछि के हुन्छ ठेगान छैन ।’

अध्यक्ष ओलीले २५ गते भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने संकेत गरेका थिए । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धी पनि राष्ट्रघाती नभएको जिकिर गर्दै उनले  थिए, ‘महाकाली सन्धी पनि नेपालको हित विपरीत थिएन, राष्ट्रघाती थिएन । राष्ट्रघाती हुन्थ्यो र भारतको हितमात्रै हुन्थ्यो भने त भारतले काम अघि बढाइहाल्थ्यो नि । एमसीसी पनि त्यस्तै हो ।’

बैठकमा उनले शेरबहादुर देउवाको मुख पश्चिमतिरै फर्किएको भन्दै जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयासमा रहेको बताएका थिए । ‘देउवाजीले संसदमा एमसीसी ल्याउनुभयो भने गठबन्धनका अरु नेताहरु पारित गर्न कसरी मन्जुर हुन्छन् ?’ बैठकमा ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘गठबन्धन टुट्न नदिन नाकको चालले भए पनि अरु पार्टीका नेताहरु मान्नुपर्‍यो, मैले देउवाजीले गठबन्धनको भारी धेरै बोक्नुहुन्छ जस्तो देखेको छैन ।’

नेपालका प्रधानमन्त्री र दलहरुले सकरात्मक संकेत गरेकै कारण वासिङ्टन डिसीस्थित एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गर्न थप समय दिएको छ । गत महिना नेपल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसीबारे निर्णय गर्न नेपाललाई १४ डिसेम्बर अर्थात् मंसिर २८ गतेसम्मको समय दिएका थिए ।

द्वैध रणनीति !

गठबन्धन भत्काउन तयार नभए एमसीसीलाई लिएर एमालेले द्वैध रणनीति लिने तयारी गरेको छ । एकातिर सिनियर नेताहरुले पास गर्न उक्साउने र अर्कोतिर जुनियर नेताहरुले विरोध गर्दै जनमत बटुल्ने ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सिनियर नेताहरुले एमसीसीलाई संसदमा लैजान र पास गर्न प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेका छन् ।

अर्कोतिर कतिपय नेताहरुले ‘एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन’ भन्दै जनमत बटुल्ने एमाले रणनीति छ । यसको अन्तर्य–आगामी चुनावमा भोट बटुल्ने नै भएको स्वयं एमाले नेताहरु स्वीकार्छन् ।

‘केपी ओली लगायत सिनियर नेताले एमसीसीको विरोध गर्ने नैतिक आधार छैन । किनभने हामी सरकारमा हुँदा पास गर्न खोजेकै हो’ एमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘संसदमा एमसीसी पुगेपछि हामी व्यापक विरोध गर्छौं । हाम्रो विरोधले आगामी चुनावमा एमालेको १० लाख भोट बढ्छ ।’

एमसीसी पास गर्ने वा नगर्नेमा एकढिक्का हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक पर्दैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल २७१ सदस्य छन् । जसमा एमाले ९८ सांसद छन् । कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ४९ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका २० जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, नेमकिपाका एक, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद् एक जना छन् । अहिले विपक्षीका रुपमा एमाले, लोसपा र नेमकिपा मात्रै छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि सत्ता गठबन्धन एकढिक्का हुँदा एमसीसीका सन्दर्भमा निर्णय गर्न सरकारलाई एमालेको निर्णयको खास अर्थ नहुने बताउँछन् । एमालेले सत्ता गठबन्धनले एकीकृत निर्णय के लिन्छ भनेर कुरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरुको १६५ सांसद छँदैछ । उहाँहरुले १६५ लाई एकढिक्का राख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न हामी हेर्छाैं । त्यसपछि एमालेले आफ्नो कदम चाल्छ’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले अनलाइनखबरसंग भने । तर, एमाले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा नरहेको भट्टराईको भनाइ छ ।

‘यथास्थितिमा एमसीसी पास गरेर जाने पक्षमा हामी छैनौं’ भट्टराई भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धन एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखियो भने हाम्रो भूमिका के रह्यो र ? त्यसकारण उहाँहरुको एकीकृत धारणा बनोस् पहिले ।’

नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ एमसीसीबारे आफूहरु औपचारिक रुपमा बोल्न नै तयार नरहेको बताउँछन् । एमसीसीबारे एमालेको धारणा के हो ? पास गर्न साथ दिने कि फेल ? भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङको जवाफ छ, ‘हामी आन्दोलनमा छौं ।’ आफूहरुको चाहना सरकारले एमसीसीलाई के गर्ने भनेर निर्णय गरेर संसदमा ल्याओस् भन्ने रहेको उनको भनाइ छ । र संसदमा आइसकेपछि के गर्ने भनेर त्यतिबेलै एमालेले निर्णय गर्ने उपनेता नेम्वाङको भनाइ छ ।

‘सरकारले प्रस्ताव राखेको छैन, अगाडि बढाएको छैन । अगाडि बढाओस् अनि एमालेले निर्णय गर्छ’ उनले भने । सरकारले अगाडि बढाए एमालेले पक्षमा मतदान गर्छ कि विपक्षमा ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा पनि उनले उही जवाफ फर्काए, ‘हामी आन्दोलनमा छौं ।’

ध्वनि मतका आधारमा पास होस्

एमालेको चाहना– एमसीसी संसदबाट ध्वनि मतका आधारमा पास भएको घोषणा गरियोस् भन्ने छ । आफूहरुले नाराबाजी गरिरहने र सभामुखले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न र पास गर्न सरकारलाई समय दिएर ध्वनि मतका आधारमा पास भएको घोषणा गरे आफूहरुका लागि त्यो उत्तम हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

‘ध्वनि मतका आधारमा पास भयो भनियो भने एमालेका लागि त्यो साह्रै राम्रो हुन्छ । हामी बाहिर आएर विरोध गर्छौं, जनता एमसीसीका पक्षमा छैनन् त्यसकारण एमालेले एमसीसी पास गर्न साथ दिएन भन्छौं । मुख्य मुुख्य शहरमा विरोधका कार्यक्रम गर्छौं’ एक नेता भन्छन्, ‘यसमा हामी प्रष्ट छौं ।’

एमालेकै एक शीर्ष नेताका अनुसार एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दबावमा छन् । त्यसकारण दुबै पार्टीले ह्वीप लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

यस्तो हुँदा माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरुले अनुपस्थित भएर असहयोग गर्न सक्छन् । माधव नेपाललगायतले पनि असहयोग गर्दा एमालेको भूमिका के हुने ? भन्ने प्रश्न आउने हो ।

एमसीसीका लागि संसदको अवरोध खुल्छ ?

एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा संसदको कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिएको एमालेले मंगलबार शुरु भएको अधिवेशनमा पनि अवरोधको नीतिलाई जारी राख्यो ।

अब एमसीसी अगाडि बढाउँदा संसदको अवरोध एमालेले खुलाउन सक्ने, पक्षमा मतदान गर्न सक्ने कतिपयको आंकलन छ । किनभने एमाले नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी पास गर्न खोजेको थियो ।

एमाले सचेतक शान्ता चौधरी एमसीसीका लागि भनेर संसदको अवरोध नखुल्ने बताउँछिन् । ‘हामीले एमसीसीको विषयलाई लिएर अवरोध गरेको हो र ? होइन नि त्यसकारण सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउन खोज्यो वा बढायो भनेर संसदको अवरोध खुल्छ भन्ने हुँदैन, खुल्दैन ।’

तर, एमालेकै नेताहरुका अनुसार शर्त अनुसार सत्तागठबन्धन भत्किने अवस्था आयो भने संसदको अवरोध सहजै खुल्नेछ ।