+
+

‘कृषिलाई राज्यले संरक्षण नगरेर यो अवस्था आयो’

जगत देउजा, भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा, भूमि अधिकारकर्मी
२०७८ पुष २ गते ९:५७

कृषि अरू क्षेत्र जस्तो होइन । लगानी र नाफाघाटाको हिसाबले मात्रै कृषि चल्दैन । किनकि घाटै भए पनि मानिसलाई खानका लागि अन्न, तरकारी चाहिन्छ । एकातिर स्वास्थ्य हेर्नुप¥यो, अर्कोतिर बीउ जोगाउनु पर्‍यो । त्यसैले कृषिमा सामूहिकताको अभ्यास हुनुपर्छ । यो एक खालको सामाजिक उद्यम हो । पेशा वा व्यवसाय मात्रै होइन । त्यसैले, राज्यले आफ्नो लगानीमा यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यो नभएको कारणले आजको अवस्था आएको हो ।

यद्यपि केही सकारात्मक संकेत पनि छन् । त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व भयो तर द्वन्द्वग्रस्त अन्य देशहरू जस्तो यहाँ भोकमरी नै त भएन । त्यसको कारण हाम्रो कृषि प्रणाली नै हो । पल्लो घरमै मान्छेको हत्या हुँदासम्म वल्लो घरको मान्छे रोपाइँ गर्न वा धान झार्न व्यस्त भएको देखियो । पछिल्लो समय कोभिडकालमा पनि हाम्रो देश बाँचेको नेताहरूका कारणले होइन, मजदूर र किसानले आ–आफ्ना काम नछाडेकै कारणले हो ।

तर, आजको जस्तै गरी बाँझो जग्गा रहिरहने अनि किसान अन्य क्षेत्रमा पलायन भइरहने हो भने भोलि पैसा तिरेर पनि कतै कोही कामदार पाइँदैनन् भन्ने डर छ । यो स्थिति रहिरह्यो भने खाद्य असुरक्षा हुन्छ । अनि जब मान्छे भोको हुन्छ, त्यसले ल्याउने सामाजिक दुष्परिणाम गम्भीर हुन्छन् ।

कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा हामीलाई भन्न सजिलो गर्न गाह्रो छ । ‘आफ्नो खेत छ, जोत्यो; चट्ट फलायो; फलफूल टिप्यो; मन लाग्या खायो; किसानको जिन्दगी क्या रमाइलो !’ भनेर बोल्न सजिलो छ । तर, १२ बजेको घाममा हलो जोत्न र दिनभरि पानीमा भिजेर काम गर्न असाध्यै गाह्रो छ । त्यति हुँदा पनि किसानले त्यो ऊर्जा देखाएका छन् । अब त्यही ऊर्जालाई पूँजीकृत गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि संघीय सरकारले कानूनी आधार दिनुपर्दछ भने स्थानीय सरकारले नयाँ संकल्पका साथ काम गर्नुपर्दछ ।

कृषिमा संलग्न हुन चाहनेहरू भोकै मर्दैनन् भन्ने कुरा राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो भयो भने बाँझो जग्गाको सदुपयोग र समग्र राष्ट्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

दैलोमै अड्कियो कानून

गैरसरकारी संस्था लगायत नागरिक समाजको पहलको परिणाम स्वरूप २०७२ सालको संविधानपछि नेपालको भूमि सम्बन्धी नीतिमा धेरै सुधार भएका छन् । संविधानमै पनि भूमि र कृषिका सम्बन्धमा एकदमै राम्रो नभए पनि सुधार सम्भव हुने खालका व्यवस्था उल्लेख छन् । तिनै व्यवस्थालाई थप पुष्टि गर्न भूउपयोग ऐन, २०७६ आयो । यो ऐन लागू हुन सक्यो भने नेपालको विकास परिवेशमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ ।

अहिले भूउपयोग योजना विना जथाभावी बाटो बनेका छन्, जथाभावी आवास क्षेत्र बनेका छन् । यस्तो ढाँचा दिगो हुन सक्दैन । संसारका प्रायः सबै विकसित देशहरूले भूउपयोग योजनालाई आफ्नो विकासको पहिलो आधार मानेका छन् । अर्थात्, खेतीपातीका लागि भनेर छुट्याइएको जमीन अन्यत्र प्रयोग गर्नुभएन । त्यतातिर ठूलो बाटो पनि चाहिएन, खाली कृषि उपजको ओसारपसारका लागि उपयुक्त हुने बाटो भए भयो । आवास क्षेत्रतिर चाहिं प्राथमिकताका साथ राम्रो बाटो बनाउनुपर्‍यो ।

तर ऐन आयो, कार्यान्वयन भएन । किनकि नियमावलीले अड्कायो । जग्गा कारोबारीहरूको स्वार्थ हाबी भएर नै नियमावली अड्किएको हो । नियमावलीले कृषि जमीनको कित्ताकाट गर्न बन्देज लगाएको छ भने भौगोलिक क्षेत्र अनुसार कित्ताको न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । तर, यहाँ त कृषियोग्य जमीनलाई सकेसम्म साना टुक्रा बनाएर एक–दुई वर्षमै धनी हुनु छ ।

भूउपयोग ऐनको मस्यौदामा नभए पनि ऐन पारित हुँदा भूमि ब्याङ्कको कार्यक्रम समेत आएको छ । २०६० को दशकमा विश्व ब्याङ्कले पनि यस्तो अवधारणा ल्याएको थियो । तर, त्यसको स्वार्थ चाहिं माओवादीले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने र कमैयाहरूलाई ऋण बोकाएको कारणले केही मानिसमा यस शब्दप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण छ ।

तर, अहिलेको भूमि ब्याङ्क त्यो ढाँचाको होइन । जग्गा हुने र खेती गर्न चाहनेबीच स्थानीय सरकारले मध्यस्थता गर्ने व्यवस्थालाई ब्याङ्कको नाम मात्र दिइएकाले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन । अब यसलाई २०–२५ वटा पालिकाहरूमा परीक्षण गरेर लागू गर्नुपर्‍यो ।

तर यसका लागि शुरूमा त नियमावली पारित हुनुपर्‍यो । अब चाहिं होला कि जस्तो देखिएको छ । हाल भूमि व्यवस्था मन्त्री (शशि श्रेष्ठ) को विगत नैतिक रूपमा बलियो भएकाले यसमा आश गर्न सकिन्छ ।

नयाँ संकल्पको खाँचो

यो नियमावली पारित भएपछि खेती गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो जग्गा नभए पनि खेती गर्न पाउनुपर्छ र यो कुरा दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालमा करीब १० लाख परिवारको या आफ्नै जमीन छैन या एकदमै नगण्य छ । अरूको जग्गा कमाएर वा अरू पेशामा संलग्न भएर तिनीहरू पनि भात खाइरहेकै छन्, बाँचिरहेकै छन् । तर यदि उनीहरू कृषिमा संलग्न हुन चाहन्छन् भने उनीहरू भोकै मर्दैनन् भन्ने कुरा राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसो भयो भने बाँझो जग्गाको सदुपयोग र समग्र राष्ट्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

एउटा परिवारले आफूलाई चाहिने खाद्यान्न आफैं उत्पादन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राज्यको तहमा पनि यही सुनिश्चितता हुनुपर्छ । राज्य पुनर्संरचना भएसँगै नेपालसँग ठूलो अवसर छ । किनभने अब हरेक पालिकाले आफू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सङ्कल्प गर्न सक्छन् । सबै ठाउँमा धान नहोला, तर धान नहुनेले पनि उच्च मूल्यका बालीनाली लगाएर त्यसबाट आउने पैसाले चामल किन्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्‍यो । समग्रमा कृषिको अर्थतन्त्रलाई घाटामा जान दिनुभएन ।

हालसालै मैले कानूनविद् युवराज सङ्ग्रौलाको एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ । उनले भने कि ‘हामी पर्यटन विकास गर्ने भनिरहेका छौं, तर यदि हामीले तिनलाई पुग्दो खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकेनौं भने हामीलाई फाइदा हुने भनेको ज्याला मात्रै हो ।’

मलाई यो कुरा एकदमै चित्त बुझ्यो किनभने चिनियाँहरू आउँछन्, उनीहरूकै देशले पठाएको डस्ना र तन्नामा सुत्छन् । त्यसमाथि खाद्यान्न पनि बाहिरकै आयो भने हामीलाई के नाफा भयो त ? यदि पर्यटनबाट फाइदा लिने नै हो भने पनि उनीहरूले खाने कुरा सबै यतै उत्पादन गर्नुपर्‍यो । अहिले गाउँगाउँमा होमस्टे खुलेका छन्, तर ती होमस्टेले पनि बजारबाट किनेरै पर्यटक पालिरहेका छन् भने गाउँलेलाई ज्याला बाहेक के फाइदा भयो त ?

त्यसैले, अब कृषिमा लगानी गर्नुपर्‍यो । तर यो काम सङ्घीय सरकारबाट हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन । स्थानीय सरकारले नै सबै थोक गर्नुपर्‍यो । बाटो, बिजुली, मन्दिर र आ–आफ्नो कार्यालय भवन बनाउन स्थानीय सरकारहरूले जुन जाँगर देखाइरहेका छन्, त्यही जाँगरका साथ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र नागरिकलाई स्वस्थ खाना खुवाउने सङ्कल्प गर्नुपर्‍यो । त्यस अनुसार योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । अहिले एम्बुलेन्स र अस्पतालको सङ्ख्यामा स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको देखिन्छ, तर नागरिकलाई कसरी स्वस्थ खाना खुवाउने र रोगबाट बचाउने भन्ने विषयमा पो प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो त ।

यस विषयमा स्थानीय सरकारको चासो छ त भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्छ । सबै स्थानीय सरकारलाई एकै हिसाबले मूल्याङ्कन गर्न पनि मिल्दैन । तर केही जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूले किसानलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिन थालिसकेका छन् । यसका लागि उत्पादनको मात्राका आधारमा रकम निर्धारण गरेका छन् । हाम्रो भूगोल र संस्कृति नै विविध खालको भएकाले स्थानीय तहले आ–आफ्नो भूगोल र संस्कृति सुहाउँदो कार्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ ।

अब सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको काम पनि अनुदानमा आधारित परियोजना लिएर जाने होइन । बरु उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन लगानी गर्नुपर्छ । नत्र माथिबाट योजना बनाउने, अनुदान दिने कामले आजसम्म पनि केही भएन; भोलि पनि खासै केही हुँदैन ।

(भूमि अधिकारकर्मी देउजासँग अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?