३८ क्विन्टल सुन तस्करीको आरोप लागेकाहरुले कसरी पाए सफाइ ?

२ पुस, काठमाडौं । जिल्ला अदालत, मोरङले चर्चित साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा हचुवाको भरमा आरोप–पत्र दायर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सुन तस्करका भरिया सनम शाक्यको हत्यामा ६ जनालाई जन्मकैद गरेको जिल्ला अदालत, मोरङले सुन तस्करी भएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण फेला पर्न नसकेको ठहर गरेको हो ।

अदालतले तस्करी भएको भनिएको सुन बरामद हुन नसकेको, हचुवाको भरमा आरोप–पत्र दर्ता भएको र प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको रजिष्ट्रर दुविधाजनक रहेको बताउँदै सुन तस्करीमा संलग्न ५६ जनालाई सफाइ पनि दिएको छ ।

सरकारी दावी अनुसार ३८ क्विन्टल सुन तस्करी त टाढाको कुरा, आरोपितहरुले अमूर्त रुपमा स्विकारेको साढे ३३ किलो सुन तस्करीलाई अदालतले स्वीकारेको छैन । फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल अनुमान र आशंकाको भरमा अभियोग लगाइएको देखिन्छ ।’ न्यायाधीश भरत लम्सालले तयार पारेर बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारी पक्षबाट सुन तस्करी भएको दावी भएपनि त्यसको पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

‘सबैलाई समान रुपमा गोश्वारा प्रकृतिको मागदावी भयो’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुन प्रतिवादीको के कस्तो भूमिका थियो र कसरी सुन तस्करी भयो भन्ने खुलाएको देखिएन ।’ सरकारबाट गठित समितिले करिव १७ अर्ब एक करोड रुपैंयाँ बराबरको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको दावी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले विहीवार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सुन तस्करी प्रमाण नहुने केही मुख्य आधारहरुको विवेचना गरेको देखिन्छ । फैसलामा भएको विवरण अनुसार, आरोपितहरुको बयान एकअर्कामा बाझिएका छन् । मोहन अग्रवालको घरमा बरामद भएको रजिष्ट्रर प्रमाण मान्न सकिने गरी स्पष्ट छैन । बरामद भएको रजिष्ट्रारमा भएका नाम र संकेतनम्बरहरु स्पष्ट र अकाट्य रुपमा पुष्टि हुने खालका छैनन् । सुन मगाउने व्यक्ति र ल्याउने भरियावारे स्पष्ट विवरण नखुलेको लगायतका आधारमा जिल्ला अदालत मोरङले सबै आरोपितहरुलाई सफाई दिएको हो ।

फैसला अनुसार, सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोली र अनुसन्धान अधिकारीहरुमा गरिएका बयान र सावितीहरु एक आपसमा बाझिएका थिए । सुन ल्याउने मानिसहरुको नाम र भरियाको संकेत नम्बर त थियो, तर कतिपयमा मिति र अरु विवरण खुलेन । जिल्ला न्यायाधीश लम्सालले प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार, यस्ता अपुष्ट र अनियमित रुपमा राखिएको रजिष्ट्ररलाई नियमित रुपमा राखिएका खाता बही सरह प्रमाणमा लिन नसकिने भनी आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको देखिन्छ ।

सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले परम्पर पोल र बयान गरेको आधारमा भनी सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै आरोपितहरुको घर कोठाबाट रजिष्ट्रर बरामद भएको भन्दै त्यही आधारमा सुन ल्याउने व्यक्तिको नाम, परिमाण, ल्याएको मिति र भरियाहरुको विवरण पेश गरेको थियो । ‘रजिष्टरहरूमा कतिपय ठाउँमा कुन मितिमा कुन भरियाले ल्याएको भन्‍ने मिति र नाम समेत उल्लेख गरिएको देखिंदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्ता अपुष्‍ट र अनियमित रूपमा राखिएका रजिष्‍टरलाई नियमित रूपमा राखिएको खाता बही हुन भनी प्रमाणमा लिन सकिने अवस्था देखिंदैन ।’

जिल्ला अदालतले रजिष्ट्रारमा लेखिएका नाम, थर र अरु विवरण नखुलेको औंल्याएको छ । अनि सबै आरोपितलाई एकमुष्ट र समान विगो कायम गर्नु गलत हुने भनी व्याख्या गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय चोरी पैठारी निकासी गरिएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन मगाउने व्यक्ति अर्थात सोको मालिक, ल्याउने भरिया, परिमाण र मितिबारे केही उल्लेख भएन ।’

जिल्ला अदालतले २०६९ सालदेखि २०७४ साल माघ ९ गतेसम्म ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको भन्ने सरकारी दावीमाथि समेत शंका गर्यो । त्यो सुन पैठारी र निकासी गर्ने काममा सहयोग गरेको भनी सबै आरोपितहरुमाथि एकै मितिको घटना बनाई सबै आरोपितलाई एउटै आरोप लगाएकोमा समेत प्रश्न उठायो । ‘कुन प्रतिवादीले के कुन मितिमा, के कस्तो भूमिका निर्वाह गरी। के कति परिमाणको सुन भन्सार छली चोरी पैठारी गरी, के कुन परिमाणमा चोरी निकासी गरेका हुन् र के कुन व्यक्तिलाई दिएका हुन् ?’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्ता कुरा स्पष्‍ट रूपमा पृथक पृथक उल्लेख गरी अभियोजन गर्न सकेको देखिदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

लुटिएको होइन, ‘लुकाइएको’ थियो ३३ किलो सुन

जिल्ला अदालतले चोरी मुद्दामा आरोपित स्थापित हुन सामान बरामद हुनुपर्ने भन्दै सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा त्यसको अभाव रहेको औंल्याएको हो । सुनलाई दसी प्रमाणको रुपमा पेश गर्न नसकेको भन्दै जिल्ला अदालतले मोहन अग्रवाल र चुडामणी उप्रेती (गोरे)को कोठाबाट बरामद रजिष्ट्ररले प्रमाणको भाग नथेग्ने भनी औंल्यायो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘विभिन्‍न रजिष्टरलाई अकाट्‍य द्विविधारहित एवम् वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको रूपमा अभियोजन पक्षले लिएको भएपनि बरामद भनिएका रजिष्टरमा उल्लिखित विवरण नै स्पष्ट र शंकारहित देखिदैनन् ।’ जिल्ला अदालतले त्यही आधार देखाई सुन तस्करीको आरोप लागेका चुडामणी उप्रेती(गोरे)ंं सहित ४१ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

गोरेसहितको समूहले ९ माघ २०४ मा यूएईबाट हङकङ हुँदै साढे ३३ किलो सुन नेपाल भित्र्याएको थियो । विमानस्थलका प्रहरी र कर्मचारीको सेटिङमा आएको सुन अनामनगरमा पुगेपछि ‘गायब’ भएको भनिएको थियो । त्यसपछि सुन खोज्ने क्रममा गोरेसहितको समूहले भरियाहरुलाई यातना दिएको थियो ।

सुन खोजी गर्ने क्रममा मोरङको उर्लाबारी–१ मा भरिया सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिँदा १८ फागुन २०७४ मा उनी मारिएका थिए । शाक्यको मृत्यु भएपछि गोरेले शव व्यवस्थापनका लागि प्रहरीको सहयोग लिन खोजेका थिए । तर अपराध महाशाखाका तत्कालीन अधिकृतहरुले उनीहरुसँग ‘सहयोग गरिदिने बार्गेनिङ’ गर्दै गोप्य अपरेशन चलाएका थिए ।

प्रहरीसँग शंका लागेपछि गोरे भागेर भारततिर गएका थिए । त्यसक्रममा यातना पाउने व्यक्ति समेत प्रतिवादी बनाइए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङमा अपराध महाशाखाले अनुसन्धान जिम्मा लगाएपछि उनीहरुका परिवारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयमा उजुरी दिए । त्यसपछि सुन तस्करीको ¥याकेटबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएको थियो ।

समितिले गरेको अनुसन्धानका क्रममा गोरेको व्यवस्थापनमा चार वर्षमा झण्डै ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रकरणमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देखि बहालवाला वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र जवानसम्म गरी ९ जना प्रहरी कर्मचारी पनि मुछिएका थिए । उनीहरुलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ३३ किलो सुनका मालिक, जो गुपचुप छुटे