प्रतिगमनको खतरा अझै टरेको छैन

५ पुस, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बनेको पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सोमबार एकै मञ्चबाट प्रकट भए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट ‘समाजवादी प्रेस संगठन’ले ‘पुस ५ कालो दिन’ भन्दै आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले प्रतिगमन अझै टरिनसकेको साझा निष्कर्ष सुनाए ।

यस्तो निष्कर्षका पछाडि नेताहरुको आ–आफ्नै तर्क र आकलन छन् । कसैले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीलाई कारक मानेका छन् भने कतिपयले विदेशी हस्तक्षेपले असर गर्ने पुरानै कुरा दोहोर्‍याएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, सरकारका प्रवक्ता एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्ट लगायत नेताहरुले प्रतिगमनको खतराबारे विवेचना गरेका हुन् ।

‘ओलीको सेटिङ भत्किसकेको छैन’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार केपी ओलीले सरकारमा रहँदा राज्यका विभिन्न निकाय र अंगमा सेटिङ गरेका थिए, जुन अहिलेसम्म भत्किइसकेको छैन ।

प्रचण्डको संकेत संवैधानिक निकायमा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश अनुसार संसदीय सुनुवाइ विनै गरेको नियुक्तितर्फ छ । केपी ओलीको सेटिङ संवैधानिक निकायहरुमा अझै छ भन्ने तर्कमा प्रचण्डले दुई वटा पाटा केलाएका छन् ।

पहिलो – नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगको भूमिका ।

तत्कालीन नेकपामा आफूहरुको पक्षमा ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि पार्टीको आधिकारिकता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय ओलीको सेटिङ अनुसार भएको प्रचण्डको जिकिर छ । ‘यदि निर्वाचन आयोगले संविधान, ऐन र विगतका नजिर अनुसार काम गरेको भए आज केपी ओली पार्टीविहीन हुनेथिए’ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘ओली निर्वाचन चिह्नविहीन हुनेथिए ।’

आयोगले नियम कानून अनुसार काम नगरेर ओलीलाई बचाइदिएको उनको भनाइ छ । ‘…एउटा ठूलो डिजाइन अन्तर्गत उन(केपी ओली)लाई बचाइएको हो भन्ने मेरो दाबी छ’ कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘…निर्वाचन आयोगमा आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छे लगेकै कारणले यो आठौं आश्चर्य जस्तो भयो ।’

दोस्रो– संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार ओलीले गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरु यथावत् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बधी अध्यादेश ल्याएका थिए, जसअनुसार तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएर पनि निर्णय गर्न सक्ने भए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्र उपस्थित भएको परिषद्को बैठकले दुई पटकमा गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जना सिफारिश गर्‍यो । संसदीय सुनुवाइ समेत नगरी उनीहरुको नियुक्ति समेत भयो ।

अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति विरुद्ध मुद्दा परेको छ, तर सर्वोच्चले कुनै फैसला गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग बेञ्च शेयर नगर्ने अरु न्यायाधीशहरुको अडानका कारण तत्काल फैसला हुने सम्भावना पनि छैन ।

‘असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक परिषदको बैठक राखियो । कोरम पुगेको पनि छैन, विधि पुगेको पनि छैन’ प्रचण्डले विगत सम्झिए, ‘माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदा म विपक्षी दलको नेता थिएँ । त्यतिबेला मलाई ४८ घण्टा अगाडि खबर नदिएको हुनाले मैले त्यो विषयलाई मुद्दाको रुपमा उठाएँ र मैले मुद्दा जितें । माधवजीको नेतृत्वमा भएको संवैधानिक नियुक्तिहरु सबै खारेज भए ।’ तर अहिले केपी ओली नेतृत्वमा भएको संवैधानिक नियुक्तिहरु विभिन्न प्रश्नका बाबजूद कायम रहेको उनको भनाइ छ ।

‘संसदको अवरोध, प्रतिगमनको निरन्तरता’

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले एमालेले संघीय संसदमा जारी राखेको अवरोधलाई प्रतिगमनको निरन्तरता र प्रतिगमनको खतराकै रुपमा अर्थ्याएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संसदलाई कामै गर्न नदिएर एमाले जनतामा यो संसदले कामै गर्न नसक्ने रहेछ, विघटन ठीक रहेछ भनेर भ्रम पैदा गर्ने प्रयत्नमा रहेको बताउँछन् । ‘संसदलाई कामै गर्न नदिने, नाराबाजी गरेर संसदलाई अर्थहीन बनाउने काम केपी ओलीले गरिरहेका छन् । अर्थात्, जनताको नजरमा संसदलाई कामै नलाग्ने रुपमा देखाउन खोजिरहेका छन् । यो प्रतिगमनकारी भूमिका हो’, अध्यक्ष नेपालले भने ।

एमालेले माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने आफ्नो निर्णय अनुसार सूचना जारी नगरेको भन्दै २३ भदौ २०७८ देखि संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ । अघिल्लो अधिवेशनको पूरै काम कारबाहीमा भाग नलिएको एमालेले मंसीर २८ गतेबाट शुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि नारावाजीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

संसदमा जारी एमालेको नाराबाजीबारे नेपालको टिप्पणी छ, ‘आफैं संविधान कुल्चिने उल्टै संविधानको पालना गर भन्ने ? आफैं संसदीय परम्परालाई मिच्ने आफैं संसदीय परम्परा मिच्न पाइँदैन भन्ने ?’

सर्वोच्चको फैसलाले प्रष्ट रुपमा ७६(५) अनुसार कुनै पनि सांसदको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा हुने मतदानमा कुनै किसिमको ह्वीप नलाग्ने भनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘तर ओली भन्छन् १४ जनालाई कारबाही गर्नुपर्छ । ह्वीपै नलान्ने भइसकेपछि निकाल्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’

यही विषय लिएर एमाले सर्वोच्च अदालत गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा बहस गर्न पाइँदैन । फेरि सभामुखलाई पनि कारबाही गर भनिरहेका छन् । यसले संसदलाई चल्न दिंदैन, संविधानलाई गतिशील बनाउन दिंदैन र सबै काममा अवरोध मात्रै खडा गर्ने व्यक्ति, परिवर्तनको सम्वाहक हुन सक्दैन ।’

संसदमा जारी एमालेको अवरोधलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्ट केपी ओलीको प्रतिशोधका रुपमा चर्चा गर्छन् ।

आफूले स्पष्ट बहुमत पाउन नसकेको संसद चल्न दिन्न भन्ने ओलीको प्रतिशोधी भावनाले एमालेले नारावाजी गरिरहेको उनको विश्लेषण छ । भट्टले भने, ‘कानून अनुसार गठन भएको पार्टीलाई अवैध भन्ने, १४ जना सांसदलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने जुन दबाब छ एमालेको यसको प्रष्ट उद्देश्य हो प्रतिगमन ।’

‘राजा र राजावादीसँग एमालेको सहकार्य’

एमालेले राजा र राजवादीसँग सहकार्य गरेर नेपालमा प्रतिगमनका लागि थप भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान छ भनेर केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा आफ्नो मात्रै बुद्धि प्रयोग नगरेको र उनलाई परिवर्तन विरोधी देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुले स्वार्थमा प्रयोग गरेको बताउँछन् जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.भट्टराई ।

‘केपी शर्मा ओली त एउटा निमित्त पात्र थिए । यस्ता महत्वाकांक्षी, अत्यन्त गैरजिम्मेवार पात्र, जसलाई विभिन्न शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्न सक्थे, उनी प्रयोग हुँदै थिए । यसकारण पुस ५ को कदम प्रतिगमनकारी मात्रै होइन, राष्ट्रघाती कदम थियो’, भट्टराईले भने ।

फेरि पनि गणतन्त्र विरोधी तत्वहरुले केपी ओलीलाई उचालेर परिवर्तनको खिलापमा कदमहरु चाल्न सक्ने उनको आशंका छ । उनी भन्छन्, ‘केपी ओलीको पुस ५ को त्यो प्रतिगमत त परास्त गर्‍यौं फेरि त्यस्तै अर्को पटक विघटन गरेर कदम चाले । नेकपामा रहेका साथीहरुले भित्र रहेर र हामीले बाहिरबाटै मिलेर त्यो प्रतिगमन परास्त त पार्‍यौं तर, त्यो पूर्ण परास्त भएको छैन ।’

‘एमालेले चुनाव जित्न सक्छ’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट अहिले पनि मुलुकमा गणतन्त्रको खिलापमा दुई थरी धार देख्छन् ।

‘एउटा– राजावादी, अर्को– प्रतिक्रियावादी केपी ओली धार’ भट्ट भन्छन्, ‘यी दुई धार मिल्न पनि सक्छ । गणतन्त्रविरोधीहरु मिले भने फेरि पनि खतरा छ ।’ विदेशीको समेत सहयोगमा चुनावमा बहुमत ल्याउने र संविधान संशोधन गर्ने बाटोमा गणतन्त्र विरोधीहरु जान सक्ने र त्यो रोक्नुपर्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एउटा प्रमुख चुनौती रहेको उनको विश्लेषण छ ।

भारतले पनि एमाले नेतृत्वमा प्रतिगमन चाहेको भन्दै उनले भने, ‘एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छौं भनिरहेको छ । त्यसको आधार के ? त्यो आधार भारत हो ।’

‘गोप्य रुपमा अहिले पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने चलखेल भइरहेको र यसमा सफ्ट भएकाले भारतको समर्थन केपी ओलीलाई रहेको’ उनको जिकिर छ, ‘भारतले ओलीलाई सहयोग गरेर नेपालमा प्रतिगमन चाहेको छ ।’

अबको यात्रा – गठबन्धनको निरन्तरता

सत्तागठबन्धनले आफूहरुलाई टुटाउन एमालेले अनेक प्रयत्न गरिरहेको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । यही निष्कर्षका आधारमा आफूहरुले अबको यात्रा पनि तय गरिसकेको उनीहरुको जिकिर छ । तर, त्यो यात्रा कहाँसम्म भने निश्चित छैन ।

एमालेले अहिलेको गठबन्धन टुट्छ भने कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बनाउन दिने, एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने जस्ता प्रस्ताव राखेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो पनि प्रतिगमनका लागि वातावरण बनाउने प्रयास हो ।’ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन कमजोर हुन नदिने विश्वास दिलाएको भन्दै उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्, ‘गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर निर्णायक ढंगले परास्त गर्ने गरी प्रस्तुत हुन्छौं ।’

जसपा नेता भट्टराई पनि अझै गठबन्धनको निरन्तरताको आवश्यकता महसूस गर्दछन् । ‘जबसम्म यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निषेध पार्न सकिंदैन, कमसेकम आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई बचाएर लानैपर्छ’, भट्टराईले थपे, ‘प्रतिगमनकारीको टाउको नै किच्न नसकेसम्म, यिनलाई फेरि टाउको उठाउन नसक्ने अवस्थामा नपुर्‍याएसम्म हामी चुप लागेर बस्न हुँदैन ।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि केपी ओलीले संविधानलाई निर्मम तरिकाले हत्या गर्न खोजेको तर, त्यो पाँचदलीय गठबन्धनले विफल तुल्याएको बताउँछन् । ‘मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने प्रयत्न विफल भएको छ । संविधानको रक्षा भएको छ’ कार्कीले भने, ‘अब हाम्रो यात्रा मुलुकलाई समृद्धि र विकासमा अग्रसर हुन आवश्यक छ ।’

तर सत्ता गठबन्धन कहिलेसम्म लैजाने वा जानुपर्छ ? भन्ने विषयमा प्रष्ट धारणा राखेनन् । यसका पछाडि कांग्रेसभित्र रहेको विभिन्न धारणाले काम गरेको देखिन्छ ।