सरकारी वकिल व्यवस्थाको ७० वर्षको नालीबेली

नेपालमा सरकारी वकिलको व्यवस्था भएको आज (पुस ८ गते) ७० वर्ष पूरा भएछ। २००८ साल, आजकै दिन कालिप्रसाद उपाध्यायलाई नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएपछि सरकारी वकिलको विधिवत् शुभारम्भ भएको थियो। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(क) अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले ६० वर्ष उमेर पूरा भएकोलाई जनाउँछ।

सरकारी वकिलको व्यवस्था भएको ७० वर्षको लामो इतिहासलाई हेर्दा यो ज्येष्ठ मात्रै रहेन, प्राकृतिक व्यक्ति हुँदो हो त सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्दै गरेको उमेर हदमा पुगेको छ। ७० को संयोग नै मान्नुपर्छ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारवादी मुद्दामा नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत सफलता हासिल गरेको देखिन्छ।

कालिदेखि खातीसम्मका महान्यायाधिवक्ता

शासन प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्थाको फेरबदलसँगै महान्यायाधिवक्ताको पनि नयाँ नियुक्ति हुने गरेको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकिलहरूको प्रमुखको रूपमा रहेका नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ताको हालसम्मका नियुक्तिलाई हेर्दा प्रथम महान्यायाधिवक्ता कालिप्रसाद उपाध्यायदेखि हालका खम्मबहादुर खातीसम्म २८ जना न्यायिक व्यक्तित्वहरू महान्यायाधिवक्ताको पदमा पदासीन भइसकेका छन्।

दुईजना मोतिकाजी स्थापित र प्रेमबहादुर बिष्ट दुई/दुई पटक नियुक्ति पाउने भाग्यमानी व्यक्तित्व थिए। सबैभन्दा लामो कार्यकाल ११ वर्ष सेवा गर्ने सौभाग्यशाली व्यक्तित्वहरू शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र रमानन्दप्रसाद सिंह थिए।

हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल र निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको सेवा अवधि सर्वाधिक छोटो करीब चार महीनाको मात्रै रह्यो। पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र कृष्णप्रसाद घिमिरेको संस्थागत तथा कानूनी योगदानलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायिक वृत्तमा बढी नै महत्त्वका साथ सम्झना गरेको पाइन्छ।

२००८ सालको पुस ८ गते एक जना व्यक्ति कालिप्रसाद उपाध्यायबाट शुरु भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा र मातहत कार्यालय, विभिन्न संवैधानिक आयोग, निकाय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी संख्या हाल १ हजार ५८८ जना पुगेको छ। यीमध्ये सरकारी वकिलको संख्या ५२२ मात्रै रहेको छ।

जसमा, महान्यायाधिवक्ता-१, नायब महान्यायाधिवक्ता-५, सह­न्यायाधिवक्ता-३८, उपन्यायाधिवक्ता-१७४ र सहायक न्यायाधिवक्ता-३०४ रहेका छन्। हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आफ्नै नयाँ अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन सिंहदरबार, काठमाडौंमा सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएर रहेको छ।

स्थापना दिवसको सन्दर्भमा सरकारी वकिल सम्मेलन

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो स्थापना दिवस प्रत्येक वर्षको पुस महीनाको ८ गते अत्यधिक हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरेको छ। प्रत्येक दुई वर्षमा स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै आएको छ। जसअनुसारः प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन ‘प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिल, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ २०७३ पुस ८­१० सम्म सम्पन्न गर्दै २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो।

त्यस्तै, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ‘वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने मूल नाराका साथ ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै २०७५ सालको पुस ८­१० सम्म सम्पन्न भएको थियो। देशभरका सरकारी वकिल, मुद्दा हेर्ने निकाय, कानून निर्माता, बार पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक, अनुसन्धान अधिकृत र सरोकारवाला समेतलाई पर्यवेक्षक बनाउँदै सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न हुँदै आएको छ।

हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा अनुरूप २०७७ सालको पुस ८ देखि १० गतेसम्म विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण अनलाइन मार्फत ‘अभियोजनमा सुधार, फौजदारी न्यायको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको थियो। आजको एक वर्षपछि २०७९ सालको पुस महीनामा नेपालका सरकारी वकिलको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुनेछ।

कानूनी र संस्थागत विकासमा सरकारी वकिल

नेपालको पहिलो तर कार्यान्वयनमा नआएको संवैधानिक स्वरूप भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ को धारा १२ को खण्ड (क) मा कानूनको विषयमा समय–समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको राय सल्लाह पेश गर्न एउटा प्रधान कानूनी सल्लाहकार श्री ३ बाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरी सरकारको कानूनी सल्लाहकार सम्बन्धी अवधारणाको परिकल्पना गरिएको थियो। उक्त कानून कार्यान्वयन नभएकोले सो बेला प्रधान कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति हुन पाएन।

नेपालको अन्तरिम शासन सम्बन्धी विधान, २००७ मा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था थिएन। तर, कानूनी सल्लाहकारको आवश्यकता महसूस गरी सरकारको कार्यकारिणी आदेशबाटै २००८ साल, पुस ८ गते कालिप्रसाद उपाध्यायलाई नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरियो।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को प्रथम संशोधनले महान्यायाधिवक्ताको सेवाका शर्तहरू, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको थियो। उक्त ऐनमा सरकारलाई कानूनी रायसल्लाह दिने र मुद्दा मामिलामा सरकारको तर्फबाट कामकारबाही गर्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ मा पनि महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था थिएन। सर्वोच्च अदालत खडा भएपछि अदालतमा महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद पर्न आएको र सरकारको तर्फबाट बहस, पैरवी एवम् प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा २१ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयबाट २०१३ साल साउन १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दा मामिलामा आवश्यकतानुसार गभर्मेण्ट एड्भोकेटले सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालको जुनसुकै अड्डा अदालतमा हाजिर भई सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने र कानून प्रणालीको सुधार गर्ने सम्बन्धमा समेत सल्लाह दिने अधिकार र कर्तव्य सहितको कानूनी व्यवस्था गरियो।

सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई २०१३ सालको साउन महीनामा गभर्मेन्ट एड्भोकेटको पदमा नियुक्त गरियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले २०१६ साल भदौ २२ को राजपत्रमा प्रकाशित २०१६ साल भदौ ९ गतेको कार्यकारिणी निर्णय बमोजिम पुनः शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त गरिएको देखिन्छ।

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ प्रारम्भ भएपछि अभियोजनात्मक पद्धतिको अनुसरण गरियो। २०१८ साल वैशाखदेखि लागू भएको यो ऐनले सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान, जाँचबुझ, मुद्दा दायर गर्ने कार्य प्रहरी र सरकारी वकिलबाट संयुक्त रूपमा हुने तथा सरकारी काम-कारबाहीमा सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कार्य र सरकारलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार सरकारी वकिलको हुने व्यवस्था गरियो। यसै ऐन बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ र सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०२८ जारी गरी लागू गरिएको थियो।

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा २ को खण्ड (क) ले सरकारी वकिलको परिभाषाभित्र महान्यायाधिवक्तालाई समावेश गरियो। २०२० सालसम्म सरकारी वकिलको प्रशासन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएकोमा २०२० देखि २०२७ सालसम्म सरकारी वकिल कार्यालयलाई कहिले अञ्चलाधीश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा गाभ्नुका साथै सरकारी वकिलहरूको प्रशासनको काम कानून तथा न्याय मन्त्रालयले गरेको थियो।

२०२७ सालमा सरकारी वकिलको प्रशासन पुनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत र कार्यालय पनि छुट्टै रहने व्यवस्था भयो। २०२७ सालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भई २०२९ साल वैशाख २ गते उद्घाटन भयो। यसपछि मात्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सांगठनिक स्वरूपले स्थायित्व प्राप्त गरेको र क्रमशः देशभर कार्यालय खोलिएको देखिन्छ।

संवैधानिक तथा कानूनी हैसियतमा सरकारी वकिल

नेपालको संविधान, २०१९ ले सर्वप्रथम महान्यायाधिवक्ताको पदलाई संवैधानिक पदको रूपमा स्थापित गर्‍यो। सो संविधानको भाग १४, धारा ७९ र ८० मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो भने धारा २३(ण) को राजसभामा महान्यायाधिवक्तालाई पदेन सदस्य तोकिएको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १६, धारा १०९, ११० र १११ ले महान्यायाधिवक्तालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो। उक्त संविधानले महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र प्रमुख अभियोजनकर्ताको रूपमा स्थापित गर्दै कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्तालाई संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा वा संसदको संयुक्त अधिवेशनमा उपस्थित भइ कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको थियो। धारा ९४ मा न्याय सेवा आयोगको पदेन सदस्य महान्यायाधिवक्ता हुने व्यवस्था थियो।

संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानून परिमार्जन आवश्यक भएकोले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ जारी गरियो। नेपाल सरकारवादी हुने उक्त ऐनको अनुसूची-१ भित्रका फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा सरकारी वकिलले अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था समावेश थियो। अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा सरकारी वकिलसँग आवश्यक निर्देशन वा कानूनी राय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १६, धारा १३४ देखि १३७ सम्ममा नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र मुख्य अभियोजनकर्ताको रूपमा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था र धारा ११४ मा न्याय सेवा आयोगको पदेन सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान रहेको थियो।

संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको भाग १२, धारा १५७ देखि धारा १६१ सम्ममा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था रहेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सरकारी वकिल

नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र मुख्य अभियोजनकर्ताको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने, नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार समेत महान्यायाधिवक्तालाई रहेको छ।

संविधानको धारा १५८ को उपधारा (७) मा महान्यायाधिवक्ताले उक्त धारा बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुरूप ३ असोज २०७२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतका सरकारी वकिलहरूलाई आफूमा निहित मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी संविधानको धारा १५८ को उपधारा (४) अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई संसद वा सदनको कुनै पनि समितिको बैठकमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार समेत रहेको छ।

फौजदारी संहिता जारीपछिको सरकारी वकिल

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा उल्लिखित फौजदारी कसूरहरूको अनुसन्धान प्रहरी अनुसन्धानकर्ताबाट हुन्छ। कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिल बीचको समन्वय र सहयोगबाट सम्पन्न गरिन्छ।

अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् अभियोजन सम्बन्धी निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने, सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने र मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अभियोगपत्र तयार गरी कानूनद्वारा तोकिएको अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–२ मा उल्लिखित फौजदारी कसूरहरूको अनुसन्धान तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन्छ।

अनुसन्धान अधिकारीबाट अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा सबूद प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कसूर र सो कसूरमा हुने सजायको मागदावी सहितको मुद्दा चलाउने निर्णय सरकारी वकिलबाट गरिन्छ।

सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी कानूनद्वारा तोकिएको अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा नचलाउने गरी सरकारी वकिलले निर्णय गरेकोमा सोको निकासाका लागि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

उच्च सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखेमा निर्णय सहित मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा फिर्ता पठाउन सक्दछ भने नचल्ने निर्णय गरेकोमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाई अन्तिम निकासा भए बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

नेपाल सरकारवादी हुने देवानी मुद्दा र प्रचलित कानूनमा सरकारवादी भनिएका देवानी मुद्दाहरू तोकिएको अधिकारीले जाँचबुझ गरी राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष पठाउने र सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने र सो बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ वा २ मा लेखिएको मुद्दा र कुनै ऐनमा नेपाल सरकार वादी हुने भनी लेखिएको फौजदारी तथा देवानी मुद्दामा पुनरावेदन वा निवेदन वा पुनरावलोकन वा तत्सम्बन्धी कुनै निवेदन दिनुपर्दा सम्बन्धित सरकारी वकिलले दिने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ वा २ मा लेखिएको मुद्दा तथा नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य जुनसुकै मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट साक्षी प्रमाण पेश गर्ने तथा साक्षी बकाउने काम सरकारी वकिलले गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

योजनाबद्ध बाटोमा सरकारी वकिल

न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसाथ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि योजनाबद्ध रूपमा पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाको विशेष अगुवाइमा यो योजना छोटो समयमा कार्यालय अन्तर्गतकै जनशक्तिबाट तर्जुमा गरिएको थियो।

समग्र फौजदारी न्याय प्रशासनको सुधारको अपेक्षा राखी १५ चैत २०६७ मा जारी भएको प्रथम रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरिएको थियो। ‘संस्थागत सुदृढीकरण र व्यावसायिक विकास’मा केन्द्रित भई आ.व. २०७३/७४–२०७७/७८ का लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको थियो।

सो योजना १ साउन २०७३ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८/७९–२०८३/८४) यही २०७८ सालको साउन १ देखि जारी भई चालू अवस्थामा रहेको छ।

पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि वार्षिक रूपमा कार्ययोजना बनाएर लागू गर्दै आएको अवस्था रहेको छ। नेपाली सरकारी वकिलहरूले योजनाबद्ध रूपमा नीति बनाएर संस्थागत सुदृढीकरण गरेको परिघटनालाई नेपालका मात्रै नभएर विश्वभरका न्यायिक तथा बौद्धिक जगतले मुक्तकण्ठले प्रशसा गरेका छन्।

सङ्गठनात्मक सहकार्यमा सरकारी वकिल

सरकारी वकिलको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी भएको छ। हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गत गरी ९७ वटा सरकारी वकिल कार्यालय रहेका छन्।

नेपालका सबै प्रशासनिक जिल्लामा ७७ वटा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पुनरावेदन अदालत भएका स्थानमा १८ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, विशेष प्रकृतिका मुद्दा हेर्न एक विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र सम्पूर्ण प्रशासकीय कार्यालयको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गत कार्यालयमा अधिकांश न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदि जस्ता निकायमा सरकारी वकिलको दरबन्दी रहेकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई खटाउने गरेको छ। ती कार्यालयहरूमा धेरै सरकारी वकिल र कर्मचारीहरूले विज्ञतापूर्ण सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

सरकारी निकायबाट सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण र दरबन्दी तालिका बनाउँदै गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वयको अभाव हुँदा दरबन्दीमा रहेका सरकारी वकिलको पदनाम ‘कानून अधिकृत’ भएको छ। यो पदनाम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २(त) र सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ३ मा उल्लिखित सरकारी वकिलको परिभाषासँग बाझिएको छ।

यसलाई सम्बन्धित निकाय र कार्यालयले पदनाम संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव वा सङ्गठनात्मक संरचना सहितको दरबन्दी तेरिज तयार पारी मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई एकमुष्ट पदनाम परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि हस्तक्षेपकारी पहल गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसो नहुने हो भने सरकारी वकिलले परिभाषित कार्य र पदनाम बमोजिम गर्नैपर्ने कामहरू जस्तैः बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा तथा कानूनी राय प्रदान गर्ने जस्ता विशेषज्ञ सेवा दिने कार्यमा कानूनी व्यवधान आउन सक्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालयमा कम्तीमा सचिव तहको एकजना नायब महान्यायाधिवक्ता र अर्थ मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आदि जस्ता अत्यधिक मुद्दाको चाप हुने सरकारी अड्डामा प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता र मातहत पनि १:२ को अनुपातमा उपन्यायाधिवक्ता र सहायक न्यायाधिवक्ताको दरबन्दी सृजना गरिनु अत्यावश्यक देखिएको छ।

यसो भएमा ती अड्डामा उठान हुने कानूनी प्रश्न समावेश भएका फाइलमा सरकारी वकिलले कानूनी राय प्रदान गर्ने र मुद्दा परेको अवस्थामा सोही फाइल बोकेर अदालतमा तिनै सरकारी वकिलले बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने कानूनी व्यवस्था नगरेसम्म सरकारी कामकारबाही कानूनसम्मत हुन सक्दैन। त्यसो नहुँदा नै अधिकांश सरकारवादी भएका महत्त्वपूर्ण मुद्दा नेपाल सरकारले हार व्यहोरेको देखिन्छ।

सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीले यसतर्फ व्यक्तिगत वा सीमित स्वार्थको परित्याग गरी सत्यतथ्यको विश्लेषण गर्दै राष्ट्रहितको बोध हुनु सर्वथा जरुरी देखिन्छ। कानून तर्जुमामा विशिष्ट ज्ञान हासिल गरेका कानून मन्त्रालय र अन्तर्गतका विज्ञहरूलाई कानून मस्यौदाकै विशेषज्ञयुक्त कर्मबाट राज्यले सुनौलो कानूनरुपी फल प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ।

सरकारसँग कानून माग गर्दै स्वयम् सरकारका कानूनकर्मी

सरकारी वकिल र कर्मचारीको सेवासुविधा संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने वर्तमान संविधानको धारा १६१ को व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएन। उक्त धारालाई शाब्दिक रूपमा हेर्दा संविधान निर्माताको विधायिकी मनसाय र सदिच्छा सरकारी वकिललाई विशेषज्ञ बनाएर शीर्षकमा उल्लेख भए जस्तै ७० वर्षको उमेर हद तोकेर राज्यको लागि विज्ञतापूर्वक वकालती सेवा लिने हो भन्ने देखिन्छ। तर संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी वकिलको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबन्नुलाई संविधान कार्यान्वयनमा उदासीन भएको हो कि भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ।

संविधानले न्यायपरिषदको संरचनामा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको बहुमत रहँदा विज्ञ, वरिष्ठतम र ठूलो संख्यामा हुँदाहुँदै पनि इच्छुक सरकारी वकिलहरू न्यायाधीश नियुक्ति हुनबाट अवसर नपाएर अन्यायको महसूस गर्दै आएका छन्। यसतर्फ पनि उक्त कानूनबाट सम्बोधन हुन जरुरी हुन्छ।

अन्त्यमा, सरकारी वकिललाई व्यावसायिक, मर्यादित र सक्षम बनाउन राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनु अपरिहार्य देखिन्छ। उनीहरूलाई उच्च शिक्षा, सघन स्वदेशी तथा वैदेशिक तालीम, वैदेशिक ज्ञान हासिल गर्ने अवसर, भौतिक स्रोत, साधनयुक्त र सम्मानजनक जीवनका साथ उच्च मनोबल बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।

मुद्दाका तथ्य, राज्यका कानून, प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त, न्यायिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी अनुभव एवम् अभ्यासलाई मसिनो गरी रौं–चिरा केलाएर नेपाल सरकारको हितमा कानूनी लडाईं लड्दै प्रशंसनीय सफलता हासिल गर्ने बहादुर योद्धा सरकारी वकिलको भूमिका अतुलनीय हुन्छ। तसर्थ सरकारी वकिलको अमूल्य र उच्च योगदानलाई सम्मान गर्न नेपाल सरकार सफल हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

(लेखक महत ताप्लेजुङ्ग जिल्लाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन्।)