सरकार टिकाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद्

९ पुस, हेटौंडा । वागमती प्रदेश सरकारमा शुक्रबार तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपिए । नेपाली कांग्रेसका दीपेन्द्र श्रेष्ठ, बलराम पौडेल र मिलनबाबु श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा सन्तबहादुर प्रजा, रजनी अमात्य जोन्छे र कल्पना नेपाली राज्यमन्त्री बने ।

यससँगै प्रदेशसभामा रहेको कांग्रेसका कुल प्रदेशसभा सदस्यका एक तिहाइभन्दा बढी मन्त्री बनेका छन् । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २३ जना सदस्य छन् । साढे ३ वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसका कृष्णलाल भडेल भौतिक पूर्वाधार विकास र निमा लामा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । शुक्रबार मन्त्री नियुक्त भएका दीपेन्द्र श्रेष्ठले संस्कृति तथा पर्यटन, बलराम पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र मिलनबाबु श्रेष्ठले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

कांग्रेसकै सन्तबहादुर प्रजा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, रजनी अमात्य जोन्छे उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

१३ सांसद भएको एकीकृत समाजवादीका त झण्डै आधा प्रदेशसभा सदस्य सरकारमा छन् । गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलमध्ये सबैभन्दा सानो शक्ति एकीकृत समाजवादीले वागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् भने कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बसन्त मानन्धर खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई र बसुन्धरा हुमागाईं कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री छन् । एकीकृत समाजवादीकै प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपन्छी राज्यमन्त्री भएकी छिन् ।

२३ प्रदेशसभा सदस्य भएको माओवादी केन्द्रका पनि ५ जना मन्त्री बनेका छन् । संसदीय दलका नेता शालिकराज जम्मरकट्टेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्दा कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास, घनश्याम दाहाल श्रम, रोजगार तथा यातायात, विशाल खड्का वन तथा वातावरण र रत्न ढकाल युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग

४४ प्रदेशसभा सदस्य भएको नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्दै एकीकृत समाजवादीका पाण्डे ११ कात्तिकमा वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दा प्रदेशमा जम्मा ८ मन्त्रालय थिए । प्रदेश स्थापना हुँदा जम्मा ७ वटा मन्त्रालय थियो, एमालेको एकल बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पोडेलले साढे ३ वर्षसम्म त्यही मन्त्रालय लिएर सरकार चलाए ।

एमालेमा विभाजन आयो । एमालेबाटै पौडेलको सट्टा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । उनले सरकार टिकाउने प्रयासमा समाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थपे । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ पुग्यो ।

शाक्यको स्थानमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले मन्त्रालयहरु फुटाएर ८ बाट १४ पुर्‍याएका छन् । कतिसम्म भने एउटै मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातारणलाई फुटाएर तीनवटा बनाइयो । त्यसमा शुक्रबार तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपिएसँगै प्रदेश सरकार १८ सदस्यीय बन्यो । संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संविधान भन्दा बाहिर गएको त होइन, तर हामी संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा छौं । अहिले धेरै मन्त्री बनाउनु उपयुक्त होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हो ।’

प्रमुख विपक्षी दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि संविधानले दियो भन्दैमा जे पनि गर्न नहुने बताउँछिन् । जसरी पनि सरकार टिकाउन खोज्दा प्रदेशकै शिर निहुल्याउने काम भएको भन्दै उनले थपिन्, ‘यो अवस्थाले संघीयता कसरी टिक्छ ?’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन, गठबन्धन जोगाउन चालिएको बाध्यात्मक कदम भन्छन् । ‘गठबन्धनको सरकार छ, मिलेर नै जानुपर्‍यो । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको गठबन्धन जोगाएरै जानुपर्‍यो’ उनले भनेका छन् ।

५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पठाएको कांग्रेसको संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ भने सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर काम नगर्ने, फजुल खर्च गर्ने परम्परा हटाएर जिम्मेवार बनाउन खोजिएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीको खर्च के नै हुन्छ र ! अघिल्लो सरकारको भन्दा कम खर्चमा काम गर्ने तयारीमा छौं ।’

संघीयता विद् देवकोटा भने अरु प्रदेशहरुमा पनि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेकाले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत बन्न सक्नेगरि संविधान संसोधन गर्नुपर्ने बताउछन् । संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइने व्यवस्था छ । ‘यो रहँदासम्म जम्बो मन्त्रिपरिषद् बन्छ, संविधान संशोधन गरेर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ,’ देवकोटाले भने ।