+
+

पहिचानको संकटमा माओवादी केन्द्र

कांग्रेस, एमाले, राप्रपादेखि मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि बलियोगरी आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गरेका छन् । तर बितेको ३० वर्षमा पार्टी नाम मात्रै ६ पटक फेरेको माओवादीमा भने प्रचण्ड बाहेक अरु सधैं अस्थायी छन्, आमनागरिकले बुझ्ने ब्राण्ड छैन ।

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७८ पुष १० गते २०:२८

१० पुस, काठमाडौं । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिको संश्लेषण गरी पार्टीको कार्यदिशा तयार पार्न सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र जुटेको छ । यही ११–१३ पुसमा हुने प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्ने वैचारिक–राजनीतिक प्रस्तावले भावी राजनीतिक कार्यदिशाबारे बहस शुरू गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

‘पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने छलफल यो सम्मेलनबाट शुरू हुन्छ र आगामी महाधिवेशनबाट पारित गरेर अगाडि बढ्छौं’, शिक्षामन्त्री रहेका पौडेल भन्छन् । माओवादी केन्द्रले राजनीतिक कार्यदिशाबारे निर्णय लिन १ चैत २०७७ मा पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो । तर त्यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा कायम संकट प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै कुनै निर्णय नलिई बैठक सकियो ।

यो बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटन–पुनर्स्थापनादेखि संघ र सातै प्रदेश सरकार परिवर्तनसम्मका राजनीतिक खेल भए । दुई पटक (५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८) प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले यतिबेला सवैतिर प्रतिपक्षी शक्ति बनेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्र सबैतिर छ ।

‘नयाँ जनवादी लोकतन्त्रको निम्ति लडेको शक्ति हो, माओवादी । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीका निम्ति लड्यौं’ स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘सधैं एक कदम अगाडि बढेको शक्ति भएकाले अब हामी समाजवाद भन्छौं ।’ तर यतिबेला माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक कार्यदिशा प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता भने २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण उत्पन्न भएको हो ।

त्यसदिन न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मागदावी भन्दा अगाडि बढेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भंग गर्ने फैसला गरेको थियो । यदि ३ जेठ २०७५ मा एकताबद्ध बनेको नेकपा भंग हुँदैनथ्यो भने सैद्धान्तिक बहसको कोर्स अर्कै ढंगले हुन सक्थ्यो ।

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई राजनीतिक कार्यक्रम र माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको थियो, तर एकता नै जोगिएन । पुनर्स्थापित एमालेले (१०–१४ मंसिरमा) चितवनमा भएको दशौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र पनि राजनीतिक कार्यदिशा टुंग्याउन लागिपरेको छ । १३ वर्ष पहिले छोडेको प्रचण्डपथबारे कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल सघन बनेको बुझ्न सकिन्छ ।

१ पुसमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले प्रचण्डपथ छोडेर गम्भीर गल्ती भएको बताएका थिए । जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री रहेका शर्माले भनेका थिए, ‘पार्टी नेतृत्वले प्राधिकार प्राप्त गरेको थियो त्यो (प्रचण्डपथ), समाप्त भयो र हामी कमजोर भयौं । हाम्रो सकारात्मक पक्षहरुलाई हामीले छोड्यौ र हाम्रो उपलब्धीप्रति गर्जिएर यो हामीले गरेको परिवर्तन भन्न सकेनौं ।’

यसको पाँच दिन अगाडि, २५ मंसिरमा माओवादी केन्द्र वागमती प्रदेश अधिवेशनमा त प्रचण्डपथबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । एक नेताका अनुसार प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहालले प्रचण्डपथलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा समावेश गरेका थिए, तर नेताहरूको असहमतिपछि रोकियो ।

किनकि प्रचण्डपथलाई नमान्ने एउटा पंक्ति माओवादी केन्द्रको हिस्सा बनिसकेको छ । एमालेसँग एकता हुनुअघि माओवादी केन्द्रले माओवाद र एक्साइसौं शताब्दीको जनवादलाई पथप्रदर्शक मान्ने गरेको थियो । प्रचण्डपथ भने २९ पुस २०६५ मा एकता केन्द्र मसालसँग एकता भएपछि छोडेको थियो ।

अर्थात् एकता–विभाजनको शृङ्खलाकै कारण माओवादी केन्द्र फेरि राजनीतिक कार्यदिशा प्रष्ट पार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । र फेरि प्रचण्डले तयार पारेको वैचारिक–राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेताहरू घोरिन पुगेका छन् । कतिपय नेताहरू भने प्रचण्डपथकै संश्लेषणका आधारमा राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘प्रचण्ड व्यक्ति त हो, तर फेरि प्रचण्ड पार्टीको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति पनि हो । कसैलाई प्रचण्ड मन नपर्न सक्छ, माओवादी मन नपर्न सक्छ । तर आखिर देश त यहाँ प्रचण्डले उठाएको एजेण्डाले हो’ उर्जा मन्त्री रहेकी भुसाल अनलाइनखबरसँग भन्छिन्, ‘प्रचण्ड फगत एउटा व्यक्ति भएर होइन । विचारले हो, कार्यदिशाले पनि हो, नेतृत्वले पनि हो ।’

नेकपा हुँदा जनताको जनवाद मान्न तयार भइसकेका नेताहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनअघि प्रचण्डलाई रिझाउन वा मजबुत राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण यस्ता अभिव्यक्ति दिएका हन् भन्ने चाहिँ महाधिवेशन पछि प्रष्ट हुनेछ । तर पछिल्लो बहसले शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदै सुधारिएको संसदीय अभ्यासमा आइसकेको माओवादीभित्र फेरि वैचारिक अलमल रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

बदलिरहने माओवादी

माओवादी केन्द्रले लगातार राजनीतिक कार्यक्रम, पार्टी नाम र चुनाव चिह्न बदलिरहनुपर्ने समस्या भने एकताको चाहना र विभाजनको बाध्यताकै कारणले भोगिरहेको छ ।

बितेको ३० वर्षमा पार्टी नाम मात्रै ६ पटक फेरेको छ– एकता केन्द्र, नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र, नेकपा र माओवादी केन्द्र । कम्युनिष्ट आन्दोलनको चौम धार भएर विकसित चार समूहबीच ४ मंसिर २०४८ मा एकता भएर नेकपा एकता केन्द्र बनेको थियो ।

तर चितवनको माडीमा सम्पन्न एकताको छैटौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र मतभेद देखियो । यो महाधिवेशनबाट महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘निर्माण’को (पछि नाम फेरेर प्रचण्ड) दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा पारित भयो । यो कार्यदिशाप्रति असहमत निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रुपलाल विश्वकर्माहरू अलग हुने परिस्थिति बन्यो ।

२०५१ मा गठन भएको नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा गर्‍यो । यो नाम भने २०६५ सम्म कायम रह्यो । तर राजनीतिक कार्यदिशा फेरिरह्यो, एकता अभियान चलिरह्यो । सशस्त्र विद्रोह घोषणा गर्दा नारा थियो, ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं ।’

त्यसबेला मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद (मालेमा) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने माओवादीले तीन वर्षभित्रै नेपालको मौलिक क्रान्तिको नाम भनेर प्रचण्डपथ थप गर्‍यो । २६ माघदेखि १ फागुन २०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले नेतृत्वलाई सर्वाधिकार दिनेगरी प्रचण्डको नामका पछाडि पथ झुण्ड्यायो ।

प्रचण्डकै नेतृत्वमा आन्दोलन अगाडि बढिरहेको भन्दै प्रचण्डपथबारे भनियो, ‘एक दशकदेखि विचार संश्लेषणको यो उचाइसम्म महामन्त्री क. प्रचण्डको सही र अविछिन्न नेतृत्वका कारण आज पार्टी एकताको केन्द्रको रुपमा क. प्रचण्डको बलियो सर्वहारा हेडक्वार्टरको विकास भएको छ ।’ तर पाँच वर्षपछि प्रचण्डपथ नै भ्रष्टिकरणमा गएको भन्दै रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाहरु अलग भए । समयान्तरमा दुवै जनालाई एमालेले मन्त्री बनायो ।

१२ बुँदे सहमति गर्दै ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा माओवादी सामेल भयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो, अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यसबेला पनि माओवादीले प्रचण्डपथ नै मान्थ्यो । ५ मंसिर २०६४ मा शान्ति सम्झौता गर्दै माओवादी अन्तरिम सरकारमा सहभागी भयो र, भनियो– अन्तरिम सरकार निर्माण, संविधानसभा गठन र त्यसबाट संविधान निर्माण गर्नु प्रचण्डपथको संश्लेषण हो ।

संसदीय अभ्यास नमान्ने र राज्यसत्ता कब्जाको उद्घोषसहित दीर्घकालीन जनयुद्धमा होमिएको माओवादीले २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिकामा ३३० मध्ये ८३ सिट पाएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारमा पनि सहभागी बन्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा माओवादी सवैभन्दा ठूलो दल बन्यो । २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० जित्यो, समानुपातिक गरी ६०१ मध्ये माओवादीको २२९ सिट थियो ।

२०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्यो । शान्ति सम्झौतापछि संविधानसभा र सरकारमा सहभागी भएपछि भने माओवादी पहिले जस्तो रहेन । १३ वर्षपछि पार्टी नाम र आठ वर्षपछि पथप्रदर्शक सिद्धान्त पर्‍यो । २९ पुस २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रसँग एकता गरेपछि एकीकृत नेकपा माओवादी बन्यो । प्रचण्डपथ छोडेर ‘मालेमा र विचारधार’ भन्यो ।

राजनीतिक एजेण्डाहरूमा अल्मलिन थाल्यो । त्यही कारण पार्टी विभाजित भइरह्यो । प्रचण्डपथ छोडेपछि माृतका यादवले पुरानै नेकपा (माओवादी) कायम राखे । राजनीतिक कार्यक्रमबारे पार्टीभित्र मतैक्य रहेन । शान्तिपूर्ण राजनीति वा विद्रोह भन्ने मतभेद देखियो ।

पालुङटारमा सम्पन्न छैटौं बिस्तारित बैठकमा (७–१३ मंसिर ०६७) प्रचण्ड–बाबुराम शान्तिपूर्ण राजनीति र मोहन वैद्य–रामबहादुर थापा बादलहरु जनविद्रोहको पक्षमा उभिए । त्यहाँ कुनै निर्णय भएन । काठमाडौं फर्किएपछि २ पुस ०६७ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले जनविद्रोह पारित गर्‍यो । बाबुरामले नोट अफ डिसेन्ट लेखे । फेरि १६ वैशाख २०६८ को बैठकबाट शान्ति र संविधानको दस्तावेज पारित भयो । मोहन वैद्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखे ।

जातीय पहिचान स्थापित हुनेगरी संघीयता निर्माण गरिनुपर्ने माओवादीको अडानमा कांग्रेस–एमाले सहमत नहुँदा पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । लडाकू व्यवस्थापनबारे बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको निर्णयप्रति चर्को असहमति जनाउँदै ०६९ असारमा वैद्य, बादल, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द लगायतले पार्टी विभाजन गरे ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभामा एमाओवादी नराम्रोसँग पराजित भयो । फेरि पनि संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको मुद्दामा कांग्रेस–एमालेसँग विमति कायमै रह्यो ।

एमाओवादीले कांग्रेस–एमाले विरुद्ध स–साना तीन दर्जन दलसँग मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्‍यो । २०७२ को भूकम्पले साना दलहरुसँग मोर्चाबन्दीबाट एमाओवादीलाई कांग्रेस–एमालेसँग एकठाउँ उभ्यायो । राजनीतिक दलहरुको साझा सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान जारी भयो । माओवादीको पनि साथ नपाएपछि मधेश केन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलन भारतीय नाकाबन्दीकै तहमा पुगेको थियो ।

संविधान जारी भएको ६ दिनपछि ९ असोज २०७२ मा बाबुराम भट्टराईले पनि पार्टी छोडे । ओलीको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा भाग लियो । त्यसपछि बनेको हरेक सरकारमा माओवादीको साझेदारी छ । ०६३ सालपछि बनेको १४ मध्ये १० वटा सरकारमा गयो । २०६५ मा प्रचण्ड, ०६८ मा बाबुराम र फेरि ०७३ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

एकता अभियान पनि चलिरह्यो, ६ जेठ ०७३ मा दश टुक्रामा विभाजित माओवादीहरुको एकता भयो । यसपटक राजनीतिक कार्यक्रम बदल्नु परेन किनभने सबै माओवादी पृष्ठभूमिका थिए । तर नाम फेरियो– नेकपा माओवादी केन्द्र ।

२०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको एमालेसँग माओवादी केन्द्रले ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गर्यो । एमालेले जबज र माओवादीले माओवाद र एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद छोड्यो । एकता हुँदा माओवादी सम्झाउने पार्टी नाम, चुनाव चिन्ह र राजनीतिक कार्यक्रम छोड्नुपरेको थियो । नेकपा हुँदा चुनाव चिह्न सूर्य कायम गरिएको थियो । तर नेकपाको एकता जोगिनए । माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापित भयो ।

तर एकता, विभाजन र राजनीतिक कार्यक्रम परिवर्तनको अवधिमा धेरै नेताले प्रचण्डको साथ छोडेका छन् । प्रचण्डले पनि पार्टी प्रवेश गराउने क्रम रोकिएको छैन । शुक्रबार मात्र पनि नेकपा मशालसँग विद्रोह गरेको समूह नेकपा मशाल (सम्पर्क केन्द्र) सँग एकता भएको छ ।

छाडेर जानेहरुको अभाव पूर्तिका लागि जति एकता गरेपनि पार्टी विस्तारित हुन सकेको छैन, बरु पहिचानको संकट गहिरिँदै गएको छ । ‘हामी कुनै दलसँग सत्ता साझेदारी गर्न बाँकी राखेनौं । पहिले अडान लिने र सम्झौतामा सक्किने भइरह्यौ’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘जनताले बुझ्नेगरी बलियो आइडेन्टिटी बनाउनै सकेनौं ।’

पार्टी बलियो हुन नसकेको दिक्दारी पार्टी छोडेर नेताहरुमा मात्रै होइन, स्वय‌ं प्रचण्डमा पनि देखिन्छ । पार्टी बैठकहरूमा मात्रै नभएर प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा पनि ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने पार्टी विघटन गरिदिए हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । ‘हिजो त्यत्रा–त्यत्रा शहीदहरु, त्यत्रो बलिदान, त्यत्रो त्याग, समाज रुपान्तरण, क्रान्तिको निम्ति सम्पूर्ण समर्पण गरेर हिंड्ने पार्टी आज एमालेजस्तै हुने हो भने त पार्टीको औचित्य नै के रह्यो र !’ २३ भदौ २०७८ मा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘बरु यो भन्दा राम्रो त यस्तो पार्टीलाई विघटन गरिदिए हुन्छ ।’

चिनिने अरू दल !

प्रचण्डले एमालेजस्तो भएमा पार्टी विघटन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा माओवादी आफैंमा चाहिँ प्रष्ट छैन । अन्य दलहरुले भने बलियो गरी आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गरेका छन्, माओवादीले भने अझै सकेको छैन । ‘अरु दलहरुले कुरा गर्दैमा चिनिन्छ, कुन दलको हो भनेर’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘हामीले त सात पटक पार्टी बोर्ड फेर्‍यौं, एजेण्डा स्थापित गर्न सकेनौं ।’ हुन पनि कांग्रेस, एमाले, राप्रपादेखि नवस्थापित पार्टीले समेत चिनिने पहिचान बनाइसकेको छ ।

जस्तो– कांग्रेस । प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ भने त्यो मान्छे कांग्रेस रहेछ भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । २००३ सालमा स्थापित कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा अनेक उतारचढाव भएपनि प्रजातन्त्र भन्न छोडेन । राणशासन अन्त्य, त्यसपछिको राजनीतिक स्वतन्त्रता, ३० वर्ष लामो पञ्चायत, २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कू देखि अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रजातन्त्र भनिरह्यो । संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने शक्ति गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म कांग्रेसलाई सजिलै चिन्न सकिन्छ । कांग्रेसको अर्को पहिचान हो– चुनाव चिह्न रुख ।

एमालेले आफूलाई समाजमा स्थापित गरेको छ । २०४८ को पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र चुनाव चिह्न सूर्य । मदन भण्डारीले कार्यक्रमका रुपमा पेश गरेको जबजलाई सैद्धान्तिकरण गर्दै एमाले अगाडि बढ्यो, तर जबज भन्न छोडेन । संगठन बिस्तारलाई जोड दिने, चुनाव जित्ने र सरकारमा जाने पहिचानलाई एमालेले जबज भनिरहेको छ । माओवादीसँग एकता गर्दा पनि सूर्य छोडेन ।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नासाथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । पूर्वपञ्चहरुको यो पार्टी अझै अस्तित्वमा छ । २०६४ सालको मधेश आन्दोलनबाट उदाएको राजनीतिक दलहरुले पनि राजनीतिक पहिचान बनाइसकेका छन् । मधेश र समानुपातिक समावेशीताको कुरा गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरु (जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत) हुन् भन्ने ठम्याउन सकिन्छ ।

तर नाम फेरिरहेको माओवादीले आफैंले उठाएको एजेण्डालाई पनि स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । कतिसम्म भने एमालेसँग एकता गरेर नेकपा बानाएपछि स्वयम् अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समानुपातिक समावेशी सहभागिता, किसान मजदुर र उत्पीडित वर्गको आवाज चर्को गरी उठाएनन् । नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र पुर्नस्थापित भएपछि भने बिस्तारै पुराना आफ्नो एजेण्डा बोल्न थालेका छन् ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष सम्वाददाता राई राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?