+
+
उल्झनमा विकास–३ :

बहानाबाज ठेकदारअघि निरीह सरकार

सीमित कामदार र उपकरण राखेर काम गरेजस्तो मात्र गर्दा आयोजनाहरु समस्याको भूमरीमा फसेका छन् ।ठेकदारले अनेक कारणहरु देखाएर विकासका काम रोक्दा पनि सरकार उनीहरुप्रति नतमस्तक छ ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ पुष १४ गते १८:०८
४ लेनमा विस्तार भइरहेको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड/फाइल तस्वीर

१४ पुस, काठमाडौं । कमजोर विकास खर्च बारेको प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु पहिलो कारण देखाउँछन्– लम्बेतान ठेक्का प्रक्रिया । तर, ठेक्का लागेर काम शुरु भइसकेका बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा फटाफटी काम हुन्छ र ?

केही उदहारण नै हेरौं, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ११ वैशाखमा ‘उद्घाटन’ गरेपछि धरहरा पुनर्निर्माणको काम लगभग ठप्पप्रायः छ । ठेकदार कम्पनी रमण कन्सट्रक्सनले पुनर्निर्माणको काममा चरम ढिलासुस्ती गर्दा पनि सम्बद्ध सरकारी निकाय मौन छन् ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीका अनुसार धरहराको काम (भौतिकतर्फ) करिब ४२ प्रतिशत बाँकी छ । उद्घाटनपछि धरहरा पुनर्निर्माणस्थलमा खट्ने श्रमिक संख्या नगन्य छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार, ‘उद्घाटन’को तारतम्य मिलाएपछि ठेकदारले पुरानै शैलीमा काम गरिरहेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड ४ लेन विस्तारको काम पनि उस्तै छ । ठेकदारले लक्ष्यअनुसार काम गरेको भए यतिबेला ११३ किलोमिटरको यो सडक विस्तारको दुई तिहाइ काम सकिएर धमाधम कालोपत्रे भइरहेको हुने थियो ।

२०७९ साउन मसान्तसम्म सकिनुपर्ने यो आयोजनामा अहिले मुस्किलले १० प्रतिशत काम भएको छ । सयममै काम नहुँदा यो राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने लाखौं यात्रु र हजारौं सवारी साधनले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।

आयोजनाका पूर्वी र पश्चिम दुवै प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्सस्ट्रक्सनले पाएको छ । कम जनशक्तिबाट काम भइरहेकाले आयोजना निर्माण कति पर धकेलिन्छ भन्ने अनिश्चित छ । काम पुरै बन्द नगर्ने र गति पनि नदिने गर्दा समस्या भएको आयोजनाको भनाइ छ ।

कामको गति बढाउन न ठेकदार कम्पनी चिन्तित देखिएको छ, न सडक विभागलाई तातो लागेको छ । आयोजनाको पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदीपकुमार शाक्य भने वर्षामा धेरै काम हुन नसकेपनि अब गति लिन थालेको दावी गर्छन् ।

काठमाडौंमा ११ हजार भोल्टेजको करिब ४५० किलोमिटर र चार सय भोल्टेजको करिब आठ सय किलोमिटर तार बिछ्याउन विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा पनि चरम ढिलासुस्ती छ ।

केआईसी इन्डिया कम्पनीले २०२१ अक्टोबरसम्म सक्ने गरी ७ अर्ब रुपैयाँमा पाएको यो ठेक्कामा लक्ष्यअनुसार काम नभएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधान स्वीकार्छन् ।

‘एक वर्षको लागि म्याद थप गरेका छौं,’ उनले भने, ‘शहरका मुख्य सडक खण्डमा तार बिछ्याउन सडक विभागबाट अनुमति कुरिरहेका छौं । सडकले जति छिटो अनुमति दिन्छ, काम उती छिटो हुन्छ ।’

ठेकदारले पनि काममा ढिलाइ गरेको र सडक विभागबाट तार बिछ्याउन अनुमति नपाएकाले आयोजना समयमै सक्न नसकिएको उनको तर्क छ ।

सूचनाको राजमार्ग बनाउने भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गसहित सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म ‘अप्टिकल फाइबर’ बिछ्याउन शुरु भएको परियोजना पनि अलपत्र छ । यो परियोजना पहिलो प्याकेजका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच १२ असोज २०७३ मा नै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो ।

पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि पश्चिमको गोरखा र धादिङको सिमाना आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने परियोजनामा टेलिकमले परिचालन गरेको ठेकदारले आधा पनि काम सकेको छैन । २ हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्ने परियोजनामा १ हजार १४ किलोमिटरको मात्रै काम सकिएको छ ।

पाँच वर्षअघि टेलिकमले जिम्मा पाएको परियोजनामा ४६.५७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत कात्तिकमा परियोजनाअन्तरगत एक किलोमिटर मात्रै फाइबर बिछ्याएको दूरसञ्चाकार प्राधिरकणको विवरणमा देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमार्फत बनिरहेका ४ वटै आयोजनामा कामको गति पनि धिमा छ । चिलिमेअन्तर्गतका १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा ठेकदारले गतिलो काम गरेका छैनन् ।

कामलाई गति दिन प्रवद्र्धक कम्पनीका व्यवस्थापन तहमा रहेका पदाधिकारी गम्भीर छैनन् । उनीहरुले ठेकेदार परिचालन गर्न चासो नै दिएका छैनन् । यी आयोजनाहरु म्याद थप्दाथप्दै रुग्ण बनिसकेका छन् । प्राधिकरणको नेतृत्व काम नगर्नेप्रति धेरै उदार छ ।

सान्जेन जलविद्युत कम्पनीमार्फत रसुवामा बनिरहेका सान्जेन (४२.५ मेगावाट) र माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट) आयोजना सकिनुपर्ने चार वर्षअघि नै हो, तर अहिले पनि आयोजनाले कहिलेबाट उत्पादन शुरु गर्छ भन्ने टुंगो छैन ।

२०७४ असारसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा करिब २० प्रतिशत काम बाँकी छ । विद्युतीय उपकरण आपूर्ति र जडानको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी भोइथ हाइड्रोले काम नगरेपनि छुट पाउँदै आएको छ ।

१०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना २०७४ असारमै सकिनुपर्नेमा ८० प्रतिशत पनि भौतिक प्रगति भएको छैन । मुख्य सुरुङसहित पावर हाउस, बाँध र हाइड्रोमेकानिकल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ ग्वाङ्सी हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक कम्पनीको लापरबाहीले यो आयोजना लगातार समस्यामा छ ।

यस्ता कैयौँ महत्वपूर्ण परियोजना छन्, जो ठेक्का लागेर पनि काम हुन नसकेर अलपत्र बनेका छन् । ठेकदारहरुले कार्यस्थलमा सीमित कामदार र उपकरण राखेर काम गरेजस्तो मात्र गर्दा आयोजनाहरु समस्याको भूमरीमा फसेका छन् ।

यसले सरकारको विकास खर्च बढाउने लक्ष्यलाई पनि प्रभावित गरेको छ । ठेकदारले अनेक कारणहरु देखाएर विकासमा काम रोक्दा पनि सरकार उनीहरुप्रति नतमस्तक छ ।

ठेकदारका अनेकन बाहनाबाजी

गत वर्षायाममा निर्माण व्यवसायीहरु दशैं–तिहारपछि साइटहरुमा कामले गति लिने बताइरहेका थिए । तर, अहिले विभिन्न समस्याहरु देखाएर उनीहरु पन्छिरहेका छन् ।

नेपालमा मंसिरदेखि असारसम्मको अवधिलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । यही बेला ठूला परियोजनाहरुमा पनि सीमित कामदार खटाएर काम गरिरहेका छन् ।

विकास बजेट कम भएका बेला बजारमा तरलता संकट छ । विकास बजेट सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएका कारण तरलताको समस्या आएको अर्थविदहरु बताउँछन् ।

कार्यस्थल खुला गरेर काम नगरी बसेका निर्माण व्यवसायीहरु भने बैंकहरुमा भएको तरलताको संकटले आफूहरु प्रभावित हुँदा त्यसको असर विकास आयोजनाहरुसम्म पुगेको दावी गर्छन् । परियोजनाहरु अघि बढाउन आफूहरुसँग पर्याप्त रकम नभएकाले विकास बजेट परिचालन कमजोर भएको उनीहरुको दावी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अधिकांश ठूला ठेकदार कम्पनी बैंकबाट ऋण नपाएर तरलता संकट भोगिरहेको बताउँछन् । यो समस्या समाधान नभए हिउँदयाममा विगतको जत्ति पनि खर्च गर्न कठीन हुने उनको दावी छ ।

‘म आफैंले बैंकबाट ऋण पाएको छैन,’ सिंह भन्छन्, ‘निर्माण साइटका ओभरहेड खर्चहरु हुन्छन्, उधारो तिर्नुपर्ने हुन्छ, बैंकबाट ऋण पाइन छाडेपछि उधारो दिनेहरुले पनि नगद कारोबार नै गर्न खोजिरहेका छन् । यसले विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने हामीलाई समस्या परिरहेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार निर्माण सामग्री उत्पादक र आपूर्तिकर्ता पनि महामारीका कारण थला परेका छन् । आफूहरुले पुरानो उधारो नै चुक्ता गर्न नसकेकाले थप उधारो दिनसक्ने अवस्थामा आपूर्तिकर्ताहरु नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले समयमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं, सबैलाई आर्थिक तरलताको संकट छ,’ सिंह भन्छन्, ‘पर्याप्त पैसा नभई काम सुरु गर्न सकिन्नँ ।’

घर भाडा, बैंक किस्ता, ब्याज, कर्मचारी तलब लगायत ओभरहेड खर्चहरुले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाहमा समस्या परिरहेको उनी बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या नसल्ट्याएसम्म ‘विकास खर्च’को जाम नखुल्ने उनको तर्क छ ।

तरलता नहुँदा आफूहरुले काम गर्न नसक्ने, त्यसका कारण विकास खर्च कम भएर मौद्रिक क्षेत्रमा तरलताको संकट गहिरिने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

संकट समाधानका लागि महासंघले सरकारसँग विशेष माग पनि अघि सारेको छ ।

आयोजनाहरुको हरेक बिल भुक्तानीमा सरकारले राख्ने पाँच प्रतिशत धरौटी रकम जम्मा भएर बनेको करिब ३० अर्बको कोष यही बेला परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर सो रकम चलाउन दिए व्यवसायीहरु तरलता संकटबाट जोगिने महासंघको भनाइ छ ।
‘कम्तिमा सरकारले हामीबाट धरौटीका रुपमा लिएको ५ प्रतिशत रकम हामीलाई केही सयम काम चलाउन दियो भने अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म घट्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

बाँकी भुक्तानीसहित ५०/६० अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध गराउने हो भने विकासको कामले स्वभाविक गति लिने महासंघको दावी छ ।

महासंघको दावी पत्याउने हो भने सरकारले काम भएपनि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी रोकेको छ । प्रदेशहरुले संघ सरकारलाई फिर्ता गरेका परियोजनाहरुमा काम भएपनि बजेट नछ्ट्याइएकाले कसले भुक्तानी दिने भन्ने विवाद भएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए ।

कतिपय आयोजनामा काम भइरहेपनि म्याद थप लगायतका प्रक्रिया पुरा नहुँदा भुक्तानी लिन समस्या भएको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकारले छुट्याउने विकास बजेट खर्चको दर कमजोर हुनुमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र सरकारी नीति नियमहहरु दोषी देख्छन् ।

‘आयोजनाको आवश्यक बजेट व्यवस्थापनान विकासे मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयको आफूभन्दा कनिष्ठ तहका कर्मचारीलाई मनाउनुपर्ने अवस्था छ, बजेट लिने प्रणाली प्रभावकारी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अस्वस्थ नीतिका कारण ४० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लागिरहेको छ भने शतप्रतिशत विकास खर्चको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?’

उनका अनुसार प्रभावकारी काम गर्न सक्नेभन्दा कम मूल्यमा काम गर्न चाहनेहरुलाई ठेक्का दिने सरकारी नीति विकासको मूल बाधक हो ।

लाचार सरकार

सरकारी अधिकारीहरु भने मूल रुपमा कार्यस्थलमा काम नै नहुनुलाई विकास निर्माण प्रभावित हुनुको मूल कारण मान्छन् । ठेकदारको परिचालन कमजोर हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारी क्षमतामा ह्रास आएको तथ्यांकमै देखिन्छ ।

दैनिक बजेटरी प्रणालीअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९का लागि विनियोजन भएको ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमध्ये सोमबारसम्म ३४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो समग्र विकास बजेटको ७.८२ प्रतिशत मात्रै हो ।

जबकी कोरोना महामारीको दोस्रो लहर उचाईमा रहँदा पनि गत वर्ष यस्तै अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये ३९ अर्ब ५३ करोड अर्थात् करिब ११.०२ प्रतिशत विकासे खर्च भइसकेको थियो । महामारी साम्य रहेको चालु वर्षको समीक्षा अवधिमा वर्ष विकास खर्चको दर गत वर्षको भन्दा करिब ३.२ प्रतिशतले कम छ । ठेकदारहरुले साइटमा पर्याप्त काम नगरिरहेको तथ्य महालेखा परिक्षकको कार्यालयको तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवहरी सापकोटा पनि ठेकदार परिचालनमा कमीकमजोरी रहेको स्वीकार्छन् । आयोजना व्यवस्थापनमा भएको समस्याका कारण सयममै हुनसक्ने काममा पनि ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले प्रतिस्थापन विधेयक आउन भएको ढिलाइ, बेमौसमी वर्षात र बजेटरी सीमा लगायतका कारण पनि विकास बजेटको परिचालन कमजोर भएको बताए ।

‘ठेकेदार कम्पनी आफैं जिम्मेवार हुन्थे भने समस्या कम हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजनाहरु समयमै सक्नतर्फ सबैको प्रयास र पहल कमजोर नै देखिन्छ ।’

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ठेकदारबाट छिटो र प्रभावकारी काम गराउन निकै मिहिनेत गर्नुपरिरहेको बताउँछन् । ‘कार्यस्थलमा हुने अवरोधहरु आफ्ना ठाउँमा छन्, सहज परिस्थितिमा पनि ठेकदारबाट काम लिन सकस छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठेकदारलाई सचेत गराउन, आवश्यक सहजीकरण गर्न आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणमा गइरहनुपरेको छ ।’

आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहँदा पनि काम नगर्नेहरुमाथि कानुनी उपचार गर्नुपरेको, धेरै आयोजनामा ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउनुपरेको घिसिङले बताए । कतिपय आयोजनामा काम अन्तिम अवस्थामा पु¥याएर कामको गति घट्दा ठेक्का तोड्न पनि समस्या पर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘कतिपय ठेकादर आफ्नो काममा निकै प्रतिवद्ध पनि पाएका छौं, कतिपय ठेकदार कम्पनी भने काम गर्नेभन्दा पनि अल्झाउनै केन्द्रित भेटिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि गति सुस्तै रह्यो भने कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । हामी त्यही गरिररहेका छौं ।’

तर, घिसिङले भनेजस्तो ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रिया थाल्ने आँट धेरैजसो विकासे अड्डाले गर्न सकेका छैनन् । अहिले ठेकदारले कैयौं विकास आयोजना ओगटेका त छन्, तर काम सुस्त गरेर लागत र समयावधि बढाउँदैछन् ।

अलपत्र विकास आयोजनाका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ भने राज्यको स्रोतसाधनको दुरुयोगको दर पनि उकोलो लाग्दैछ ।

उल्झनमा विकास-१ 

उल्झनमा विकास-२

उल्झनमा विकास-३

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?