कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्र

१४ पुस, काठमाडौं । साढे तीन दशकदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्विकल्प अध्यक्षमा रुपमा प्रस्तुत गरिररहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा तोक्नुपर्ने माग भएको छ ।

काठमाडौंमा जारी आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलमा दुई कार्यकालको सीमा र उमेर हदको माग उठेको छ । बुधबार ११ वटा समूहले छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ, जसमा बागमती, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोलीले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्र रहन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कर्णालीको टोलीले पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हरेक तहका कमिटीमा कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’ यस्तै आशयको प्रस्ताव बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोलीबाट पनि आएको महाधिवेशन प्रतिनिधि अम्बादत्त भट्टले जानकारी दिए ।

नेकपा एमालेमा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा र ७० बर्षे उमेर हद दुबै लागू भइसकेको छ । ७० वर्षे उमेर हदकै कारण २०७१ मा भएको नवौंं महाधिवेशनबाट मनोमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंह केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिरिएका थिए भने दशौं महाधिवेशनबाट अमृत बोहोरा र सत्य नारायण मण्डल बाहिरिए । यद्यपि यो पटक केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्ष हुन सहज हुने गरी ७० वर्ष पुरा नभएसम्म भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि १४औं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पद (सभापति)मा दुई कार्यकालको सीमा लागू गरेको छ । उमेर हद तोक्नुपर्ने बहस भएपनि बैधानिक व्यवस्था गरेको छैन । बरु मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनबाट ७६ वर्षमा लागेका शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक पार्टीको सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।

माओवादीमा भने कार्यकाल र उमेर हदको कुनै सीमा छैन । यो पटक भने दुबैको माग भएको छ । ‘अरु पार्टीले लिएको नीति राम्रो छ भने सिको गर्दा के हुन्छ त ?’ एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘कसैले बर्षौं नेतृत्व ओगटेर बस्ने, कसैले कहिल्यै अवसर नपाउने हुन नदिन दुुई कार्यकालको कुरा गरिएको हो ।’

यद्यपि दुबै व्यवस्था आगामी दिनका लागि मात्र लागू गर्नुपर्नेमा मागकर्ताहरु नै सहमत छन् । ‘हिजो आवश्यकताका आधारमा प्रचण्ड लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहनुभयो, अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि दुई कार्यकाल तोक्नुपर्छ भन्ने हो,’ एक नेता भन्छन्, ‘विगतलाई समेत जोड्ने हो भने प्रचण्डको तत्काल विकल्प खोज्ने र ठूलो पङ्गीलाई विदा गर्नेतिर जान्छ, जुन हामीले चाहेका छैनौं ।’

गण्डकी प्रदेशकी टोली नेता गायत्री गुरुङ दुबै विषय छलफलमा आउनु सकारात्मक भएको बताउँछिन् । तर दुई कार्यकालभन्दा ७० बर्षे उमेर हदलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

‘नेताहरुले ७० बर्ष कटेपछि पनि राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहेको खण्डमा बैचारिक टिम बनाएर पार्टीलाई सुझाव दिनसक्ने, तर कार्यकारी भूमिकामा नरहने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ’ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेकी गुरुङले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अहिले प्रस्ताव आएको छ, तत्काल कार्यान्वयन नगएपनि यो बहसले अर्को महाधिवेशनसम्म एउटा निर्णयमा पुग्नका लागि सहज हुन्छ जस्तो ।’

कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने विषयमा भने बृहत छलफलको आवश्यकता देख्छिन उनी । ‘नेतृत्व औपचारिकभन्दा पनि आवश्यकता र विचारको हो त्यसकारण बृहत छलफल आवश्यक हुन्छ’ गुरुङले भनेकी छन् ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्रीले भने ४० बर्ष मुनिकालाई २० प्रतिशत आरक्षण दिँदा ४० देखि ६० बर्षका नेताहरुले केन्दीय कमिटीमा जिम्मेवारी नपाउने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । विधान बनाउँदा सबैलाई जिम्मेवारी दिने नेतृत्वमा पाका मान्छेहरु पनि रहने गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

१४ समूहको सुझाव भोलि बिहीबार

माओवादी केन्द्रले प्रचण्डको प्रतिवेदन र विधानबारे छलफलका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको २५ वटा समूह बनाएको छ । बाँकी १४ वटा समूहले बिहबिार सुझाव पेश हुनेछ । समूहगत छलफल हेर्दा अरु समूहबाट पनि दुई कार्यकाल र ७० बर्षे उमेरहदको विषय उठ्नसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । तर यही महाधिवेशनले निर्णय गर्नेमा भने कम आशावादी छन् ।