‘विश्वसम्पदामा जोखिम पार्ने संरचना भत्काउनुपर्छ’

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरू नेपालले मात्रै नभएर विश्वले नै अद्वितीय मानेका धरोहर हुन् । सन् १९७२ मा विश्वका १९३ वटा राष्ट्र तथा ११ वटा एशोसिएटर सदस्यहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सदस्यता लिएका थिए ।

यी सदस्य राष्ट्रहरूबीच सन् १९७२ मा भएको ‘कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ नेचुरल एण्ड कल्चरल हेरिटेज’ नामको महासन्धि मार्फत सदस्य राष्ट्रबीच भएका अद्वितीय महत्वका सम्पदा संरक्षणमा विश्वभरका सबै राष्ट्रहरूले युनेस्को मार्फत चासो राख्ने सम्बन्धी विषय समेटियो ।

तर पनि यसको संरक्षणको दायित्व भने सम्बन्धित मुलुकको नै हुने व्यवस्था राखियो । यो युनेस्कोको सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सन्धि थियो । यसलाई कुनै पनि मुलुकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ, नेपालले पनि यसको अनुमोदन गरेको छ ।

काठमाडौ‌ं उपत्यकाका सातवटा संरक्षित स्मारक क्षेत्रसहित लुम्बिनी, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज गरी अहिले नेपालमा चार वटा विश्वसम्पदा छन् । तीमध्ये काठमाडौंका सात र लुम्बिनी सांस्कृतिक सम्पदा हुन् जसको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागले छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार पारेको छ । प्राकृतिक विश्वसम्पदालाई भने पुरातत्व विभागले हेर्दैन । सो मापदण्ड अनुसार बने/नबनेको एवं ती क्षेत्रहरूमा कुनै खतरा छ या छैन भनेर राज्यको तर्फबाट पुरातत्व विभागले अनुगमन एवं निरीक्षण गर्छ भने वैश्विक रूपमा युनेस्कोले पनि यसको अनुगमन गरिरहेको हुन्छ ।

हरेक वर्ष यी संरक्षित स्मारकहरूको अवस्था कस्तो छ ? भनेर नेपालस्थित युनेस्कोको कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउँछ । सबै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर केन्द्रीय कार्यालयले ड्राफ्टको रूपमा ‘वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी’ मा रिपोर्ट पठाउँछ । सोही कमिटीले हरेक वर्ष देशभरका स्मारकहरूको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

यही रिपोर्ट मार्फत नै आवश्यक परेको खण्डमा सम्पदा क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने यकिन गरिन्छ । खतराको सूचीमा त्यतिबेलासम्म राखिंदैन जतिबेलासम्म ती संरचनाले सम्पदालाई असर गरेका हुँदैनन् ।

त्यसो त खतराको सूचीमा राख्नु आफैंमा कारबाही मात्रै नभएर हाम्रा गल्तीहरू सुधार्ने अवसर पनि हो । कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरू बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि खतराको सूचीमा राखिन्छ । खतराको सूचीमा परेपछि स्थानीय स्रोतबाट सम्बन्धित सरकारको माथिल्लो निकायले समेत सो क्षेत्रको समस्या समाधानमा चासो दिन्छ भने स्थानीय स्रोतको अभाव भएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि स्रोतमा सहयोग गर्छन् ।

तर, हामी खतराको सूचीलाई सजायको रूपमा मात्रै हेर्छाैं त्यो अलिक गलत हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई युनेस्कोले सन् २००३ मा खतराको सूचीमा राखेको थियो भने सन् २००७ मा खतराको सूचीबाट हटाएको थियो ।

अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सात वटै स‌ंरक्षित स्मारक क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत संरचनाहरू छ्याप्छ्याप्ती छन् । कतिपय व्यावहारिक समस्याले त कतिपयले पेलाहा प्रवृत्तिबाट पनि सम्पदा क्षेत्रको संरक्षणका लागि बनेको मापदण्ड उल्लंघन भइरहेका छन् । त्यसैले व्यावहारिक समस्या सुल्झाउने र कानून उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र बलियो नबनाउने हो भने अहिलेसम्म सुरक्षित रहेका हाम्रा सम्पदा नष्ट नहोलान् भन्न सकिंदैन ।

मापदण्ड विपरीत तीन किसिमका संरचना

मापदण्डको कुरा गर्दा कहिलेदेखि मापदण्ड बन्यो र कस्तो परिस्थितिमा यसको निर्माण भयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरूरी छ । २०४१ सालसम्म सम्पदा क्षेत्र र बाहिरको लागि एउटै मापदण्ड थियो । तत्कालीन नगर विकास समितिले बनाएको मापदण्ड अनुसार सम्पदा क्षेत्रमै पनि ४५ फिटसम्मका घरहरू निर्माण गर्न पाइन्थ्यो । तर २०४१ सालमा पुरातत्व विभागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको अधीनमा रही एउटा मापदण्ड बनायो । त्यसले सम्पदा क्षेत्रमा सम्पदाभन्दा अग्लो घर बनाउन नपाइने गरी मापदण्ड तयार पा¥यो ।

२०४६ सालमा प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली मार्फत प्राविधिक समितिको अवधारणा ल्याएर सोही समितिलाई मापदण्ड तयार पार्ने कामको जिम्मा तोकियो । समितिले मल्लकालीन एवं राणाकालीन घरहरूको सर्वाङ्गीण अध्ययन गरेर पहिलो पटक २०४८ सालमा सबै साइटको लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड लागू गर्‍यो । त्यही मापदण्ड संशोधन सहित अहिलेसम्म प्रचलनमा छ ।

यस आधारमा भन्ने हो भने अहिले सम्पदा क्षेत्रमा तीन किसिमका मापदण्ड विपरीतका संरचना छन् । पहिलो २०४१ सालमा मापदण्ड बन्नुभन्दा पहिले बनेका घरहरू, जुन कानूनी रूपमा गैरकानूनी भन्न सकिंदैन । दोस्रो, ऐन अनुसार समितिद्वारा निर्मित मापदण्ड बनेपछि त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले बनेका घरहरू, जुन कानूनी रूपमा अलिक कमजोर भए पनि कुनै न कुनै आधारमा बचाउ गर्न सक्ने खालका छन् । र, तेस्रोमा मापदण्ड बनिसकेपछि बलमिच्याइँको आधारमा बनेका घरहरू, जुन पूर्णतः गैरकानूनी छन् । कुनै बलियो सरकार आयो भने सबै घर भत्काउँदा समेत कुनै कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।

कसरी परे विश्वसम्पदामा निजी घरहरू ?

बौद्धलाई छाडेर कुरा गर्ने हो हरेक विश्वसम्पदा क्षेत्रमा एकभन्दा धेरै धरोहरलाई सम्पदाको सूचीमा राखिएको छ । तर ती धरोहरहरू एकै ठाउँमा नभएर छरिएर रहेका छन् । जस्तो, काठमाडौंको हनुमानढोकामा करीब १५ वटा संरचना विश्वसम्पदामा सूचीकृत छन् । तर ती फरक–फरक ठाउँमा छरिएर रहेका छन् । कुमारी घर आफैंमा निजीघरसँग जोडिएको छ । ठूलो घण्टा अर्काे बहालसँग जोडिएको छ । यसरी छरिएर रहेका सम्पदालाई एकीकृत गर्न चारकिल्ला तोकेर संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गरियो ।

काठमाडौंको हकमा चारकिल्ला तोक्ने क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिसँग मिल्दोजुल्दो एवं उस्तै महत्व बोकेका नेवारी वास्तुकला एवं कतिपयमा राणाकालीन वास्तुकलालाई पनि त्यसभित्र पारियो । सोझो बुझ्ने भाषामा भन्दा विश्वसम्पदाभित्र रहेका निजी घरहरू पनि युनेस्कोलाई पठाएको नक्शामा पारिएका कारण ती घरहरू समेत विश्वसम्पदा भए ।

अब कुरा आउँछ यसरी चारकिल्ला तोकेर यसलाई जोगाउनुको अर्थ के हो भन्ने ? यसको पछि केही कारण छन् । जस्तो एउटा त चारकिल्ला खोल्नुको अर्थ सार्वजनिक सम्पत्तिको मात्रै नभएर वास्तुकलाको ‘भर्नाकुलर आर्किटेक्चर’, जुन निजी स्वामित्वमा छ, त्यसलाई जोगाउनु भन्ने थियो । किनकि बढ्दो चापले ती घरहरू नजोगिने अवस्थामा थिए ।

अर्काे कुरा भनेको ‘संरक्षित स्मारक क्षेत्र’ घोषणा गर्नुको उद्देश्य ‘कल्चरल ल्याण्डिस्केप’ जोगाउनु पनि थियो । किनभने सांस्कृतिक सम्पदासँगै जोडिएको कुनै घर १२ तलाको बन्यो भने त्यसले सम्पदाको सुन्दरतामा असर गर्छ । यसरी सम्पदाको सुन्दरता जोगाउन पनि यी घरहरूको मापदण्ड तय गर्नु जरूरी थियो ।

जस्तो हनुमानढोका दरबार क्षेत्र वरपर १२ तले भवन बन्यो भने सबैभन्दा अग्लो तलेजुको मन्दिर पनि त्यसको छायाँमा पर्ने जोखिम थियो । यसको अर्थ मापदण्ड भनेको सम्पदा क्षेत्रको ‘ल्याण्डस्केप’ लाई सुरक्षित बनाउन पनि आवश्यक छ ।

मापदण्ड उल्लंघनको समाधान के ?

मापदण्ड उल्लंघन गर्ने विरुद्ध पुरातत्व विभागले कानूनी उपचार नखोजेको होइन । बौद्ध र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीतका एक–एक वटा घर भत्काउने प्रयास पनि भएको हो । तर त्यो सफल हुन सकेन । यसको पछि केही व्यावहारिक समस्या पनि छन् ।

हामीले सम्पदा जोगाउनको लागि मापदण्ड बनाउँछौं, त्यो पालना गर्नैपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर अहिले धेरैले मापदण्ड उल्लंघन गर्नुको पछि छुट्टै पीडा पनि लुकेको छ । जस्तो, कुनै पनि सम्पदा क्षेत्रका स्थानीयले पुरानै शैलीको घर बनाउँदा उसले पाउने सुविधा के त ? यस विषयमा हामी स्पष्ट छैनौं ।

जस्तो, पहिलेको जस्तो घर बनाउँदा घरमा भेन्टिलेसनको समस्या हुने, पुरानो घर जोगाउँदा बैंकले ऋण नपत्याउने, एउटा मात्रै घर भएको परिवारमा अंशबण्डा हुँदा त्यसलाई विभाजन गरेर छुट्टै बनाउन नपाइने जस्ता व्यावहारिक समस्या पनि छन् । जसले गर्दा मान्छेले मापदण्ड उल्लंघनतिर ध्यान दिन्छ ।

अहिले धेरै विश्वसम्पदा व्यापारिक केन्द्रमा छन्, जसले गर्दा ठाउँ अनुसार घरको मूल्यांकन पनि बढ्दो छ । तर सम्पदामैत्री घर बनाउने व्यक्तिको लागि फरक सुविधा के त ? यो विषयमा स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ । त्यहाँको व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन सक्ने गरी योजना बनाउन सकियो भने सम्पदा क्षेत्रका मान्छेले पनि त्यहाँको ‘ल्याण्डस्केप’ मिल्ने गरी घर बनाउँछन् ।

दिनहुँको आवश्यकतासँग सम्बन्धित समस्याको समाधान राज्यले खोजिदिनुपर्छ । हामीले बनाएको मापदण्ड कति व्यावहारिक छ त्यसको पनि समय–समयमा समीक्षा गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्यो भने सार्वजनिक एवं निजी घरहरूको मौलिकपना पनि जोगिन्छ ।

(लामो समय पुरातत्व विभागको विश्वसम्पदा शाखामा काम गरेका नेपालसँग अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)