‘आयातसम्बद्ध नीतिमा टालटुल हैन, परिवर्तन नै चाहियो’

अहिले आयातको वृद्धिदर चिन्ताजनक छ । हामीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । हाम्रोमा लगानी गर्न नचाहने र आजको भोलि नाफा कमाउनका लागि व्यापारमै जाने ट्रेन्ड बस्यो । किनकी उद्योगमा लगानी गर्दा त प्रतिफल पाउन केही वर्ष लाग्ने भयो ।

बीचमा आयात नै पुँजी पलायनको ‘मेकानिज्म’ पनि बन्यो कि भन्ने शंकास्पद अवस्था देखिन्छ । प्रतीतपत्र (एलसी)को सिलिङ राखेपछिको परिदृश्य फरक आयो । एलसीको मेकानिज्म अली बलियो बनाएपछि देखिएको परिस्थतिले यो शंकामा बल दिएको थियो । व्यापार वस्तु र सेवाको मात्रै नभएर अरु केही पनि छ कि ? त्यो हेर्नुपर्ने छ । त्यो अनुसन्धान गर्नपर्नेछ ।

पुँजीको चुहावट कहाँ–कहाँबाट भइरहेको छ ? तरलताको संकट पटक–पटक आयो, चाँडै–चाँडै दोहोरियो । त्यसले कतै न कतैबाट चुहावट भयो भन्ने देखाउँछ । मेरो शंका के भने आयातको मेकानिज्मबाट पुँजी पलायन भयो कि ? जति पुँजी आयातका लागि खर्च भइरहेको छ, त्यो पूर्णरुपमा सही प्रयोग भइरहेको छैन कि ? जतिको एलसी खोलेको छ त्यतिको समान आएको छ त ? एलसी ५ करोडको खोलेर ३ करोडको मात्रै समान आइरहेको छ कि ? यो हामीले ‘भेरिफाइ’ गरेका छैनौं । यो एपटक हेर्नुपर्ने र अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । सोझो हिसाबले त हामी आइरहेको चेक जाँच हुन्छ नै भन्छौं । तर, त्यसमा हामी राम्रोसँग जाँच त गर्दैनौं । यो कुरा प्रश्नयोग्य छ, यसमा विस्तृत अनुसन्धान जरुरी छ ।

अर्को पक्ष भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र नै आयातमा आधारित छ । एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हात पार्न ३ प्रतिशत आयात बढ्नुपर्छ । किनभने हामीले देशभित्र उत्पादन गर्ने वस्तुको कच्चापदार्थ पनि बाहिरबाट नै ल्याउनुपर्छ । विदेशबाट कच्चापदार्थ नल्याई आन्तरिक तवरबाट मात्रै आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकिन्न ।

हामीले उद्योगहरुबाट विदेशबाट ल्याएको कच्चापदार्थबाट पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौं । हामीसँगका धेरैजसो उद्योग विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । हिजो नेपालमा बाहिरबाट फलाम ल्याउँदा ४० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि हुनुपर्छ भन्थ्यौं, अहिले १० प्रतिशतमै पनि हामी मानिरहेका छौं । पूर्वातिर हामीले भारतबाट धान ल्यायौं, भुस नेपाल राख्यौं, भारत चामल पठायौं । आयातमा कस्ट त लाग्यो, तर त्यसबाट मूल्यअभिवृद्धि भएन ।

आर्थिक वृद्धिका लागि कच्चापदार्थ आयात त गर्नैपर्छ, तर त्यसबाट अधिकतम् मूल्यवृद्धि गर्नुपर्छ । अब कृषिका लागि आउने ट्रयाक्टरको आयात गर्दा त चिन्ता गर्नुपर्दैन नि !

हाम्रो नीति, विधि, निर्देशिका व्यवहारले सबैलाई आयाततिरै लगिरहेको छ । सरकारलाई पनि राजस्वबाट प्रतिफल आइरहेकै छ । हामी त्यसमै रमाउने अवस्थाका कारण कमजोर अवस्था पुग्यौं । अब त हामीले नीतिगत परिवर्तन नगरी सुखै छैन ।

हामी अहिलेकै तरिकाबाट गयौं भने भविष्य सुन्दर छैन । ८–१० वर्ष भइसक्यो, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने क्रम शुरु भएको । यो वर्षमा पानी आउने जस्तै अर्थतन्त्रको मौसमी समस्या भयो । यसले के पुष्टि भयो भने अहिलेका हाम्रा नीतिहरुले काम गरेनन् । यसले साइडइफेक्टहरु मात्रै उत्पादन भयो ।

अब हामीले नयाँ नीतिबारे सोच्नुपर्छ । अहिलेका नीतिमा टालटुल गरेर अर्थतन्त्रका समस्याहरु समाधान हुनेवाला छैन । नीतिमा ‘रिफर्म’ हैन, परिवर्तन नै चाहियो । जस्तै हिजो स्थानीय तहको बैंकमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत हिस्सालाई निक्षेपमा गणना गर्ने गरिएकोमा अहिले ८० प्रतिशतमा पुर्याइयो । यस्तो खालका नीतिको खास के अर्थ ?

सरकारले राम्रोसँग पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको १० वर्ष पुग्न लागिसक्यो । खर्च भएन भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएर अवस्था सुध्रन्छ र ? जबसम्म हाम्रा कामहरु प्रक्रियामुखी ज्यादा र ‘गोल ओरियन्टेड’ कम हुन्छन्, तबसम्म अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु हल गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अहिले हाम्रो सरकार अहिले प्रक्रियाको उल्झनमा छ । प्रक्रिया पूरा गरेपछि लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । हैन, हाम्रा प्रक्रियाहरुले लक्ष्य हासिल हुँदैन । हाम्रा गौरवकै भनिएका आयोजनाको कार्यान्वयन सबैभन्दा कमजोर हुनुले नै त्यसको पुष्टि हुन्छ । गौरव हासिल गर्न हामी प्रक्रियाभित्र त गएका छौं, तर एकजना कर्मचारीले ‘यो मिल्दैन’ भनेर फाइल थन्क्याइदियो भने सकियो ।

मैले सरकारको खर्च क्षमताबारे किन चर्चा गरेको हुँ भने सरकारको व्यापार घाटा र कमजोर सरकारी खर्च एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यसलाई ‘जुम्ल्याह समस्या’ (ट्विन डेफिसिट) भनिन्छ । यो एकैपटक जन्मिन्छ र अर्थतन्त्रलाई पिरोल्छ ।

आर्थिक प्रणाली जता पुँजी त्यतै बहन्छ । हामीले पुँजी परिचालनलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ । व्यापारमा लगानी गर्दा छिटो प्रतिफल पाइन्छ भने पुँजी त्यतै जाने भयो । व्यापारमै छिटो र राम्रो एउटा चकलेट उद्योग खोलौं भन्ने तर्फ को जान्छ ? लगानीकर्ता त चकलेट आयात गर्न नै जाने भयो । यसले हाम्रो आन्तरिक क्षमतालाई कमजोर परिरहेको छ ।

हाम्रा नीतिहरु नै यसका कारक हुन् । हाम्रा आर्थिक नीतिहरुले लगानी गर्न निरुत्साहन गरे । हामीलाई त आयात गर्न नै प्रोत्साहन गर्यो । हाम्रो नीति, विधि, निर्देशिका व्यवहारले सबैलाई आयाततिरै लगिरहेको छ । सरकारलाई पनि राजस्वबाट प्रतिफल आइरहेकै छ । हामी त्यसमै रमाउने अवस्थाका कारण कमजोर अवस्था पुग्यौं । अब त हामीले नीतिगत परिवर्तन नगरी सुखै छैन ।

यस्तो विषय यहाँ आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक मुद्दा बनिदिन्छ । आर्थिक नीतिबारेको बहस अर्थशास्त्रीसँग भन्दा बढी राजनीतिज्ञसँग गरिन्छ । तर, उनीलाई यसको ‘भेरियबल’ नै थाहा छैन । त्यसैले अब अनुसन्धान गर्ने र काम गर्ने एउटा शक्तिशाली दस्ता नबनाई यो अवस्था बदलिँदैन ।

अर्थशास्त्रमा अनुसन्धान गर्दै काम गर्दै गर्नुपर्छ । ठ्याक्कै एउटा सल्लाह दिने र हाम्रो सल्लाह मानेका छैनन् भन्ने कुराले मात्रै हुँदैन । झन् यसबारे हिजो आफू पदमा रहँदा कहिल्यै काम नगरेका पूर्वकर्मचारीलाई नै विषयविज्ञ बनाइँदैछ । अब साँच्चिकै नीति बदल्ने हो भने ‘प्रक्रियाका विज्ञ’हरुलाई विदा गरेर नीति बदल्न अध्ययन/अनुसन्धान थाल्नुपर्छ ।

तत्कालै सबै परिवर्तन हुन सक्दैन, क्रमशः बदल्दै जाने हो । आयात घटाउन के गर्ने भन्यो भने सबैले दिने जवाफ हो, निर्यात बढाउने । तर, हामी कति बढाउन सक्छौं, कुल वैदेशिक व्यापारमा ९२ प्रतिशत आयात र ८ प्रतिशत निर्यात छ । ८ प्रतिशतलाई ९–१० प्रतिशत पुर्याएर व्यापार घाटा कम हुन्छ ? हुँदैन । अब हामीले यो रणनीति त परिवर्तन गर्ने हो । त्यसैले अब अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ, पुँजी कता गयो, कसरी गयो, भनेर निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउँदै–सच्याउँदै जाने हो । अन्ततः आर्थिक प्रणालीलाई सही दिशामा लैजाने हो ।

आयातको अत्यास–१