+
+

ईसीडी शिक्षकलाई अधिकांश पालिकाले दिएनन् मासिक ७ हजार

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भन्छन् : हामी दिन सक्दैनौं

नुनुता राई नुनुता राई
२०७८ पुष २६ गते १९:३०
फाइल तस्वीर

२६ पुस, काठमाडौं । नवलपरासी पश्चिमकी जमुना खातुन १५ वर्षदेखि प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी शिक्षक) सहजकर्ताको रुपमा काम गर्दै आइरहेकी छन् । नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा रहेको ताजुर ओलुम आधारभूत मदरसामा एक हजार रुपैयाँ तलबबाट काम शुरु गरेकी खातुनको तलब साउनदेखि बल्ल ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई न्यूनतम तलब दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणामा संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार गरी पन्ध्र हजार पुर्‍याउने जनाएको थियो ।

तर पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका २९ जना सहजकर्ताले केन्द्र सरकारले दिने मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । थप तलबबारे गाउँपालिकासँग कुरा गर्दा ठाडै दिन नसक्ने जवाफ दिएको खातुनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकामा कुरा गर्दा त जसले घोषणा गरेको हो उसैले दिन्छ । हामी दिन सक्दैनौं भन्ने जवाफ पाइन्छ’ उनले गुनासो गरिन् ।

संघीय सरकार आफैंले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक सहजकर्ताले नपाउँदा समेत केही नगरेको उनको गुनासो छ । भन्छिन्, ‘सरकारले घोषणा गरेको तलब नपाएको कुरा हामीले बारम्बार भन्दा पनि वास्ता गरेको छैन । हामी जहिल्यै खान पनि नपुग्ने तलब थापेर काम गरिरहने ?’

संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसार स्थानीय सरकारले बालविकास सहजकर्तालाई थप तलब दिन नसक्ने भन्दै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेको तलब दिन नसक्ने, यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक बोझ थपिएको भन्दै संघ र महासंघले गत साउनको पहिलो हप्ता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए ।

बाँकेकी गीता अधिकारीले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको रुपमा काम गरेको २० वर्ष भयो । उनी हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– ८ को मंगलप्रसाद माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत छिन् । १५ सयबाट शुरु भएको उनको पारिश्रामिक २० वर्षपछि ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालमा बालविकासको परिकल्पना कहिलेदेखि भयो भन्ने यकिन तथ्य नभएपनि २०५३ देखि सरकारले शुरु गरेको नेपाल बालबिकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णा मगरको भनाइ छ । उनी भन्छिन् ‘२०५३ सालबाट सरकारले शुरु गरेको देखिन्छ । ०५७, ०५८ मा आएर विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले ब्यापक बनाएको हो ।’

सहजकर्ताको पारिश्रामिक ५ सयबाट शुरु भई २०७२ सालमा ३ हजार र ०७४ सालमा ६ हजार पुगेको थियो । बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको गैर सरकारी संस्थाहरुको सम्झौता सकिएपछि बालविकासहरु स्थानीय शिक्षा शाखामा मर्ज भएको समिति अध्यक्ष कृष्णा बताउँछिन् ।

समितिले समुदायमा भएका बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने लगायत विभिन्न मागसहित २०७५ मा आन्दोलन गर्‍यो । यो आन्दोलनपछि बालविकास सहजकर्तालाई पोशाक दिने, सरकारबाट दिइने सेवा, सुविधा पाउने, बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने लगायतको सहमति बन्यो । शिक्षा ऐनको ८ औं संशोधनमा नै बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने विषय समेटिएको थियो ।

राज्यको सेवा गरेवापत पाउने सामान्य सेवा सुविधा लिन पनि आन्दोलन गर्नुपरेको बालविकास सहजकर्ताहरुको अनुभव छ । अहिले पनि सरकारले नै घोषणा गरेको पारिश्रामिक नपाएपछि फेरि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउने होकी भन्ने शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सहजकर्ता गीताले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कुरा राख्दा आर्थिक स्रोत नभएकोले दिन नसक्ने स्पष्ट जवाफ पाइसकेकी छन् । उनले भनिन्, ‘धेरै जना हुनुहुन्छ हामी दिन सक्दैनौं । हामीसँग त्यति धेरै आर्थिक स्रोत छैन भन्ने गरेको छ ।’ तर गीतालाई उपमहानगरपालिकाको जवाफ चित्त बुझेको छैन ।

उनी भन्छिन्, ‘आर्थिक अभावको कारण भन्दा पनि दिन नचाहेर हो । उपमहानगरपालिकासँग १२७ जनालाई मासिक सात हजार तलब दिने स्रोत नै नहोला त ?’ उपमहानगरपालिकाको २३ वडामा १२७ जना प्रारम्भिक बालबिकास सहजकर्ता छन् ।

सरकारले ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गिण विकासको अधिकार सुनिश्चित गरी कक्षा १ को लागि तयार गर्ने उद्देश्य अनुरुप प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड मार्गदर्शक पुस्तिका, २०६७ अनुसार बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास गर्ने, बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइस्थिति सुधारमा सहयोग गर्ने, बालबालिकालाई क्रियाशील बनाइ सिर्जनशील हुन प्रेरित गर्नेलगायतका उद्देश्य छन् ।

कति स्थानीय तहले दिए पारिश्रामिक ?

नेपाल बालबिकास शिक्षक केन्द्रीय समितिको अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३६२ स्थानीय तहले मात्रै संघीय सरकारले घोषणा गरे अनुरुप न्यूनतम तलब दिएको छ । बाँकी ३९१ स्थानीय तहले अझै पनि तोकिएको न्यूनतम तलब पनि पाएका छैनन् ।

प्रदेश जम्मा स्थानीय तह न्यूनतम तलब दिने स्थानीय तहको संख्या न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय तहको संख्या
प्रदेश १ १३७ ८९ ४८
प्रदेश २ १३६ ६२ ७४
बागमती प्रदेश ११९ ३७ ८२
गण्डकी प्रदेश ८५ ५४ ३१
लुम्बिनी प्रदेश ११९ ६९ ५०
कर्णाली प्रदेश ७९ ३४ ४५
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ २७ ६१

समितिले दिएको जानकारी अनुसार उपत्यकाभित्रैका स्थानीय तहले ईसीडी सहजकर्तालाई तोकिएको न्यूनतम तलब दिएको छैन । उपत्यकाभित्र रहेका ११ स्थानीय तहमध्ये तीन वटाले मात्रै न्यूनतम तलब दिएको छ भने बाँकी ८ स्थानीय तहले दिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले भने आंशिक अर्थात संघीय सरकारले दिएको तलबमा दुई, तीन, चार हजारको दरले थप गरिदिएको छ ।

समितिको अनुसार अहिले नेपालभर ३६ हजार ५९३ जना बालविकास सहजकर्ता छन् । जसमा करिब एक प्रतिशत मात्रै पुरुष सहजकर्ता छन् । विकट जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा भने पुरुष सहजकर्ता पनि रहेका छन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर अहिले नेपालभर ३६ हजार ७१२ बालविकास केन्द्रहरु छन् । ती मध्ये ६ हजार ५ सय संस्थागत विद्यालय अन्तर्गतका बालविकास केन्द्र हुन् ।

हामी सक्दैनौं : अशोक ब्यान्जु

नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको बालविकास सहजकर्ता भएकोले पारिश्रामिक दिने दायित्व पनि नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने नगरपालिका संघको जिकिर छ ।

संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार भएकोले बजेट कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा नगरसभाको संवैधानिक अधिकार भएकाले संघीय सरकारको निर्णयले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हनन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारको त्यो निर्णयले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हनन गर्ने कोशिस भएको छ । त्यो अधिकार संघीय सरकारलाई छैन ।’

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक बोझले नगरपालिकाको आन्तरिक प्रशासनिक कार्यक्रम नै नचल्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले उत्पन्न हुने समस्या कसले व्यहोर्छ भन्ने कुरा संघीय सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको जिकिर छ । एउटै नगरपालिकाले तीन करोडसम्म दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

अध्यक्ष ब्याञ्जु नगर प्रमुख भएको धुलिखेल नगरपालिकाले संघीय सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको बताए । उनले भने ‘हामीले दिएको छैनौं । यो सैद्धान्तिक राजनीतिक सवाल हो यो । जसले सिर्जना गरेको पद हो । उसको जिम्मेवारी हो ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, शिक्षक महासंघले सरकारले तोकेको बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ अध्यक्ष कृष्ण थापाले बालविकास सहजकर्ताको तोकिएको तलब पाउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठाउँदै आएको बताए ।

उनले भने ‘बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक–संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकासका लागि सहजकर्ताको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसैले तोकिएको तलब पाउनुपर्छ र दिनुपर्छ ।’

लेखकको बारेमा
नुनुता राई

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?