ईसीडी शिक्षकलाई अधिकांश पालिकाले दिएनन् मासिक ७ हजार

२६ पुस, काठमाडौं । नवलपरासी पश्चिमकी जमुना खातुन १५ वर्षदेखि प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी शिक्षक) सहजकर्ताको रुपमा काम गर्दै आइरहेकी छन् । नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा रहेको ताजुर ओलुम आधारभूत मदरसामा एक हजार रुपैयाँ तलबबाट काम शुरु गरेकी खातुनको तलब साउनदेखि बल्ल ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई न्यूनतम तलब दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणामा संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार गरी पन्ध्र हजार पुर्‍याउने जनाएको थियो ।

तर पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका २९ जना सहजकर्ताले केन्द्र सरकारले दिने मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । थप तलबबारे गाउँपालिकासँग कुरा गर्दा ठाडै दिन नसक्ने जवाफ दिएको खातुनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकामा कुरा गर्दा त जसले घोषणा गरेको हो उसैले दिन्छ । हामी दिन सक्दैनौं भन्ने जवाफ पाइन्छ’ उनले गुनासो गरिन् ।

संघीय सरकार आफैंले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक सहजकर्ताले नपाउँदा समेत केही नगरेको उनको गुनासो छ । भन्छिन्, ‘सरकारले घोषणा गरेको तलब नपाएको कुरा हामीले बारम्बार भन्दा पनि वास्ता गरेको छैन । हामी जहिल्यै खान पनि नपुग्ने तलब थापेर काम गरिरहने ?’

संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसार स्थानीय सरकारले बालविकास सहजकर्तालाई थप तलब दिन नसक्ने भन्दै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेको तलब दिन नसक्ने, यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक बोझ थपिएको भन्दै संघ र महासंघले गत साउनको पहिलो हप्ता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए ।

बाँकेकी गीता अधिकारीले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको रुपमा काम गरेको २० वर्ष भयो । उनी हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– ८ को मंगलप्रसाद माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत छिन् । १५ सयबाट शुरु भएको उनको पारिश्रामिक २० वर्षपछि ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालमा बालविकासको परिकल्पना कहिलेदेखि भयो भन्ने यकिन तथ्य नभएपनि २०५३ देखि सरकारले शुरु गरेको नेपाल बालबिकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णा मगरको भनाइ छ । उनी भन्छिन् ‘२०५३ सालबाट सरकारले शुरु गरेको देखिन्छ । ०५७, ०५८ मा आएर विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले ब्यापक बनाएको हो ।’

सहजकर्ताको पारिश्रामिक ५ सयबाट शुरु भई २०७२ सालमा ३ हजार र ०७४ सालमा ६ हजार पुगेको थियो । बालविकास केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको गैर सरकारी संस्थाहरुको सम्झौता सकिएपछि बालविकासहरु स्थानीय शिक्षा शाखामा मर्ज भएको समिति अध्यक्ष कृष्णा बताउँछिन् ।

समितिले समुदायमा भएका बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने लगायत विभिन्न मागसहित २०७५ मा आन्दोलन गर्‍यो । यो आन्दोलनपछि बालविकास सहजकर्तालाई पोशाक दिने, सरकारबाट दिइने सेवा, सुविधा पाउने, बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने लगायतको सहमति बन्यो । शिक्षा ऐनको ८ औं संशोधनमा नै बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने विषय समेटिएको थियो ।

राज्यको सेवा गरेवापत पाउने सामान्य सेवा सुविधा लिन पनि आन्दोलन गर्नुपरेको बालविकास सहजकर्ताहरुको अनुभव छ । अहिले पनि सरकारले नै घोषणा गरेको पारिश्रामिक नपाएपछि फेरि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउने होकी भन्ने शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सहजकर्ता गीताले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कुरा राख्दा आर्थिक स्रोत नभएकोले दिन नसक्ने स्पष्ट जवाफ पाइसकेकी छन् । उनले भनिन्, ‘धेरै जना हुनुहुन्छ हामी दिन सक्दैनौं । हामीसँग त्यति धेरै आर्थिक स्रोत छैन भन्ने गरेको छ ।’ तर गीतालाई उपमहानगरपालिकाको जवाफ चित्त बुझेको छैन ।

उनी भन्छिन्, ‘आर्थिक अभावको कारण भन्दा पनि दिन नचाहेर हो । उपमहानगरपालिकासँग १२७ जनालाई मासिक सात हजार तलब दिने स्रोत नै नहोला त ?’ उपमहानगरपालिकाको २३ वडामा १२७ जना प्रारम्भिक बालबिकास सहजकर्ता छन् ।

सरकारले ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गिण विकासको अधिकार सुनिश्चित गरी कक्षा १ को लागि तयार गर्ने उद्देश्य अनुरुप प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड मार्गदर्शक पुस्तिका, २०६७ अनुसार बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास गर्ने, बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइस्थिति सुधारमा सहयोग गर्ने, बालबालिकालाई क्रियाशील बनाइ सिर्जनशील हुन प्रेरित गर्नेलगायतका उद्देश्य छन् ।

कति स्थानीय तहले दिए पारिश्रामिक ?

नेपाल बालबिकास शिक्षक केन्द्रीय समितिको अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३६२ स्थानीय तहले मात्रै संघीय सरकारले घोषणा गरे अनुरुप न्यूनतम तलब दिएको छ । बाँकी ३९१ स्थानीय तहले अझै पनि तोकिएको न्यूनतम तलब पनि पाएका छैनन् ।

समितिले दिएको जानकारी अनुसार उपत्यकाभित्रैका स्थानीय तहले ईसीडी सहजकर्तालाई तोकिएको न्यूनतम तलब दिएको छैन । उपत्यकाभित्र रहेका ११ स्थानीय तहमध्ये तीन वटाले मात्रै न्यूनतम तलब दिएको छ भने बाँकी ८ स्थानीय तहले दिएको छैन । कतिपय स्थानीय तहले भने आंशिक अर्थात संघीय सरकारले दिएको तलबमा दुई, तीन, चार हजारको दरले थप गरिदिएको छ ।

समितिको अनुसार अहिले नेपालभर ३६ हजार ५९३ जना बालविकास सहजकर्ता छन् । जसमा करिब एक प्रतिशत मात्रै पुरुष सहजकर्ता छन् । विकट जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा भने पुरुष सहजकर्ता पनि रहेका छन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर अहिले नेपालभर ३६ हजार ७१२ बालविकास केन्द्रहरु छन् । ती मध्ये ६ हजार ५ सय संस्थागत विद्यालय अन्तर्गतका बालविकास केन्द्र हुन् ।

हामी सक्दैनौं : अशोक ब्यान्जु

नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको बालविकास सहजकर्ता भएकोले पारिश्रामिक दिने दायित्व पनि नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने नगरपालिका संघको जिकिर छ ।

संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार भएकोले बजेट कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा नगरसभाको संवैधानिक अधिकार भएकाले संघीय सरकारको निर्णयले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता हनन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारको त्यो निर्णयले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हनन गर्ने कोशिस भएको छ । त्यो अधिकार संघीय सरकारलाई छैन ।’

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक बोझले नगरपालिकाको आन्तरिक प्रशासनिक कार्यक्रम नै नचल्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले उत्पन्न हुने समस्या कसले व्यहोर्छ भन्ने कुरा संघीय सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको जिकिर छ । एउटै नगरपालिकाले तीन करोडसम्म दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

अध्यक्ष ब्याञ्जु नगर प्रमुख भएको धुलिखेल नगरपालिकाले संघीय सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिएको बताए । उनले भने ‘हामीले दिएको छैनौं । यो सैद्धान्तिक राजनीतिक सवाल हो यो । जसले सिर्जना गरेको पद हो । उसको जिम्मेवारी हो ।’

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, शिक्षक महासंघले सरकारले तोकेको बालविकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ अध्यक्ष कृष्ण थापाले बालविकास सहजकर्ताको तोकिएको तलब पाउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठाउँदै आएको बताए ।

उनले भने ‘बालबालिकाको शारीरिक, सामाजिक–संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकासका लागि सहजकर्ताको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसैले तोकिएको तलब पाउनुपर्छ र दिनुपर्छ ।’