दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन प्रदेश १ मा मन्त्रालय फुटाउने सहमति

२८ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ का सत्तारुढ दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाइने भएको छ ।

प्रदेश १ मा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । अब तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर १२ बनाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको तयारी छ । सत्तारुढ दलका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापनका लागि राज्यमन्त्रीहरु पनि राख्दा मन्त्रिपरिषदको सदस्य संख्या १६/१८ पुग्ने नेताहरु बताउँछन् ।

१६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा हाल नेपाली कांग्रेसबाट दुई तथा नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक–एक जना मन्त्री छन् । कांग्रेसका केदारबहादुर कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानून र हिमाल कार्की भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् भने माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव सामाजिक विकासमन्त्री र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाङ्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री छिन् ।

अब उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी गरी दुई मन्त्रालय मात्र खाली छ । जबकी सत्तारुढ दलहरुबीच भएको भागवण्डाअनुसार कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले २–२ मन्त्रालय पाउनै बाँकी छ । यो भागवण्डाअनुसार दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ ।

मन्त्रालय विभाजन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलका संयोजक एवं आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले प्रदेशको आवश्कताका आधारमा मन्त्रालय विस्तार गरिने बताए । नेताहरुले भने कार्यदलकै सिफारिसका आधारमा मन्त्रालय संख्या बढाएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १२ पुर्‍याउने सहमति भएको बताएका छन् ।

नयाँ मन्त्रालय राख्न भवन छनोट

प्रदेश सरकारले थप हुने मन्त्रालयहरुका लागि पाँच वटा सरकारी भवन छनोट गरेको छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगै रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भवनमा एउटा मन्त्रालय राख्ने तयारी छ ।

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङको भवनमा पनि मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा पनि मन्त्रालय राख्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै केही दिन लाग्छ ।

१२ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हँुदैछ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता हुने निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश १ तर्फका तीन सिटमा साझा उम्मेदवार तय गरेका छन् । तर प्रमुख विपक्षी एमालेसँग गठबन्धनको मतभार निकै कम अन्तरले मात्र बढी छ ।

तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा असर गर्ने सम्भवना रहेको सत्तारुढ दलका तेताहरु बताउँछन् । त्यसैले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । कांग्रेस, संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि नै हुने बताउँछन् ।