तीन होइन, अब ७५३ नयाँ शहर !

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मन्तव्य भनेर भर्खरै तीन वटा ठूला शहरहरू थप गर्नुपर्ने समाचार पढियो । त्यो के कसरी तथा कहाँ प्रस्तावित गर्ने हो, त्यसको आवश्यक व्याख्या सुन्न र बुझ्न पाइएको छैन । परन्तु, यथार्थ के हो भने कृत्रिम रूपमा त्यसरी काठमाडौं जस्ता ठूला शहरहरू थप गर्नुको सट्टा ७५३ स्थानीय तहलाई नै अझ स्रोत–साधन र स्वायत्त अधिकारसम्पन्न गराउने हो भने निश्चय पनि यस किसिमको राष्ट्रिय योजनाले प्राकृतिक स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । र, बस्ती केन्द्रीकरण तथा नयाँ शहरीकरणतर्फ सरकारले यसतर्फ पाइला चाल्नु युक्तिसंगत हुनेछ ।

राज्यको स्थानीय तह निर्माण सम्बन्धी सर्वप्रथम वैज्ञानिक विचार हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। दुनियाँ जानकार छ कि गणतन्त्र नेपालको प्रथम संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना मन्त्रीको हैसियतमा हामीले २०६५ सालमै आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपाल अवधारणा प्रस्तुत गरेका हौं । यसतर्फ जनसमुदायको व्यापक ध्यानाकर्षण भएको पनि थियो । तर, कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरूको पूर्वाग्रही अड्चन र माओवादीभित्रका पनि गैरजिम्मेवार नेतृत्वको सोचका कारण तत्काल त्यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

परन्तु, हामीले आठ सय जिल्लाको विचार लगातार प्रवाह गरिरह्यौं । हाम्रो नेतृत्वको मन्त्रालयले गम्भीर मिहिनेतले नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन तयारी गर्‍यो । १३ वटा पहिचानको स्वायत्त राज्य र करीब आठ सय जिल्लाको स्पष्ट खाका सहितको राज्य पुनर्संरचना प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २०६५ चैतमा बुझाइयो पनि । फेरि पनि पार्टी र सरकारको तत्कालीन माओवादी नेतृत्व हामीहरूको वैज्ञानिक एवं जनपक्षीय प्रयासप्रति उदासीन बनिरह्यो । सेनापति प्रकरण मच्चाइयो। सरकार छोड्नु पर्‍यो ।

गुणात्मक परिवर्तनका हाम्रा योजनाहरू गिजोलिए । अर्को सन्दर्भमा चर्चा गरौंला। तर, यहाँ यत्ति त भन्नै पर्छ कि पार्टी र सरकार नेतृत्वको दिमागमा स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी आठ सय जिल्लाको विचार घुस्न सकेको भए व्यापक जनसमूह माओवादीमा गोलबन्द हुनेथिए । रुक्माङ्गत प्रकरण नितान्त सहायक बन्न पुग्थ्यो । सम्भवतः माओवादीको विभाजन रोकिन्थ्यो र अधिकतम प्रगतिशील संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो । यसबाट देशले अग्रगामी निकास पाइसक्थ्यो। परन्तु,  हाम्रो विचार सही थियो। अन्तत: दोस्रो संविधानसभाबाट जारी उपलब्धि र कमजोरी सहितको संविधान कार्यान्वयन क्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७५३ स्थानीय तह निश्चित गर्‍यो।

निर्दलीय पञ्चायतका चार हजार गाविस अर्थात् पञ्चायतका इकाईहरू खारेज भए । तत्कालका निम्ति गाउँ र नगरपालिका भनिएको र जिल्ला नभनिए पनि यसमा खास आपत्ति रहेन । किनकि, अधिकतम अधिकार स्थानीय जनतासमक्ष प्रत्याभूत गर्नु हामीहरूको पहिलो उद्देश्य हो । प्रत्येक शब्दको भाव र महत्व विशिष्ट हुने गर्छ। अतः गाउँ, नगर र जिल्ला शब्दको सम्बन्धमा, अर्थशास्त्रीय भाषामा गाउँको अर्थ कृषि उत्पादनमा आधारित तथा नगरको अर्थ गैरकृषि उत्पादनमा आधारित इकाई भन्ने हुन्छ । यस आधारमा विचार गर्दा नेपालमा गाउँ नै गाउँको इकाई देखिन्छ, नगर होइन।

तर, जिल्ला शब्द गाउँ/शहर जतासुकै प्रयुक्त हुने हुँदा हामीले आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपाल भनेका हौं र यसबारे हाम्रो अडान जारी छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्षमा हामीले दावी जनाएका थियौं। तर, प्रधानमन्त्रीमा खड्गप्रसाद ओली अनि मन्त्रीमा कमल थापा रहेको स्थितिले प्रचण्ड तयार हुन सकेनन्। परिणाम, जनताले चाहे जसरी स्थानीय तहहरू बन्न सकेका छैनन् । यद्यपि, चार हजार गाउँ/नगरबाट जनतालाई ७५३ माथि ल्याउने र ७५ जिल्लाबाट राज्यलाई ७५३ इकाईमा तल पुर्‍याउने कार्य प्रारम्भ चाहिं भएको छ ।

हाम्रो विचार वस्तुतः कार्यान्वयनमा आएको छ । अतः सरकारका अधिकारीहरू जनतामाझ गणतन्त्र प्रत्याभूत गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्न इमानदार छन् भने राज्यको ७० प्रतिशत बजेट सहित समाजवाद (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजागारी, आवास र खाद्य अधिकार) कार्यान्वयन दायित्व स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरून् । जसले, तीन शहर होइन कि नेपालमा ७५३ नयाँ शहरहरू सुदृढ गर्दछ । जुन अधिकतम जनताको शहर बन्न पुग्छन् ।