कार्यकारी अधिकारका लागि जसपामा छिनाझपट

३० पुस, काठमाडौं । कार्यकारी अधिकारको छिनाझपटका कारण जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भएको मुश्किलले चार महीना पुगेको छ । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शुरू भएको त्यो विवाद ११ साउनमा पटाक्षेप भयो, जब महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा ठूलो समूह पार्टीबाट अलग भयो ।

तर बाँकी रहेको जसपामा फेरि कार्यकारी अधिकारको छिनाझपट शुरु भएको छ । र, यो विवादले पार्टीमा फेरि अर्को विग्रह ल्याउने त होइन भन्ने नेताहरूको चिन्ता छ ।

सपामा फर्किएको विवाद

नेताहरूका अनुसार अघिल्लो विवाद तत्कालीन अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच थियो, जसमा १० वैशाख २०७७ मा एकताबद्ध भएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) को दुई धार प्रष्ट थियो ।

राजपातिरका महेन्द्र राय यादव, मनिष सुमनहरूले साथ दिएपछि उपेन्द्र यादवले बाजी मारे । कार्यकारिणी समितिको बहुमत जुटाएर पार्टीको आधिकारिकता हात पारे । यो पटकको विवादमा भने सपा बन्ने क्रममा एकताबद्ध भएका तीन पार्टीको जस्तो बनेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर ३२ जेठ २०७२ मा संघीय समाजवादी फोरम बनेको थियो । उक्त पार्टीसँग भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले २१ वैशाख २०७६ मा एकता भएर समाजवादी बन्यो ।

अहिले जसपामा तत्कालीन सपाको तीन पक्षमध्ये यादव एकातिर छन् भने भट्टराई र राई अर्कातिर । र, यादव र डा. भट्टराई बीच पार्टीको कार्यकारी अधिकारका लागि छिनाझपट चलिरहेको छ । संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाउने शर्तमा राईले भने यो पटक भट्टराईलाई साथ दिएका छन् ।

उनीहरूको दाबी छ, अध्यक्ष उपेन्द्रको कार्यशैलीकै कारण पार्टीमा विवाद चर्किएको हो ।

नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी हुँदै मधेश आन्दोलनमा होमिएका उपेन्द्र यादवको पार्टी चलाउने आफ्नै शैली छ । उनको संगत गरेकाहरू यादवको कार्यशैलीकै कारण पनि पार्टीमा पटक–पटक फुट आएको दाबी गर्छन् ।

नेताहरूका अनुसार कहिलेकाहीं बैठक राखेर दुई–चार एजेन्डामा छलफल गरे जस्तो गर्ने, तर आफ्नै तरिकाले काम गरिरहने यादवको शैलीकै कारण अहिले पनि पार्टीको कार्यविभाजन भएको छैन भने इञ्चार्जहरू पनि तोकिएका छैनन् ।

फरकमत राख्ने नेतासँग भेट्नै नखोज्ने र आफूले फोन नगरे महीनौं दिनसम्म सम्पर्कमै नरहने उनको शैलीबाट शीर्ष नेताहरू आजित देखिन्छन् । यादवले भट्टराई र अशोक राईलाई देखाएर राष्ट्रिय पार्टी भन्ने तर, एकल निर्णयबाट पार्टी चलाउने र यसलाई मधेशकेन्द्रित बनाइरहने काम गरेको अधिकांश नेताको आरोप छ ।

केन्द्रमा गठबन्धन सरकार बनेसँगै मन्त्री पठाउनुअघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा उपस्थित ९० प्रतिशत सदस्यले तीन जना नेतालाई निर्णय गर्न अधिकार दिए । तर मन्त्री पठाउने बेला प्रमुख तीन नेताको कुनै बैठक र छलफल भएन । यादवले आफ्नो अनुकूलतामा सिफारिश गरे ।

त्यतिबेला चिसिएको नेताहरूको सम्बन्ध राष्ट्रिय सभा चुनावका कारण थप चर्किएको छ । ‘डा. भट्टराईले बैठक बसेर निर्णय गर्न आग्रह गरिरहनुभयो, अध्यक्ष यादवबाट कुनै सुनुवाइ भएन’ भट्टराई निकट एक नेता भन्छन्, ‘जब भट्टराई पार्टी कार्यक्रममा पूर्व जानुभयो, तब यादवले बैठक बोलाउनुभयो ।’

भट्टराईले फोनबाटै अध्यक्ष यादवलाई राष्ट्रिय सभा चुनावमा कम्तीमा तीन सिटभन्दा तल सहमति नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनमा यादवले जसपाले दुई सिट पाउने प्रस्तावमा सहमति गरे । त्यसमा पनि जित्ने निश्चित भएको लुम्बिनी प्रदेशको साटो जोमिखपूर्ण मानिएको प्रदेश–१ मा भागबण्डा लिएको भट्टराई पक्षको आरोप छ । अध्यक्ष यादव पक्षका नेताहरू भने गठबन्धनका अरू दलले एक सिट मात्र दिन खोज्दा यादवले लडेर दुई सिट लिएको दाबी गर्छन् ।

जसपा नेता प्रमोद साह भन्छन्, ‘विरोध गर्ने मानिस बैठकमा आउनुपर्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार चयनका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई काठमाडौंमा बोलाइएको हो । जो आउनुभयो छलफल भयो, जो आउनुभएन छलफल भएन ।’

एक तिहाइको बैठक बोलाउने तयारी

महन्थ ठाकुरहरूको समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी दल (लोसपा) गठन गरेपछि जसपामा एक अध्यक्ष पद रिक्त रह्यो । किनकि पार्टीको विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो, जसमा ठाकुर र उपेन्द्र यादव थिए । रिक्त भएको अध्यक्ष पदमा डा. भट्टराईले दाबी गरे, जो तत्कालीन राजपासँग पार्टी एकता गर्दा सेरेमोनियल भूमिका भएको संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए ।

महन्थ ठाकुर बाहिरिएपछि जसपाको विधान अनुसार अहिले पार्टीमा एक कार्यकारी अध्यक्ष पद खाली छ ।

नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष यादवसामु रिक्त पदमा कसैलाई ल्याउने कि विधान सम्मेलन मार्फत विधान संशोधन गरेर एक मात्र अध्यक्ष कायम गर्ने दुई विकल्प छन् । तर, दुवै विकल्पका लागि अध्यक्ष यादव तयार नभएको र पार्टीलाई एकलौटी र मनोमानी ढंगले चलाएको भट्टराई पक्षका नेताहरूको आरोप छ ।

भट्टराई पक्षले अशोक राईको साथ लिएर विधानको व्यवस्था अनुसार २५ प्रतिशत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउने र बैठक बोलाउने तयारी शुरु गरेको छ ।

राजपासँग एकता हुँदा जसपामा ५३ सदस्यीय शक्तिशाली केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनेको थियो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहित पूर्व राजपा समूह पार्टीबाट अलग्गिएपछि यो कार्यकारिणी समितिमा ३५ सदस्य बाँकी छन् । र, विधान अनुसार बैठक माग गर्न चाहिने २५ प्रतिशत मात्र होइन, कार्यकारिणी समितिकै बहुमत आफूहरूसँग भएको भट्टराई पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

‘हामीसँग २० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ जबकि बैठक बोलाउन २५ प्रतिशत सदस्य नै काफी हुन्छन्’ भट्टराई पक्षीय एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब हामी विधानले व्यवस्था गरेबमोजिम बहुमतको आधारमा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्णय लिएर अगाडि बढ्छौं ।’

कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहना

नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता गर्दा नै भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष पद त्यागेका थिए । राजपासँग एकता गर्दा पनि उनी सेरेमोनियल भूमिका हुने संघीय परिषद्को अध्यक्षमै रहे । तर अहिले उनी कार्यकारी अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् र, त्यसका लागि वार कि पारको मूडमा छन् ।

महन्थ ठाकुर बाहिरिएपछि रिक्त भएको कार्यकारी अध्यक्षमा डा.भट्टराई र संघीय परिषद अध्यक्षमा अशोक राईलाई लैजाने तयारी असन्तुष्ट पक्षले गरेको छ । स्रोतका अनुसार ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा भट्टराई–राई पक्षसँग २० सदस्य छन् । यसअघि आलंकारिक भूमिकामा रहन तयार भए पनि पछिल्लो पार्टीलाई नयाँ गति दिन स्वयम् पनि भट्टराई अगाडि बढ्ने मूड बनाइरहेका हुन् ।

डा. भट्टराईलाई सेरेमोनियल बनाएर जसपा अगाडि जान नसक्ने बताउँछन्, जसपा नेता नवराज सुवेदी । ‘बाबुरामजीले नयाँ शक्ति, समाजवादी हुँदै राजपासम्म पनि उच्च त्याग गर्नुभएको छ । चौथो नम्बरमा बसेर पनि एकता गर्न तयार हुनुभयो’ भन्छन्, ‘अहिले पनि उहाँलाई शक्तिविहीन बनाउने खेल देखिएको छ । यसले धेरै साथीलाई चिन्तित बनाएको छ ।’

अध्यक्ष यादवको कार्यशैलीका कारण लामो इतिहास सहित आन्दोलनबाट खारिएका नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पृष्ठभूमिबाट आएका धेरै पुराना नेता अन्यायमा परेका र पार्टीको निर्णयमा शीर्ष नेतृत्वले स्वामित्व लिनसक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । भट्टराई पक्षमा रहेका नेता सुवेदी भन्छन्, ‘अब रूपान्तरण र सहअस्तित्व सहित सामूहिक र समावेशी नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ र यो भनेको अधिकार सहितको सामूहिक र समावेशी नेतृत्व हो ।’

अर्का नेता प्रशान्त सिंहको बुझाइमा पहिचान समस्याको उठान हो भने समावेशिता समस्याको समाधान । नेता सिंह भन्छन्, ‘समावेशिताले पहिचानको लडाईंलाई समाधान उन्मुख बनाउने भएकोले समावेशी र सामूहिक नेतृत्व विना जसपालाई राष्ट्रिय प्रकृतिको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सकिंदैन ।’

बैठक बोलाएर कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गर्न भट्टराईलाई पार्टीभित्रै दबाव पनि छ । ‘पार्टी पारदर्शी विधि, आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने आवाज पहिलादेखि नै उठिरहे पनि त्यस्तो हुनसकिरहेको अवस्था छैन’ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्, ‘अब अध्यक्षले बैठक बोलाउनुपर्छ । नभए पार्टीको विधानले व्यवस्था गरेअनुसार बैठक बस्छ र लोकतान्त्रिक विधि अनुसार आवश्यक निर्णयहरू हुन्छ ।’

जसपा नेता प्रमोद साह भने संघीय परिषद अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार नभएको बताउँछन् । ‘विधान अनुसार बैठक त अध्यक्षले पो बोलाउने हो, डा.साबले बोलाए त्यो विधान विपरीत हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

विभाजनको जोखिम

तर अध्यक्ष यादवको चाहना विपरीत बैठक बोलाउँदा पार्टी विभाजनसम्म हुनसक्ने नेताहरूको चिन्ता छ । एक नेता भन्छन्, ‘पछिल्लो अवस्थामा हामीसँग तीन विकल्प छन्, कि बाबुरामले सहनुपर्‍यो कि उपेन्द्र रूपान्तरण हुनुपर्‍यो । तेस्रो विकल्प विभाजन नै हो ।’

वैकल्पिक राजनीति र लोकतन्त्रको कुरा जति गरे पनि पार्टीको शक्ति एक जनामै केन्द्रित देखिने प्रवृत्तिबाट अगाडि जान जोखिम लिनैपर्ने अवस्था भएको नेता राई बताउँछन् । ‘यस्तोमा देशले निकास पनि नपाउने, मूल नेतृत्वले पार्टी व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने समस्या देखियो’ उनी भन्छन्, ‘विधान अनुसार बैठक बोलाउँदा यादव पक्ष सहभागी भएन भने पनि विधान अनुसार बोलाएको बैठक वैधानिक हुन्छ, त्यसको निर्णय वैधानिक हुन्छ । हामी अगाडि बढ्छौं ।’

कार्यकारिणी समिति सदस्य साह भने डा. भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष खोजेकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘सबै अध्यक्ष चलाएर आउनुभएको छ, सबैलाई कार्यकारी अधिकार चाहिएको छ, एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन’ नेता साह भन्छन्, ‘अब होइन, जिन्दगीभर पार्टी फोडेर चल्छ भने आफ्नो रोटी सेके हुन्छ । नत्र भने मिलेर जाऊँ ।’

वन तथा वातावरणमन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय प्रसाद यादव भने अहिलेको अन्तरसंघर्षले पार्टी विभाजनकै तहमा नपुग्ने जिकिर गर्छन् । मन्त्री यादव पार्टीमा को बढी हावी हुने भन्ने संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको स्वीकार्छन् । ‘सक्दा एकले अर्कोलाई जित्ने नै हो र जितेरै नेतृत्व पाउने हो’ उनले भने, ‘त्यो जित भनेको विश्वास हो, जसलाई प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।’

नेता यादवको विचारमा भट्टराई र यादव बीचको अन्तरविरोध यो हदभन्दा माथि छैन । उनले भने, ‘पार्टी नै फुटाएर जाने गृहकार्य दुवै पक्षबाट भएको छैन ।’