नेपालको कान्छो जिल्लाबाट एमाले जिल्ला अधिवेशन नियाल्दा

राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको मौसम सकिएको छ । सबैको ध्यान केन्द्रीय गतिविधितिर बढी केन्द्रित भइरहेको छ । महाधिवेशनसँग जोडिने जिल्ला अधिवेशनबारे भने धेरैको चासो गएको देखिंदैन । यहाँ भने जिल्ला अधिवेशनको आँखाबाट राजनीतिलाई नियाल्ने प्रयास गरेको छ ।

खासगरी, गत हप्ताको नवलपुरको राजनैतिक परिदृश्य माथि विवेचना गर्न मन लाग्यो । खासगरी नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन र त्यसले सिर्जना गरेका तरङ्गले नवलपुरको राजनीतिलाई कता डोर्‍याउला भन्ने कौतूहल राजनीतिप्रति चासो राख्ने जो-कोहीमा हुनु स्वाभाविक नै हो । अस्वाभाविक सत्ता बहिर्गमन र त्यसले सिर्जना गरेको निराशा अनि पार्टी विभाजनको पीडाबाट गुजि्रएका एमाले कार्यकर्ताका लागि केही विवाद, केही सुखद संकेत र केही डर छोडेर एमाले नवलपुरको आठौं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो कि आठौं अधिवेशन ?

२०७२ को संविधानसँगै तत्कालीन नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएर बनेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नेपालको कान्छो जिल्ला हो । जसलाई चलनचल्तीमा नवलपुर जिल्ला पनि भन्ने गरिन्छ । गत कात्तिकमा देशैभरि एकैसाथ सम्पन्न स्थानीय तहको अधिवेशनलाई राज्य पुनर्संरचना पछिको प्रथम अधिवेशन भनेको एमालेले २०७२ सालमा जन्मेको जिल्लामा आयोजित अधिवेशनलाई कसरी आठौं अधिवेशनको रूपमा गणना गर्‍यो ? अधिकांश प्रतिनिधिले यो प्रश्नको उत्तर खोज्नै चाहेनन् । नेतृत्वले यसलाई एकीकृत नवलपरासीकै पार्टी कामको निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याउन खोज्यो । तर खासगरी युवा प्रतिनिधिले पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने षड्यन्त्रको रूपमा यस घटनालाई बुझे । यो अधिवेशनलाई पहिलो अधिवेशनकै रूपमा आयोजना गर्दा के फरक पर्थ्यो त ?

पहिलो अधिवेशन मानेको भए जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन सबै प्रतिनिधिको योग्यता पुगेको मानिन्थ्यो । यसले पदाधिकारीका आकांक्षीहरू बढाउँथ्यो । नौ वर्षपछि हुन लागेको अधिवेशनमा त्यसै पनि धेरै प्रतिनिधि पदका आकांक्षी छँदै थिए । त्यसमाथि प्रतिनिधिमा युवा पुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति रहँदा निर्वाचन भइहाल्यो भने पुरानो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहना असफल हुने डरले जिल्ला अधिवेशनलाई आठौं अधिवेशनको रूपमा गणना गरिएको हुनुपर्दछ । असन्तुष्ट प्रतिनिधिहरूको बुझाइ यस्तै देखिन्थ्यो ।

निर्वाचन कि चयन ?

आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व छनोटको सर्वोत्कृष्ट विधि चुनाव भएको ठहर गर्दै पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व चयनमा निर्वाचन विधि अवलम्बन गरी सबैभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पार्टीको छवि बनाएको एमाले दशौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा निर्वाचनदेखि नै तर्सिनेे अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । किन एमाले निर्वाचनसँग तर्सिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो त ?

नेताहरू भन्छन्- निर्वाचनले पार्टीमा गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्‍यो । यतिबेला पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा छ र निर्वाचनले कार्यकर्ताहरूमा आपसी वैमनस्यता पैदा गर्न सक्दछ । त्यसैले सर्वसम्मति नै उपयुक्त विधि हो । यही बुझाइलाई स्थापित गर्न एमालेले प्रतिनिधि छनोट, पालिका अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि सकेसम्म सर्वसम्मतिको पक्षपोषण गर्‍यो । र, जिल्ला अधिवेशनमा पनि सर्वसम्मतिकै नाटक मञ्चन भयो । पदका आकांक्षीलाई नेतृवले जे गर्छ राम्रै गर्छ, नेतृत्वले जसलाई चयन गरे पनि म स्वीकार गर्छु भन्ने आशयको पत्रमा सही गर्न बाध्य पारेर नेताहरूको रोजाइमा परेका पारिवारिक सदस्य वा नेतृत्वका सजिला मान्छेहरूको बाहुल्य हुने गरी विभिन्न पदमा गरिएका मनोनयनहरू कसरी निर्विवाद हुन सक्थे र ?

नवलपुर जिल्ला कमिटी चयन पनि यस्तै विवादमा परेको देखिन्छ । सर्वसम्मतिको नाउँमा निकटस्थहरू पोसिने र प्रतिस्पर्धीहरू पेलिने प्रक्रियाले एमालेको आन्तरिक जनवादलाई जिस्क्याएको देखिन्थ्यो ।

योग्यताको कसी

पदाधिकारी छनोटको मापदण्ड के हो ? यो प्रश्नको उत्तर पनि नेतृत्वले दिनसकेको देखिंदैन । पछिल्लो समय एमालेमा आलोचना सुन्न्ो शक्ति ह्रास हुँदै गइरहेको छ । आत्मालोचनाको संस्कृति विलुप्त जस्तै छ । नेताहरू आत्मप्रशंसामा रमाउन थालेपछि कार्यकर्ताहरू चाकडीमा लाग्नु पनि शायद राजनीति नै होला । त्यसो त विचारबाट निर्देशित र राष्ट्र निर्माणको संकल्प बोकेका मानिसहरूको हातमा हुनुपर्ने राजनीति विस्तारै पद, प्रतिष्ठा र पैसा आर्जनको तृष्णा बोकेका मानिसहरूको व्यावसायिक धन्दामा रूपान्तरण हुन थालेको छ । यसले राजनैतिक कार्यकर्ताको योग्यता पनि तदनुकूल स्खलित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, आफूलाई संसारकै कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई प्रजातन्त्र सिकाउने पाठशालाको रूपमा दावी गर्ने एमालेमा विकसित यो स्तरको वैचारिक स्खलनबाट इमानदार कार्यकर्ताहरूमा बेचैनी बढ्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक छ ।

संन्यास र धम्की

भने जस्तो पद नपाएपछि राजनीतिबाटै संन्यास लिने घोषणा गर्ने र अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने धम्की दिने जस्ता घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यसो त आफूभन्दा कम योग्यता र योगदान भएका मान्छेहरूलाई नेतृत्वले टुप्पी तानेर माथि पुर्‍याउँदा सो पदका योग्य दावेदारहरूमा असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक होइन । तर जिल्लाभन्दा माथिल्लो तहमा स्पर्धा गर्न योग्य र लामो समयसम्म्ा संगठन र संसदीय पदहरूको रसस्वादन गरिसकेका नेताहरू नै यो दौडमा देखिए । आसन्न संसदीय चुनावमा टिकट पाउन उनीहरूलाई रोक्न सक्ने व्यक्तित्व तत्काल मैदानमा खडा पनि देखिंदैन । यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले नै अस्वाभाविक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दा साधारण कार्यकर्ताकहरूले के बुझ्लान् ?

नेतृत्व पुस्तान्तरण

चार दिन लामो रस्साकस्सीपछि अध्यक्षका दुई दावेदारलाई पछि पार्दै अध्यक्षमा मुक्तिराम पाण्डे चयन भए । योसँगै नवलपुर एमालेको नेतृत्व युवा पुस्तामा सरेको छ । यस घटनालाईर् खासगरी एमालेको युवा पंक्तिले सुखद संकेतको रूपमा बुझेको छ । प्राध्यापन पृष्ठभूमिका, बौद्धिक, शालीन र कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाएका पाण्डे वैचारिक राजनीतिका पक्षधर मानिन्छन् । स्थानीय राजनीतिका जानकारहरू भने उनलाई काम गर्न त्यति सजिलो देख्दैनन् । एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूह, पूर्व माओवादीबाट समाहित पंक्तिका आकांक्षाहरूलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने पाण्डेले स्वतन्त्रतापूर्वक स्वनिर्णयमा अघि बढ्ने अवसर पाउने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । उनी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू)को दबावमा रहन सक्छन् ।

स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा एमालेले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, नवनिर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष पाण्डेको परीक्षा त्यहींबाटै शुरू हुनेछ । एक हदसम्म ओलीले बनाएको र ओलीले नै सिध्याएको एमालेको लोकपि्रयता ओलीकै नेतृत्व मातहत रहेर पुनप्राप्ति गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा देशैभरिका एमाले जिल्ला अध्यक्षहरू रहेका छन् ।

नवलपुरको सन्दर्भमा माधव नेपाल पक्षधर केही कार्यकर्ताले एमाले परित्याग गरेका र प्रतिस्पर्धी दुई नेताहरू तिलक महत र कृष्ण पौडेलले सहकार्य बढाएको देखिंदा पार्टीभित्रको गुटबन्दी तत्कालका लागि अन्त्य भए जस्तो देखिन्छ । कार्यकर्तालाई आशंका छ- आगामी निर्वाचनमा विगतको गुटगत राजनीतिको प्रतिशोध साधिन सक्छ । जिल्ला अधिवेशनमा असन्तुष्ट भएका कार्यकर्ताको रिस मरेन भने अनि टिकट वितरणमा विगतको छायाँ दोहोरियो भने स्थानीय निर्वाचन अध्यक्ष पाण्डेका लागि पहिलो गाँसको ढुङ्गा बन्ने निश्चित छ ।

आश र सन्त्रासका बीचमा जन्मिएको खास मान्छे बन्न अध्यक्ष पाण्डेलाई सफलता मिलोस्, शुभकामना !

(लेखक नेकपा एमालेसँग आवद्ध छन् ।)