श्रीलंका भ्रमण : एमसीसी र नेपाल

नेपालमा अहिले एमसीसीको चर्चा चरमचुलीमा छ । पक्ष र विपक्षमा तातो बहस भइरहेको छ । एमसीसी विरोधीहरूले श्रीलंकाको उदाहरण दिने गरेका छन् । श्रीलंकाले एमसीसीको अनुदान किन बहिष्कार गर्‍यो ? श्रीलंकाको एमसीसी प्रकरण नेपालको सन्दर्भमा कतिको मेल खान्छ ? गत पुस १० गते श्रीलंकाको दुईहप्ते भ्रमणका लागि काठमाडौंबाट उड्नुअघि मेरो ठूलो जिज्ञासा थियो ।

श्रीलंकामा आफूलाई नेपाली भनेर परिचय दिएपछि आत्मीय रूपमा लिंदा रहेछन् । त्यसैले, यात्राको दौरान भेट भएका स्थानीय व्यक्तिहरूसँग गफिन सहज भयो । शैक्षिकस्तर राम्रो भए पनि फरर्र अंग्रेजीमा बातचित गर्ने मानिसहरू चाहिं कमै भेटिन्थे । जति भेटिए, तिनीहरूसँग एमसीसी बारे कुरा कोट्याउन मैले छुटाइनँ ।

त्यहाँ एमसीसी अलिक पुरानो प्रसङ्ग भइसकेको रहेछ । श्रीलंकाको हालको आर्थिक संकटको बारेमा नै तिनीहरू घुमाई–फिराई कुरा गर्थे । हाल सञ्चारमाध्यमहरूमा श्रीलंकाली आर्थिक संकटको विषय छाइरहेको छ । त्यसैले एमसीसी भन्दा पहिले श्रीलंकाली आर्थिक संकटबारे उल्लेख गर्नु उचित होला ।

श्रीलंकाली आर्थिक संकट

लि क्वान यीले कुनै बेला भनेका थिए अरे– ‘सिङ्गापुरलाई श्रीलंका जत्तिको बनाउन पाए हुन्थ्यो ।’ सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको तत्कालीन सिलोन भनिने श्रीलंका हिन्द महासागरको मोतीको रूपमा कहलाएको थियो । तमिल टाइगर्ससँगको २६ वर्षे गृहयुद्ध सन् २००९ मा अन्त्य भयो ।

तत्पश्चात्, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासमा श्रीलंकाले तीव्रता दियो । यसको लागि स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक लगानी आवश्यक थियो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८० को दशकदेखि नै जीडीपीको ७०–८० प्रतिशत हाराहारीमा श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण रहँदै आएको थियो ।

शान्ति स्थापना पश्चात् सुन्दर पहाडी क्षेत्र, समुद्री तट र ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण श्रीलंकाले पर्यटन क्षेत्रमा छलाङ मार्‍यो । सरकारले औद्योगिकीकरणमा जोड दिए तापनि चिया निर्यात र पर्यटन अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार थिए । श्रीलंका कोभिड महामारी भन्दा अगाडि ठिकठाक चलिरहेको थियो । कोभिड महामारीको परिमाणस्वरूप श्रीलंका सरकारको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति स्वात्तै घट्यो ।

श्रीलंका सरकारले आईएमएफ, एडीबी, जापान, चीन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारबाट बण्डको रूपमा अलिक महँगो ब्याजदरमा पनि ऋण लिएको छ । यसको भुक्तानीको लागि यही जनवरी १८ मा परिपक्व हुँदैछ/भयो । पेट्रोलियम लगायत उपभोग्य वस्तु आयात गर्न वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति रित्तिनै लागेको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक ऋण तिर्नुपर्ने भाका नाघ्दैछ । यही हो– श्रीलंकाको आर्थिक संकट ।

के भन्छन् श्रीलंकाली जनता ?

कोलम्बो लगायत प्रमुख शहरहरू क्याण्डी, नुवारा इल्या, बदुला, हम्बनटोटा, गल, अनुराधापुर, जाफ्ना, मनार, दमबुला तथा केही ग्रामीण क्षेत्रहरू पर्यटकको रूपमा भ्रमण गर्दा श्रीलंकाली जनजीवन सामान्य रहेको पाइयो । सार्वजनिक यातायात निर्वाध रूपमा चलिरहेको थियो । बजार, पसल, होटल, रेस्टुराँमा मानिसहरू किनमेल, खानपान गरिरहेका देखिन्थे । पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा विदेशी पर्यटक बाक्लै थिए भने आन्तरिक पर्यटकको पनि उल्लेखनीय सङ्ख्या देखियो ।

यद्यपि कुराकानीको क्रममा आम मानिस आर्थिक संकटले भविष्यमा आउन सक्ने कष्टकर अवस्थाप्रति चिन्तित देखिन्थे । ग्याँस सिलिण्डरको अभाव रहेको र ठाउँठाउँमा लामो लाइनमा मानिस उभिएको पनि देखियो ।

समुद्री सतहबाट करीब १८०० मिटर उँचाइमा रहेको हिलस्टेशन नुवारा इल्यामा एक रात बास बसियो, होमस्टेमा । होमस्टेको घरबेटी ग्याँस नभएर बाहिरबाट खाना मगाएर खाँदा रहेछन् । मलाई पानीसम्म चाहिं बिजुली हिटरमा तताएर दिए ।

कोभिड महामारी पश्चात् महँगी अचाक्ली बढेको स्थानीयहरूले बताए । दुई वर्षअघि श्रीलंकन रुपैयाँ ५० (ने.रु. ३०) पर्ने चामल अहिले १५० पर्ने रहेछ । उपभोग्य सामग्री, खासगरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल दोब्बर तेब्बरले महँगिएको बताए । त्यसरी महँगी बढ्दा पनि काठमाडौंको तुलनामा मैले बजारभाउ सस्तै रहेको पाएँ ।

श्रीलंकाले २०२१ जून महीनाबाट देशलाई शतप्रतिशत अर्गानिक बनाउने भनेर रासायनिक मल, कीटनाशक पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चार महीना पश्चात् कृषि उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्न गएछ । खाद्यसामग्री महँगिनुको यो पनि एउटा कारण रहेछ ।

श्रीलंकाली जनताको चिन्ता महँगी अझै कति आकाशिने हो भन्ने रहेको पाएँ । मैले जति जना स्थानीय मानिससँग कुरा गरें, हरेकले राजनीतिक नेताहरूले देश बिगारे भन्थे । वैदेशिक ऋणले विकास निर्माणको कार्य गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनगुनासो सुनें ।

वर्तमान श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोताबय राजापाक्षेका आफ्ना तीन जना दाजुभाइ र एक जना छोरा मन्त्रिमण्डलमा रहेछन् । यस अर्थमा श्रीलंकाली आम जनताको आक्रोश राजापाक्षे परिवार माथि छ ।

मैले स्थानीय पत्रिका डेली मिररको अनलाइन संस्करणमा समाचार पढें । त्यहाँ राष्ट्रपति गोताबय राजापाक्षेले वैदेशिक ऋण तिर्न मित्र देशहरूबाट आर्थिक सहयोग लिन क्याबिनेट स्तरीय वार्ता टोली गठन गर्दैछन् ।

हम्बनटोटा बन्दरगाहको कहानी

चिनियाँ ऋणको पासोमा परेर श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षको लागि बुझायो भनेर सुन्दै आएकोले हम्बनटोटा शहर बारे विशेष चासो थियो । बदुला शहरमा दुई रात बिताएर महावली नदीस्थित जलविद्युत् आयोजनाहरू अवलोकन गरेपछि म बस यात्रा गर्दै हम्बनटोटा झरें ।

नयाँ वर्ष सन् २०२२ को जनवरी १ तारिख हम्बनटोटाको बस स्ट्याण्डमा ओर्लंदा बिहान करीब १० बजेको थियो । सडक पारिपट्टि सानो चौरमा गाउँले हाटबजार लागिरहेको थियो । भद्रपुर बजारको शनिबारे हाट जस्तै लागेर म रमाउँदै हाट एकसरो घुमें । हाट लाग्ने त्यो चौरको उता विशाल हिन्द महासागर टल्किरहेको थियो । हम्बनटोटा पुरानो बन्दरगाह भए पनि उपनिवेशकालका दुईचार वटा भवन सहित सानो नगर रहेछ ।

अनि म फेरि बस चढेर समुद्र तटको पर्यटकीय क्षेत्र मिरिसातर्फ लागें । केही मिनेट बस गुडेपछि देखा पर्‍यो ‘वेलकम टु हम्बनटोटा पोर्ट’ लेखेको प्रवेशद्वार, तर सुनसान ।

ब्रिटिश उपनिवेशकालमा बनेको श्रीलंकामा रेलको राम्रो सञ्जाल छ । सल्ला र गुराँसको जंगल हुँदै पहाडका डाँडाकाँडामा रेल कुदेको छ । आश्चर्य, हम्बनटोटा बन्दरगाह रेलमार्गसँग जोडिएको छैन । हम्बनटोटामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण गरिएको छ तर, आक्कलझुक्कल मात्र प्लेन आउने । त्यसो हो भने, हम्बनटोटा बन्दरगाह किन बनाइयो ?

सन् २००९ मा राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेको नेतृत्वमा गृहयुद्ध अन्त्य भएपछि उनले ठूल्ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अगाडि बढाए । हम्बनटोटा क्षेत्र राजापाक्षे परिवारको पुख्र्यौली थलो भएकोले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्दरगाह बनाइयो । तर, बन्दरगाहले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेन ।

हम्बनटोटा बन्दरगाह श्रीलंकालाई सेतो हात्ती भयो । अन्ततः हम्बनटोटा बन्दरगाह ऋणदातालाई नै जिम्मा लगाउन बाध्य हुनुपर्‍यो । तर, चिनियाँहरूलाई हम्बनटोटाले मात्र पुगे जस्तो छैन । कोलम्बो शहरको समुद्री किनार घुम्दै जाँदा देखें-समुद्र पुरेर धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ । यो के गरेको ? जिज्ञासा लाग्यो । पछि थाहा भयो, कोलम्बो पोर्ट अथोरिटीको नामबाट चिनियाँ कम्पनीलाई आधुनिक बन्दरगाह बनाउन दिइएको रहेछ ।

कुरोको चुरो एमसीसी

राष्ट्रपति गोताबय राजापाक्षेले सन् २०१९ मा राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाको नारा दिएर चुनाव जिते । अघिल्लो सरकारको पालामा श्रीलंकामा एमसीसीको प्रवेश भइसकेको थियो । श्रीलंकाको राष्ट्रवाद भन्नु नै भारतको विरोध हो, चीन मित्र शक्ति हो ।

सत्तारोहण गरेपछि गोताबयले औपचारिकताको लागि एउटा कमिटी बनाए । कमिटीको सिफारिश बमोजिम एमसीसी खारेज गरिदिए । यो ठीक भयो कि बेठीक भयो । श्रीलंका भ्रमणको दौरान मैले स्थानीय व्यक्तिहरूसँग कुराकानीमा ठीक र बेठीक भन्ने बराबरी सङ्ख्यामा पाएँ ।

श्रीलंका ओर्लिएको पहिलो दिन मेरा इन्जिनियर मित्रले कारमा आधा दिन मलाई कोलम्बो शहर घुमाए । एमसीसी खारेजीलाई ऊ ठीक गर्‍यो भन्थे । किन— मैले उसलाई केरकार गरें । उसको तर्क थियो-हिन्द महासागरमा श्रीलंकाको सामरिक महत्व छ, त्यसैले ऐतिहासिककालदेखि श्रीलंकामा विदेशी हस्तक्षेप छ, एमसीसी खारेजी आवश्यक थियो, तर कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकी चलखेल रोकिने छैन ।

एमसीसी बोर्डले श्रीलंकाको खारेजी प्रक्रियालाई ‘डिस्कन्टिन्यूड’ भनेको छ । श्रीलंकामा अनुकूल सरकार भएमा एमसीसीले निरन्तरता पाउन पनि सक्छ ।
श्रीलंकाको विद्युत् प्राधिकरण (सिलोन इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड) को उच्च पदमा कार्यरत पूर्वपरिचित एकजना मित्रसँग पनि भेट भयो । मैले एमसीसी बारे धारणा बुझ्न चाहें-उही ठीक गर्‍यो भन्ने जवाफ पाइयो ।

श्रीलंकाको प्राचीन शहर अनुराधापुरबाट बाहिर ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने एक जना पत्रकार मित्रलाई भेट्न पुगें । उनको भनाइ थियो-श्रीलंकाले एमसीसी खारेजी गरेर वैदेशिक अनुदान गुमायो, म वामपन्थी आस्था राख्छु, तर कम्युनिज्मले अगाडि बढ्ने नै पूँजीवाद तर्फ हो, पूँजीलाई नकार्नु सामन्तवादतर्फ फर्किनु हो।

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा, एमसीसी आर्थिक विषय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मामलासँग जोडिएको सम्बन्धित देशको घरेलु राजनीतिक मसला हो । प्रजातान्त्रिक समाजमा छलफल, बहस हुनु राम्रो हो । श्रीलंकामा एमसीसी अनुदानबाट कोलम्बो शहरको यातायात र भूमि व्यवस्थापन प्रणालीमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यो सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पनि हुन सक्छ । नेपालमा प्रस्ताव गरिएको प्रसारण लाइन देशको आवश्यकता हो । एमसीसीको अनुदानले बनाउँदा हुन्छ, नेपाल अमेरिकी उपनिवेश भइहाल्ने होइन ।

एमसीसी अनुदान नलिंदा पनि देशलाई आर्थिक रूपमा खासै ठूलो फरक नपर्ला । तर भूराजनीतिक खेलमा एमसीसी एउटा अवसर पनि हो । चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन मिलाउन गाह्रो पर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालमा बलियो अमेरिकी उपस्थितिले नेपालको हित पनि गर्न सक्छ ।

चीनले तिब्बत र भारतले सिक्किम विलय गर्ने ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू चल्दै गर्दा २००४ सालमा नेपालमा खुलेको अमेरिकी कूटनीतिक नियोग हाम्रा छिमेकीहरूलाई काँडो बनेको तथ्य पनि बिर्सनुहुँदैन ।