+
+

नवप्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रम : ‘स्थानीय तह समयमै सजग भई अग्रसर हुनुपर्छ’

कृष्णहरि बास्कोटा कृष्णहरि बास्कोटा
२०७८ माघ १० गते ८:२५

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहहरू घर-आँगनको सिंहदरबारमा रूपान्तरित भएका छन् । यिनले मूलतः स्थानीय सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने तथा स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ । यिनै कुरालाई मध्यनजर राखी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवप्रवर्द्धन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयबाट जारी गरिएको निर्देशिका अनुसार सबै सात वटा प्रदेशका लागि चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा गरी रु.१५ करोडका दरले नवप्रवर्द्धन साझेदारी कार्यक्रमका लागि थप अनुदान रकम विनियोजन हुनेछ । यो रकमबाट प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका १० वटा स्थानीय तहमा रु.१ करोड ५० लाखका दरले १० वटा सिर्जनशील आयोजनामा लगानी गर्नेछन् । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले पनि थप रकम लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यसरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा नवीनतम परियोजनाहरू सञ्चालन गरी नवप्रवर्द्धनलाई संस्थागत गर्ने ध्येय लिइएको छ । यसमा स्थानीय तह एक्लैले वा दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहहरू मिलेर वा स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्था तथा सहकारी तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग लागत साझेदारीमा यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । तर, यसरी नवप्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्राप्त हुने रकमको निकासा, खरीद प्रक्रिया, लेखा परीक्षण लगायत प्रचलित कानून बमोजिम नै हुनेछन् ।

सुशासन अभिवृद्धिका कार्यक्रम

नवप्रवर्द्धन साझेदारीमा सुशासन क्षेत्रका सृजनशील कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरू अग्रसर हुनुपर्छ । सुशासन भनेको असल शासन, कानूनी शासन, राम्रो, असल र व्यवस्थित शासन हो । यसैगरी, नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हुने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गरिने र गुनासोरहित ढंगले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रणाली हो । यही प्राप्तिका लागि स्थानीय तहले सृजनशील कार्यक्रमको खोजी गर्नुपर्छ ।

सुशासन ऐन अनुसार कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । निश्चित समयमा निर्णय गर्ने, निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्ने, निर्णयको आधार र कारण खुलाउने कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । यसैगरी, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र राख्ने, निर्माणस्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने लगायतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यिनै सेरोफोरोमा नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न सकिन्छ, जसले जनताले स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभूति गर्नेछन् । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले सूचनाको हकको समुचित पालना गर्नुपर्छ । यसरी पारदर्शिताको माध्यमबाट सुशासन हासिल गर्न सकिने अठोट लिनुपर्छ ।

एकल अधिकारका कार्यक्रम

नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकारको सूची छ । यसमा सम्पादन गर्न नसकिएका कामहरूलाई सृजनशीलतामा ढाली नयाँ कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, नगर वा गाउँ प्रहरीको व्यवस्था गरी स्थानीय तहभित्र सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ ।

सहकारीहरूलाई परिचालन गरी नागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि बढाउने, स्थानीय तहका जनताको माग र आपूर्तिको प्रबन्ध गर्ने, कृषि उत्पादनमा आधारित लघु उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आफूले सम्पादन गरेका असल अभ्यासको प्रचारप्रसार र उत्तरदायी सरकार सञ्चालनका लागि एफएम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय स्तरका तथ्यांकहरू अपडेट गर्ने, योजना बैंक खडा गर्ने, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रचनात्मक काम गर्ने, कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने, विशेष लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बेरोजगार समस्या विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृति र कलाको संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

निकासी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम

प्रत्येक स्थानीय तहहरूले निकासी प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणीकरण, लेबलिङ, ट्रेडमार्क र ब्रान्डिङतर्फ उन्मुख, कृषि, वनजन्य र खनिज उद्योगमा आधारित व्यवसाय, नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट संचालित, महिलाद्वारा संचालित, अपांगता भएकाहरूबाट संचालित उद्योगको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सक्नेछन् ।

यसैगरी, नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित उद्यम संचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै काम गर्ने, अदुवा, अलैंची, मह, जडीबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेती गर्ने कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन सकिन्छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन र जडीबुटी उत्पादनका कार्यक्रम

पर्यटन प्रवर्द्धनमा हिमाल आरोहण, पदयात्रा, बञ्जी जम्पिङ, पाराग्लाइडिङ, र्‍याफ्टिङ संचालन गर्ने, फलफूल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ ।

नेपाली कागज र तिनका सामग्री निर्माण गर्ने, सुगन्धित तेल, दाल, सुन्तला र हरियो तरकारी निकासी गर्ने, चिया, कफी, सनपाट, तोरी, सूर्यमुखी, अलैंची, अदुवा लगायत नगदे बालीको खेतीबाट गरीबी निवारण गर्ने कार्यक्रम अघि सार्न सक्छन् । हस्तकलाका सामग्रीको उत्पादनबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहहरूले जैतुन, लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर र डालेचुकको व्यावसायिक खेती गर्ने, लप्सी, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, चिउरी, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्थाबाट लाभ लिने र वनको सृजनशील उपयोग गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

कृषि र पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रम

मिल्क होली डेलाई अवसरमा रूपान्तरित गर्दै पाउडर दूध कारखाना संचालन गर्ने, दूधबाट बन्ने घ्यू लगायत मिठाईका परिकारमा पनि आत्मनिर्भर हुने र चकलेट लगायतका कारखाना खोल्ने योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

पशुपक्षी पसल, पशुपक्षी फार्म, हृयाचरी, मासु पसल, बधशाला, हाटबजार, मण्डीको विकास गर्ने, गोठ सुधार गर्ने, घाँसेबालीको व्यावसायिक बीउ उत्पादन गर्ने, कोरली पाडी हुर्काउने, गाई फार्म, अष्ट्रिच पालन लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने र पशु आहारको उत्पादन गर्ने सृजनशीलता पस्किन सकिन्छ ।

यस अतिरिक्त, घाँसलाई साइलेज बनाउने, भेडा, बाख्रा प्रवर्द्धन गर्ने, ऊनमा आत्मनिर्भर हुने, लघु जलविद्युत् आयोजना संचालन गर्ने वा वैकल्पिक ऊर्जामा जाने कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् ।

तुलनात्मक लाभका कार्यक्रम

महिला विकास र सहकारी लगायतबाट समृद्धि हासिल गर्ने, नगर वा गाउँ गौरवका आयोजना छनोट गर्ने, प्रोजेक्ट बैंक बनाउने अवधारणा बनाउन सकिन्छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा स्लटर हाउसको स्थापना, सोही क्षेत्रमा मौरी पालन गर्ने, देसेमरु झ्याः जस्ता काष्ठकला, पौवा र भोजपत्रको उत्पादन र निकासी, नेपाली घण्टी, थैली, बाँसुरी, करुवा, अण्टी, नेपाली कागजका सामग्री र नक्कली सुनका गहनाको उत्पादन र निकासी गर्ने तथा चाँदी र तामाका भाँडाकुँडा एवं नक्कली सुनका गहनाको विश्वबजारको माग पूर्ति गर्ने सृजनशील कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

यसरी, मुलुकभरिका स्थानीय तहहरूले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषबाट डेढ करोड रकम हासिल गरी कुनै एउटा सृजनशील काम गर्नुका साथै नेपालमा असल काम गरेको प्रतिष्ठा हासिल गर्न सबै स्थानीय तहहरू समयमै सजग भई अग्रसर हुनु समयको माग हो । यसका लागि सबै स्थानीय तहले नवप्रवर्द्धन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को आजै अध्ययन गरी आफ्ना पाइला अघि बढाउन सुझाव दिन चाहन्छु ।

लेखकको बारेमा
कृष्णहरि बास्कोटा

कृष्णहरि बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । त्यसअघि नेपाल सरकारका सचिव रहेका उनले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?