१५ वर्षपछि बल्ल संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा

१४ माघ, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक नियुक्तिअघि संसदीय सुनवाइको अभ्यास गरेको १५ वर्षपछि बल्ल यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामाथि शुक्रबार सुनुवाइ समितिको बैठकमा छलफल भएको छ ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ धारा १५५ (१) मा उल्लेख थियो ।

अन्तरिम संविधानको यही व्यवस्थालाई नेपालको संविधान २०७२ मा पनि राखिएको छ । र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षसम्म पनि सुनुवाइसम्बन्धी  छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे ढिलै भए पनि सुनुवाइसम्बन्धी संघीय कानुन बन्न लाग्नु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । र संघीय कानुनले संविधानको मर्म अनुसार धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अघिल्लो पटक (२०६३ सालदेखि २०७२ सालसम्म) संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइपछि नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे  सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्दथ्यो । यो पटक (२०७२ साल पछि) समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने पाण्डेले शुक्रबारको बैठकमा बताए ।

सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले संसदीय सुनुवाइको अभ्यास गरेको र पछि बेलायतले पनि अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उनीहरूले नियुक्तिमा केही न केही समस्या भएर यो प्रणाली अपनाएका होलान् । हाम्रोमा पनि धेरै समस्या छन् । सबै समस्यालाई हल गर्न सक्ने र सुनुवाइ समितिको औचित्य पुष्टि हुने गरी संघीय कानुन बन्नुपर्छ ।’

सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि दलीय ह्वीपका कारण सुनुवाइ समितिले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको उनको अनुभव छ । ‘दलले अनुमोदन गर भन्यो र सदस्यले मान्दिन भन्यो र फिर्ता गर्‍यो भने के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन खोज्दा दलले रोक्ने भएकाले यसलाई समेत ख्याल गरेर ‘सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई कुनै पनि निर्णय गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने भनेर कानुनमै लेख्न सकिन्छ कि’ पाण्डेले  प्रस्ताव गरे ।

पूर्वरक्षा मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले दलीय ह्वीपका कारण जस्ता व्यक्तिलाई पनि अनुमोदन गर्नु सुनुवाइ समितिको नियति रहेको दुखेसो गरे ।

‘सुनुवाइ समिति निकम्मा भयो भनेर हामीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, हामीमाथि प्रहार भइरहेको छ’ उनी थप्छन्, हामीले चाहँदा चाहँदै पनि सुनुवाइ समितिबाट हामीले रोक्न सकेनौं । ‍‍‍…पार्टीले बदमास मान्छेलाई पनि अनुमोदन गर्नैपर्छ भनेर दबाव दिएपछि सुनुवाइको औचित्य के रह्यो र ?’

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने अमेरिकामा नेपालमा जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीलीले नै अनुमोदन गर्न प्रेसर दिएपछि के गर्ने ? बहुमतकै सरकार हुन्छ । बहुमतले भनेपछि रोक्न गाह्रो । यो सबै कारणले सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको हो ।’

सरकारले, प्रधानमन्त्रीले पठाएका व्यक्तिलाई पनि स्क्रिनिङ गरेर जिम्मेवारीमा पठाउन, नागरिकका गुनासा सुनेर उनीहरूको उजुरी लिएर अध्ययन गर्ने, समिति आफैँले पनि अध्ययन गर्ने र जाँच गर्नका लागि सुनुवाइ समितिको अवधारणा अगाडि आएको उनले सुनाए ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक नियुक्तिहरूका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदा समेत नआएको भन्दै प्रधानले रोष प्रकट गरे । सुनुवाइ समितिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार एक वर्षसम्म ओलीले समय दिएनन् ।

सुनुवाइ समितिले हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि संवैधानिक नियुक्तिहरूका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको छ । तर, उनले पनि समय दिएका छैनन् ।

नयाँ व्यवस्था अभ्यासमा आएको १५ वर्ष भएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरीयताका सन्दर्भमा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले छलफलमा समय नदिनु दुखद भएको कर्णले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदी अभ्यासमा आएको १५ वर्षसम्म सुनुवाइसम्बन्धी कानुन बनाउन ध्यान पुग्न नसकेको स्वीकार गरिन् । तर, पछिल्लो समय धेरै समस्या झेलेपछि संघीय कानुनको आवश्यकताको महसुस भएको उनी बताउँछिन् ।

‘प्रस्तावित व्यक्ति हुँदै हुँदैन भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि अनुमोदन गर्नुपरेको अनुभव छ । र त्यसको परिणामहरू पनि आएका छन्’ उनी थप्छिन्, ‘संघीय कानुनबाट यसलाई स्वतन्त्र नै त बनाउन सकिएला वा नसकिएला । तर, अहिले हामी माथि नै प्रश्न उठाइएका छन यसलाई भने चिर्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले त अहिलेकै अवस्थामा सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताए । ‘अभ्यास शुरु गरको १५ वर्षपछि कानुन बनाउन लागिएको छ । बिलम्ब भए पनि राम्रो काम हो’ भन्दै गुरुङले थपे, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरि यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन ।’

अहिलेसम्मको अभ्यासले सुनुवाइ समतिको काम सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्नु जस्तो हुन पुगेको भन्दै उनले सुनुवाइ समितिको प्रभावकारिता देखिने गरी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याए ।

‘एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ । कुनै पनि इस्यूमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन । जे–जे प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैलाई एसेप्ट गरेको देखिन्छ’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भनेका छन् ।