‘सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा निजी क्षेत्रमाथिकै प्रहार’

१७ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति निजी क्षेत्रका तीन प्रभावशाली संगठनले संयुक्त प्रतिवाद गरेका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारको कदमको विरोध गरेको हो ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले कोभिड–१९ महामारीबाट तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तिायारको मुद्दाले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ’

आर्थिक पुर्नउत्थानमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै अघि बढाउन प्रयास गर्नु पर्ने बेलामा नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारको कदमले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गर्दा पनि खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र जरिवाना लगाउने काम गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै अख्तियारले मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक नभएको तर्क उनीहरुको छ ।

‘उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठः