सवा अर्ब नोक्सानी देखे, क्षतिपूर्ति मागेनन्

१७ माघ, काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगहरुले केही वर्षयता चुनढुंगा खानीबाट अत्यधिक दोहन गरिरहेका थिए । उद्योगहरु आफैंले पेश गरेको माइनिङ स्किम (खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी योजना) भन्दा बढी दोहन भएको भएको भेटिएपछि खानी विभागले तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

विभागको महानिर्देशक हुने बाटोमा रहेका घिमिरे नेतृत्वको टोलीले देशभरका खानीहरुमा गएर अध्ययन गर्‍यो र एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भएको भनी प्रतिवेदन दियो । देशभरका सिमेन्ट उद्योगहरुले अबैध रुपमा उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको मूल्य हिसाव गरेर राज्यकोषमा ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुनुपर्छ भनी सिफारिस गरेका घिमिरे अहिले आफैं भ्रष्टाचार मुद्दामा फसे । आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु उनको त्रुटि थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा उनलाई राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याउने प्रमुख योजनाकारमध्ये एक भनी आरोप लगाएको छ ।

‘सवा अर्ब क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ’

घिमिरे नेतृत्वको समितिले अध्ययन शुरु गर्नुअघि नै दुईवटा खानीले तोकिएको शर्त उल्लंघन गरी उत्खनन थालिसकेका थिए । १४ जेठ २०७६ मा तत्कालिन उपमहानिर्देशक घिमिरे नेतृत्वमा गठित समितीले पछि थप सातवटा कम्पनीहरुले मनोमानी उत्खनन गरेको भेट्यो । समितीले ‘चुनढुंगा खनिज भण्डारमा क्षति पुर्‍याई दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त गर्ने नियत राखी काम गरेको’ निष्कर्ष पनि निकाल्यो ।

उद्योगीहरुले खानी उत्खनन अघि हरेक वर्ष आफूहरुले उत्खनन गर्ने परिमाण उल्लेख गरी खानी विभागमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा उनीहरुले वातावरणीय असर कम गर्ने विभिन्न शर्तहरु पनि पालना गर्नुपर्छ । तर उद्योगीहरुले हरेक वर्ष क्षमताभन्दा बढी उत्खनन गर्थे । अनि खानी विभागले स्पष्टिकरण सोधेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर ‘आइन्दा यसो नगर्ने’ मञ्जुरीनामा गरेर उन्मुक्ति पाइरहेका थिए । उद्योगीहरुले वातावरणमाथि मनोमानी दोहन गरेको रवैयाप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएको पहिलो समितीले उद्योगीहरुको नियतमाथि नै प्रश्न उठाई उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । खानी विभागले तयार पारेको पहिलो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्षमा एकपटक एक लाख जरिवाना तिरे पछि करोडौं मूल्य पर्ने खनिज पदार्थ दोहन गर्ने छुट पाइन्छ भन्ने मनसाय राखी काम भएको देखिन्छ ।’

उपमहानिर्देशक घिमिरे नेतृत्वको समितिले कतिसम्म मेहनत गरेको थियो भने चुनढुंगा उत्खनन गर्ने उद्योगीहरुको रवैया, कानूनी छिद्रमाथि उद्योगीहरुले अपनाएको तौरतरिकाको विश्लेषण गरेको छ । जतिसुकै प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि दोहन गरेपनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेमा उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता बढेको भन्दै समितीले त्यसको असरस्वरुप खानी उत्खननका प्रशासनिक प्रक्रियाहरु कागजी रुपमा सीमित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसक्रममा ‘माइनिङ स्किम’ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रतिवेदनहरु कागजी रुपमा सीमित भएको भन्दै समितीले खनिज पदार्थको बैज्ञानिक र दिगो उपभोगको अवधारणा कागजमा सीमित भएको औंल्याएको छ । समितिले एक लाख रुपैयाँको जरिवानाले मात्रै नपुग्ने भन्दै नोक्सानीको अनुपातमा ठूलो परिमाणमा क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको थियो ।
त्यसबेला समितिले माइनिङ स्किम बाहिर भएको उत्खननको हिसाव निकाल्यो । अनि त्यसको बजारमूल्यको आधारमा क्षतिको रकम निकालेर एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको हो । त्यसका लागि समितिले ऐनको दफा २५ र नियमावलीको नियम १९ र ४३ को व्यवस्था औंल्याएको छ ।

ऐनको दफा २५(२) मा शर्त विपरित काम गर्ने खानी सञ्चालकहरुलाई ‘नोक्सानीको आधारमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । खानी तथा खनिजपदार्थ नियमावलीको नियम १९ मा उत्खनन गर्दा शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने नियम छ । नियम ४३ मा शर्तहरु पालना नभए अनुमतीपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । ‘तर अनुमतिपत्र रद्द गर्दा देशको उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुन जाने र प्रत्यक्ष राजस्व, रोयल्टी संकलन प्रभावित हुने साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी कम हुन जाने हुँदा’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिक उत्पादन गरी क्षति पुर्‍याएको खनिज भण्डारको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिन्छ ।’

खानी विभाग सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, अहिलेसम्म मापदण्ड विपरित काम गर्ने उद्योगीहरुलाई एक लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गराएर उन्मुक्ती दिने गरिन्थ्यो । त्यसले गर्दा खानी क्षेत्रमा उद्योगीहरुले मनोमानी रुपमा उत्खनन गर्दै आएका थिए ।

‘विभागमा नै समिती गठन गरेर उद्योगीहरुलाई अर्बभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ भनेर कठोर सिफारिस भएको यो निर्णय आफैमा दुर्लभ थियो’ विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यति कठोरताका साथ प्रतिवेदन पेश गरेपछि आफैले गरेको सिफारिस लत्याएका कारण महानिर्देशक घिमिरे अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा परे ।’

प्रतिवेदन खण्डन गर्ने अर्को समिति

उपमहानिर्देशक हुँदा घिमिरेले आफ्नो संयोजकत्वको समितीमार्फत पाँच बुँदामा खानी सञ्चालकहरुको गैरकानूनी क्रियाकलाप औंल्याएका थिए । मनोमानी उत्खनन गरेको, खानीको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त गरेको, वातावरणिय क्षति गरेको, हरेक पटक कानून अनुसार चल्ने प्रतिवद्धता गरे पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै समितीले अब पनि कारवाही नगर्ने हो भने खानी सञ्चालकहरु अराजक हुने, कानूनी शर्तहरुलाई कागजी रुपमा मात्रै देखाउने र वातावरण संरक्षणमा नै चुनौती थप्ने जोखिम औंल्याएको थियो ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने समितीको संयोजक रहेका रामप्रसाद घिमिरे त्यतिबेला खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक थिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उनी आफैं महानिर्देशक भए । नेतृत्वमा पुगेपछि आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले त्यसपछि भने लत्तो छाडे । प्रतिवेदनमा उनले खानी उत्खननमा देखिएका जे विकृति औंल्याएका थिए, ती सबैमा उत्खननलाई नै प्रोत्साहन हुने गरी निर्णय लिए ।

आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाँउदा समेत महानिर्देशक घिमिरे पछि हटे । उनी सबा अर्बको क्षतिपूर्ति होइन कि सबै उद्योगलाई १८ लाख जरिवाना तिराएर उन्मुक्ती दिने तयारीमा रहेको देखिन्छ । आफ्नै निर्णय विरुद्ध चल्ने उनको यो निर्णय नैतिक रुपमा समेत प्रश्नयोग्य थियो । अर्कोतर्फ सबा अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्दा समेत त्यसमा उन्मुक्ती दिनु राज्यकोषमा नोक्सानी हो भन्नेतर्फ उनले हेक्का राखेनन् ।

आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्नुमा महानिर्देशक घिमिरेले अख्तियारमा बयानका क्रममा भने मन्त्रालयमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडा लगायतको निर्देशनलाई संकेत गरेका छन् । ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन पश्चात मेरो संयोजकत्वमा भएको समितिको प्रतिवेदन कारबाही नभएको’ बयानमा उनले भनेका छन्, ‘प्रतिवेदनमा सिफारिस भए अनुसार कारबाही नहुनुमा किन नभएको मेरो जानकारीमा नभएको ।’

महानिर्देशक घिमिरेको दावी अनुसार, पहिलोपटकको छलफलपछि उनले फेरी मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडासँग उत्खननका वारेमा सरसल्लाह गरेका रहेछन् । प्रशासनिक कामकारवाहीलाई कागजी रुपमा परिपक्व बनाउनुको साटो उनले मन्त्री र सचिवबाट मौखिक निर्देशन लिए र अर्को समिती बनाए ।

दोस्रो समितीवारे उनले बयानमा भनेका छन्, ‘पहिलेको (आफ्नै नेतृत्वको) तीन सदस्यीय प्राबिधिक समिति रहेकोले अब महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि, मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा महालेखा परिक्षकको प्रतिनिधि र विभागको अन्य प्रतिनिधि रहने समिति बनाउने निर्देशन भए अनुसार ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।’

उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा बनेको समितीले महानिर्देशकसँग सरसल्लाह र छलफल नगरी अघि बढ्ने सम्भावना नै थिएन । त्यसमाथि आफ्नै नेतृत्वमा सबा अर्ब रुपैयाँ असुल्नुपर्ने भनी सुझाव दिएका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले उपसमितीलाई क्षतिपूर्ति असुल्ने सिफारिस नगर्नु र आफ्नै प्रतिवेदन खण्डन हुनेगरी दोस्रो प्रतिवेदन तयार गर्नु भनी निर्देशन दिए ।

दोस्रो समितीले समेत खानी सञ्चालकहरुसँग क्षतिपूर्ति नै असुल्न नपर्ने भनी प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिक उत्पादनलाई कसुर मानी क्षतिपूर्ती भराउने कानूनमा कतै व्यवस्था नभएको…..।’ महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नो प्रतिवेदन खण्डित हुनेगरी पछिल्लो समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा विभागबाट निर्णय भएको बताए ।’

बयानका क्रममा महानिर्देशक घिमिरेले ‘मन्त्रालयबाट आएको मौखिक निर्देशनको प्रभावमा परेर ‘क्षतिपूर्ति तिराउन आवश्यक नभएको बरु जरिवाना मात्रै तिरे पुग्ने’ भनी अर्को प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसको कार्यान्वयन भएको स्विकारेका छन् । त्यसो हुनासाथ सबा अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिमेन्ट उद्योगीहरु १८ लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाए ।

पछि छानविन गर्दा महानिर्देशक घिमिरे लगायतले मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाको नाम ‘पोले’ पनि त्यसका आधारमा मात्रै अख्तियारले मुद्दा चलाएन । बरु आफैले तयार पारेको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नगरेको भनी महानिर्देशक घिमिरेलाई मुख्य प्रतिवादी बनायो । खानी सञ्चालकहरुले गरेको गलत क्रियाकलापको छानविन गरेका उनले आफ्नै प्रतिवेदनले औल्याएको क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नु पर्नेमा त्यसलाई खण्डित हुने गरी अर्को प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएका थिए । ‘आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति असूल गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगीहरुसँगको मिलेमत्तो र संलग्नतामा चुनढुंगा/सिमेन्ट कम्पनीहरुलाई फाइदा रसरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आयो ।’