उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकासहित १८ जना र नौ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१२ माघ, काठमाडौं । अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरुसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले ती उद्योगीसम्वद्ध ९ कम्पनीहरुविरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको हो । उनीहरुमाथि एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानून उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरु प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारी विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको हो ।

यी उद्योगका सञ्चालकमाथि अनुमतीपत्रमा उल्लेखित क्षेत्र बाहिर चुनढुंगा उत्खनन गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरेको र राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ । अख्तियारले विगो मागदावीको प्रयोजनका लागि यी कम्पनी विरुद्धसमेत मुद्दा चलाएको छ ।

विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, सर्वोत्तम सिमेन्ट र सञ्चालक विरुद्ध १६ करोड ३१ लाख रुपैंया विगो मागदावी छ । सिद्धार्थ मिनरल्स विरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख, मारुती सिमेन्ट विरुद्ध २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वायरिज विरुद्ध ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्स विरुद्ध एक करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट विरुद्ध ९ करोड ६९ लाख, सोनापुर मिनरल्स विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वायरिज विरुद्ध ३ करोड ८ लाख, डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पुर्‍याएको आरोप छ ।

विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरुले खानीको दोहन गरी अनुमतिपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि विभागले १४ जेठ २०७६ मा तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय समिति बनाएको थियो ।

त्यो समितिले विभिन्न ९ वटा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्‍यो । ३१ असार २०७६ मा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, अनुमतिपत्र बाहिर गएर ती कम्पनीले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकाले त्यो उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । अर्का माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति बन्यो । त्यो समितिले १५ जेठ २०७७ मा १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर अरु राजस्व लिनु नपर्ने भनी निर्णय लियो ।

हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा नभराई दोस्रो समिति गठन गरेर राजस्वमा हानी हुने गरेको र कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमुद्दा चलाएको हो ।

माइनिङ इञ्जिनियर घिमिरे र उपसचिव सपना अधिकारीमाथि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्व असुल नगरी कम्पनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।

उपन्यायाधिवक्ता पोखरेलसहित इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारीमाथि पनि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।