लुम्बिनी-कोरला कोरिडोर निर्माणका लागि अध्ययन शुरु

१८ माघ, बुटवल। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङको कोरलासम्मको क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटकीय कोरिडोर बनाउन अध्ययन थालिएको छ।

लुम्बिनी-कोरला कोरिडोरले रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, स्याङजा, कास्की, बागलुङ, पर्वत,म्याग्दी हुंदै मुस्ताङसम्मका जिल्ला र चीनको तिब्बतसँग जोडिएको कोरला नाकालाई समेट्ने छ । जसले गर्दा चिनिया पर्यटकलाई तिब्बत हुँदै लुम्बिनी आकर्षित गर्न सकिने र लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई कोरिडोरमा पर्ने जिल्लाका पर्यटकीय स्थलमा भ्रमण गराई लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने कोरिडोरको अवधारणा छ ।

कोरिडोरको विकास गर्न सके कोरलादेखि लुम्बिनीसम्मको सडक यात्रा ५ घण्टाको हुनेछ । कोरिडोर अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा पर्यटन, कृषि र जलविद्युतको एकीकृत विकास गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने योजना आयोगको विश्वास छ ।

यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले गण्डकी प्रदेश योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र पर्यटन बोर्डसंग परामर्श गरिसकेको र थप अध्ययनको काम गरिरहेको आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसालले बताए ।

नेपालका लागि पर्यटन नै सबैभन्दा बढी तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएको र लुम्बिनी–कोरला कोरिडोर यसमा कोशेढुंगा हुन सक्ने देखेर आफूले यो अवधारणा अघि सारेर अध्ययन थालेको आयोगका सदस्य डा.भुसालले बताए ।

‘लुम्बिनी-कोरला पर्यटकीय कोरिडोरलाई लुम्बिनी र गण्डकीको मात्र नभई नेपालकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सहमति जनाइसकेको छ, अब छिट्टै विज्ञ र प्राविधिक टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययन थाल्दैछौं’-डा. भुसालले भने-‘यो अवधारणाले मूर्त रुप लिँदा कोरिडोरमा हरेक वर्ष कम्तीमा १० लाख पर्यटकलाई २० दिनसम्म भुलाउन सकिन्छ ।’

कोरिडोर बनेमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा तीब्बतका ८० लाख बौद्धमार्गीलाई सजिलै आकर्षित गर्न सकिने डा. भुसालको भनाई छ । कोरिडोरमा पर्ने पाल्पाको रानीमहललाई हनिमुन डेस्टिनेसन, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गीको बर्थिङ सेन्टर, गुल्मीको रिडि, मुस्ताङको मुक्तिनाथ,पर्वतको शालिग्राम शिला, बागलुङको कालिका मन्दिर,पाल्पाको सत्यवती बजै मन्दिर,स्याङजाको आलमदेवी लगायतका स्थानलाई हिन्दु धर्मावलम्बी पर्यटकको गन्तव्य बनाउन सकिने प्रचूर संभावना रहेको डा. भुसालले बताए ।

कोरिडोर अन्तर्गत सडकको स्तरोन्नतिसँगै ठाउँठाउँमा ट्रेकिङ रुट, रक क्लाइम्बिङ, जल यातायात, वाटर पार्क, पर्यटकीय रेष्टुरेण्ट, रिसोर्ट, बोटिङ प्वाइन्ट, क्युरिओ सप, फन पार्क, फिसिङ यार्ड जस्ता पुर्वाधारहरु बनाएर पर्यटक भुलाउन सकिने संभावना औंल्याइएको छ।

कोरिडोरको अवधारणा अनुसार आयोगले पहिलो चरणमा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा पर्ने सत्यवती ताल र मन्दिर क्षेत्रलाई विस्तार र विकास गरेर १० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने र कृषि तथा पर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्यसहित अध्ययन थालेको प्रदेश योजना आयोगका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन पौडेलले बताए।

लुम्बिनी-कोरला कोरिडोरको अवधारणा अनुसार हरेक जिल्लाका कम्तीमा एक-एक स्थान पहिचान गरेर कृषि,पर्यटन वा जलविद्युतको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज श्रेष्ठले पर्यटनमार्फत प्रदेशको दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि लुम्बिनी–कोरला कोरिडोरको अवधारणा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको बताए।

प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन लाग्दा अहिलेको सरकारले यो अवधारणालाई अघि बढाउन खोज्नु सकारात्मक रहेको र यसले मूर्तरुप पाएमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकासमा कायापलट ल्याउने श्रेष्ठले बताए ।