माओवादी प्रमुख सचेतक भन्छन् : गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन खोज्नु अराजनीतिक कदम

२१ माघ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा गैरसांसद हुम्लाका छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ । तर धेरैले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले भने सार्वजनिक रुपमै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने बताएका छन् ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेर शीर्ष नेताहरुले प्रदेश सांसदहरुको अपमान गरेको विष्टको ठहर छ ।

प्रस्तुत छ, प्रमुख सचेतक विष्टसँग अनलाइनखबरकर्मी यज्ञ खत्रीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेको खबर आएको छ । तपाईंको पार्टीका सांसदहरु मन्त्री बन्न योग्य नभएर हो ?

नेताहरुले के भनेर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेका हुन्, हामीलाई थाहा भएन । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने मात्र होइन, कुन सांसदलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पनि छलफल भएको छैन । टपक्क टिपेर केही नाम पठाइएको छ ।

यस्ता विषयहरु संसदीय दलमा छलफल गरिनु पर्ने होइन र ?

दलभित्र बढी कुरा हुने संसदीय दलको नेता र (सचेतक) मेरो हो । मैले दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई यस्तो पश्चगामी निर्णयमा किन ल्याप्चे लगाउनुभयो भनेर सोधें । जवाफमा उहाँले ‘यही त बिडम्बना छ । मलाई पनि यो–यो व्यक्तिको नाम लेखेर दे भनेपछि दिनुपर्ने भयो । मेरो के नै लाग्छ र !’ भन्नुभयो । दलको नेताको यस्तो जवाफले मलाई झनै चिन्तित बनायो ।

पार्टी नेतृत्वले गैरसंसदलाई मन्त्री बनाउन लाग्यो भनेर सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । तपाईंको विरोध व्यक्तिमा हो कि प्रक्रियामा हो ?

व्यक्तिगत असन्तुष्टि केही पनि छैन । संसदीय पूर्ण रुपमा स्वयत्त नभएपनि को मन्त्री हुने भन्ने त्यहाँ छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यो गरिएन । यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । हाम्रो नेताहरुले किन संघीयतालाई यसरी भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन् ? कसको इशारामा पार्टी सिध्याउने काम भइरहेको छ थाहा छैन ।

अर्को जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई मन्त्री बनाइनुपर्छ । कसैलाई हतार भयो भन्दैमा नाकले पानी खानु हँदैन । नाखले पानि खाने प्रवृतिले पार्टी, आन्दोलन, संघीय प्रणलीलाई नै तहसनहस गराउँछ । त्यसैले एउटा राजनीतिकर्मीको नाताले आफ्नो धारणा राख्ने ठाउँ नभएपछि सार्वजनिक रुपमा बोलेको हुँ ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा माओवादी मान होइन, कर्णालीले नै मुल्य चुकाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । कतातिर संकेत गर्न खोज्नु भएको हो तपाईंले ?

विगतका केही विकृत संसदीय गतिविधिले कर्णाली प्रदेशकै इतिहासलाई कलंकित बनाएको छ । चाहे नेकपा हुँदा सरकारबिरुद्ध अविस्वास प्रस्ताब पेश गरिएको घटना होस्, चाहे फ्लोर क्रसदेखि सांसद पद नै जाने घटना होस् । राजनीतिक रंगतरंगबाट हेर्दा राम्रो–नराम्रो, क्रान्तिकारी–पश्चगामी जेजे नामकरण गरिएपनि सारमा यी सबै कदमले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।

अब अहिले पनि सांसदहरु हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु अराजनीतिक कदम हो । फेरि अर्को एउटा कलाविहीन नाटक प्रदर्शनकोे दुस्साहास गरिएको छ । यसले जिल्लामा देखिने असन्तुष्टिले हाम्रो पार्टी क्षतविक्षत हुनेछ । दोस्रो, सांसद र उनीहरुलाई निर्वाचित सांसदहरुको अपमान हुनेछ र उनीहरुलाई पलायन हुन बाध्य गराउँछ । तेश्रो, जनता र भूगोलले स्वीकार नगरेकाहरुलाई फटाफट मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषदमा भएका क्षमतावान मन्त्रीहरुको मानमर्दन हुन्छ । र चौथो, प्रदेश मात्र होइन, संघमा पनि यो विकृति मौलाउँछ र यसले ल्याउने दुश्परिणामको अपजस माओवादीले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संसदीय दल, प्रदेश कमिटी र पार्टीको केन्द्रमा रहेका नेताहरुले जनता र पार्टी विरोधी हर्कतविरुद्ध खबरदारी गर्ने साहस गर्नुपर्छ ।

तपाईं त दलको प्रमुख सचेतक पनि हो, अनुशासनको कारबाही गर्लान् नि ?

जनताबाट निर्वाचित भएकाले सांसद पद सुरक्षित छ । त्यस्ता कारबाहीसँग मलाई कुनै पर्वाह छैन ।

देश, जनता, पार्टी र आन्दोलनको समग्र पक्षमा कुठराघात भयो, प्रश्न चिन्ह खडा भयो भने म बोल्छु । नेताहरुको अन्धभक्त भएर जसलाई पनि टिपेर मन्त्री बनाउँदा पनि स्वीकार गर्ने, पार्टी र आन्दोलनलाई हुने घाटा नाफाका लेखा जोखा नगर्ने, वैध अवैध जे गरेपनि स्वीकार गरेर सति जान सकिँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्णालीमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने माओवादी केन्द्रको तयारी