बोरिसको धर्मराएको कुर्सी र सिटामोल दिन नसक्ने नेताका फूर्ति

धेरैलाई लाग्न सक्छ- के हाम्रो अवस्था बेलायतसँग दाँज्न मिल्छ ? यी विदेशिएका नेपालीले हामीलाई ‘अर्ति’ दिने ? हामी यहाँ पूरै जीवन राजनीतिमा न्यौछावर गरेकाहरूलाई सुख-सयल र राम्रो अर्थोपार्जन गर्न विदेशिएकाहरूले सिकाउँछन् ! आम रूपमा हामी आप्रवासीप्रति व्यक्त/अव्यक्त धारणा हुन् यी। र, पनि मातृभूमिप्रतिको स्नेह र कर्तव्यबोधले केही सिकेका, जानेका र अनुभूत गरेका कुराहरू राख्नु कर्तव्य नै सम्झिन्छन् प्रवासी नेपालीहरू।

‘रास्पुटिन’ भन्ने एउटा सन्दिग्ध पात्र थियो जार शासनको अन्त्यतिर रुसमा। उसले जार निकोलस-२ र खासमा महारानी अलेक्स्यान्द्रालाई वशीभूत गरेको थियो। राज्य सञ्चालनका हरेक पक्षमा आफ्नो प्रभाव पार्थ्यो। निकोलस-२ को सत्तालाई अलोकप्रिय बनाउन र उनलाई जनताको नजरबाट गिराउन ऊ नै एउटा प्रमुख कारक बन्न गयो। फलत: उनको राजपाट त गयो नै जारशाही समेत रुसबाट सदाका लागि अन्त्य भयो।

यो आलेख कुनै विदेशी रवाफको लागि नभई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको पनि पालना नहुँदा आइपर्ने अनिष्टको न्यूनीकरणको ध्येयले लेखिएको हो। केही घटनाक्रम र केही पात्रहरूको चलखेलले कुनै अनिष्ट नआओस् भनी अनुभवको कसौटीमा केही धारणा राख्ने प्रयास मात्र हो।

‘यूरोपियन यूनियन भित्र रहने कि नरहने, म मेरो कार्यकालमा बेलायती जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिलाउँछु’ भन्ने जस्ता लोकप्रिय नारासहित सत्तारोहण गरेका युवा कन्जरभेटिभ नेता डेभिड क्यामरुनलाई शायदै यो लागेको थिएन कि निर्णय यस्तो अनपेक्षित आउनेछ। निक क्लेगको दल लिबरल डेम्रोक्रेटसँग क्यामरुनले २०१० देखि २०१५ सम्म पूरै पाँचै वर्ष सत्ता साझेदार गरे।

उनले ७ मे २०१५ मा सम्पन्न आम चुनावमा ६५० सिट रहेको वेष्ट मिनिस्टरको हाउस अफ कमन्समा ३३० सिट ३६.६ प्रतिशत लोकप्रिय मतसहित पुनः १० डाउननिङ्ग स्ट्रिटको पूर्ण बहुमतसहितको मार्ग तय गरे।

क्यामरुनलाई लाग्थ्यो होला, म सत्तारुढ दलको नेता र प्रधानमन्त्री, अर्को ठूलो दल लेबर पनि ब्रेक्जिटको सवालमा मसँगै रहेको अवस्थामा कसरी यूनियनबाट छुट्टिने अभिमत आउला र ? यिनै विश्वास र उनको लोकप्रियताको चढ्दो ग्राफलाई समेत हेरी पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने जनमतसंग्रह निर्वाचित भएकै एक वर्ष अर्थात् सन् २०१६ मै गराउने घोषणा गरे। तर, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको पूरापूर अभ्यास गर्ने छुट रहेको बेलायतको दलीय व्यवस्थामा दलभित्र ब्रेक्जिटको पक्ष र विपक्षमा जता पनि समर्थन र विरोध गर्न पाउने छुटलाई प्रयोग गर्दै दलका नेता दुवैतिर बाँडिए ।

परम्परागत बेलायतभित्र जरा गाडेर रहेको अधिनायकवाद र संसारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको अङ्ग्रेजको अहंकार भित्रीरूपमा अझै पनि विद्यमान छ। त्यसैले नतिजा क्यामरुनले चाहे जस्तो आएन। झिनो प्रतिशतले यूनियनबाट बाहिरिनेमा अभिमत आयो। दलभित्रको कुनै दबाव र वैधानिक एवं कानुनी रूपमा समेत बाध्यता नहुँदा पनि उनले प्रधानमन्त्रीको पद नैतिकताको कारण सहजरूपमै त्याग गरे।

टेरेसा मे प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको केही समयपश्चात् कार्यरत आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई आँखामा आँखा जुधाएर काम गर्न असहज भयो होला भनी सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिए। उनी अहिले राजनीतिमा सक्रिय समेत छैनन्।

लिडरसिप दौडको अन्तरपार्टी निर्वाचनमा टेरेसा मेसँगको प्रतिद्वन्द्वी थिइन् पूर्व हाउस अफ कमन्सका टोरी लिडर, पूर्व वातावरण मन्त्री, नर्थ ह्याप्टनसायरबाट सन् २०१० देखि सांसद निर्वाचित ऐण्ड्रिया लिड्सम, माइकल गोभ, स्टेफेन क्राभ र लाइम फक्स मैदानबाट हटिसकेका थिए। कन्जरभेटिभको ब्रेक्जिट हुनुहुँदैन भन्ने पक्षको तर्फबाट टेरेसा थिइन् भने ब्रेक्जिट पक्षधरको तर्फबाट ऐण्ड्रिया।

यसरी दुई पक्ष आमनेसामने हुँदा भर्खरै ब्रेक्जिटको पक्षमा आएको जनमाहोलको रापताप एण्ड्रियाको पक्षमा हुनु सामान्य नै थियो। त्यसमा पनि बोरिस, माइकल गोभ जस्ता ब्रेक्जिट पक्षधरहरू ऐण्ड्रियाको पक्षमा खुलिसकेका थिए। तर उनको लागि एउटा बोली दुर्भाग्यपूर्ण बन्यो। ८ जुलाई २०१६ को अन्तरपार्टी नेतृत्वको चुनावी क्रममा ‘आमा बनेको कारण म प्रधानमन्त्रीको लागि अझै उपयुक्त छु’ भनी टेरेसालाई सन्तानप्रति उत्तरदायी हुने अनुभव नभएको शब्द बोल्दा बाध्यतावश मैदान छाड्न विवश भइन् ।

हाल बेलायती राजनीतिको प्राइम न्यूज बनेको दुई मुख्य विषयहरू छन्। प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले गरेको टेन डाउनिङस्ट्रिटस्थित सरकारी निवास (फ्ल्याट) को पुनर्निर्माण र कोभिड लकडाउनमा गरेको गार्डेन पार्टी प्रसङ्ग !

शायद यही दुई कारणले बोरिस केही समयको माथापच्ची पछि प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने प्रबल सम्भावनाको आकलन यहाँको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ। वार्षिक ३० हजार पाउण्ड सरकारी कोषबाट प्रधानमन्त्रीको आवासको खर्च प्राप्त हुनेमा उनले आफ्नो आवासको लागि १ लाख १२ हजार पाउण्ड खर्च गरे। यसबाट उनले आर्थिक विचलन गरेको आरोप लागेसँगै यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। सो खर्च समेत सरकारी कोषबाट नभई दाताबाट प्राप्त भएको थियो।

बेलायती राजनीतिमा दाता (डोनर) हरूबाट रकम लिन पाइन्छ तर रकम प्राप्त भएको सामान्य २८ दिनभित्र सो सार्वजनिक गरिएन भने राजनैतिक प्रभाव पार्न खोजिएको भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। प्रम बोरिसलाई लगाइएको आरोप भनेको यही हो। यसबारे उनले पटक पटक सदनको रोष्ट्रममा उभिएर संसद र बेलायती जनतासँग माफी मागिसके र पनि उनले यसबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन्।

अर्को अहम् विषय भनेको लकडाउनको बेलामा उनले गरेको गार्डेन पार्टी हो। लकडाउनको बेलामा सरकारी मापदण्ड विपरीत पटक पटक साना जमघट गरेको कुरा विपक्षी लेबरले सुरुदेखि नै सदनमा उठाउँदै आएको हो। सरकारी उच्च कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन भयो। दबावमा उनी हटे।

पुनः छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाइयो। केही दिन अघि मात्र सु ग्रे उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिवेदन बुझाएकी छिन् भने अपराध अनुसन्धान स्कटल्याड यार्डले छापा मारी प्रकाशित फोटोहरू र फुटेज समेत जफत गरेको छ।

लाग्दैछ – यो सत्यताको नजिक छ र सत्ताधारी टोरीकै ब्याक बेञ्चरहरूले ‘भगवानको नाममा सत्ता छोड’ भनी सुझाउँदै छन्। आफूले गरेको गल्तीको लागि पटक पटकको याचनापश्चात पनि ढिलो छिटो यिनै अभियोगबाट उनी सत्ताच्यूत हुँदैछन्।

मातृभूमिका केही सन्दर्भ

गौरमा मन्त्री रेणु यादवले प्रतिद्वन्द्वीलाई विगतमा जस्तै हत्या गर्ने धम्की दिइरहेकी थिइन् जतिबेला बजारमा सिटामोलको अभाव भएको खबर चर्चामा थियो त्यो पनि कोभिडको तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला।

‘मौवाली फौवाली त मधेश विद्रोहमा अन्त्य भइसकेको छ र इतिहास त्यहाँ राइस मिल अहिले पनि जीवित छ। यो गौर ऐतिहासिक जिल्ला हो। गौरमा भाटा चलाउने प्रयास नगरिओस्। यहाँ लाठी (भाटा) नचाउन आउँछ। यो लाठी चलाएपछि तपाईंको लाठीको त्यही टुक्रा टुक्रा पारेर तपाईंकै हातमा राखेर घरमा लगी थन्काइदिइनेछ।

हामीले आज त्यो गर्‍यौं, बलिदानी दिवसको दिन हिंसा होइन। आज हिंसा गर्नुछैन। आज हामी बलिदानी दिवस मनाउन आएका छौं। र भोलि हामी यहाँको सडक भिजिट गर्छौं। यदि तुफानसँग टकरायौ भने तपाईंको त्यही हालत हुन्छ- जो गौरको राइस मिलमा भयो। त्यो इतिहासलाई नभुल्नुस्।

म डाक्टर साहेब (डा. सिके राउत)लाई यतैबाट भन्छु- कोही एक बिरामी मरिहाल्छन् र तपाईंलाई घेराबन्दी पारेर मारिदिन्छन्। त्यसैले सतर्क भइहाल्नुस्। यो कलेजोमा ताकत छ, यो धर्तीको भैंसी र गाईको दूध खाएको छ भने सिंहदरबार गएर घेर्नुस्। अमेरिकामा फास्टफुड खाएको होला, हरियो साग सब्जी खाएछौ होला। तर जसको नसामा दूधको खुन बनेको छ, ताकत छ, त्यसलाई कहिल्यै केही हुन सक्दैन। याद राख्नुहोला।’

वर्तमान संघीय सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेकी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेता रेणु यादवले हिंसा भड्काउने गरी यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति मधेश बलिदान दिवसका अवसरमा दिइन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतप्रति आक्रोशित बनेकी यादवले अर्को गौर नरसंहार मच्चाउने चेतावनी दिएकी हुन्। बहालवाला मन्त्रीले नरसंहार मच्चाउने र एउटा पार्टीको अध्यक्षको हत्या गर्ने खुलेआम धम्की दिनुलाई सामान्य घटनाको रूपमा लिन सकिन्न।

मन्त्री यादवकै पार्टी तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले रौतहटको गौरमा २०६३ सालमा भाला रोपेर २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या गरेका थिए। सो नरसंहारलाई गौरवका रूपमा स्मरण गर्दै मन्त्री यादवले सिके राउतले फणा उठाएमा त्यही हालत हुने चेतावनी दिएको भिडिओ अहिले भाइरल भएको छ।
मन्त्री यादवले तुफानसँग टकराउने कोसिस गरेमा सिके राउत पनि मारिन सक्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकी छन्।

झन्डा फरफराउने करोडौं मूल्यको गाडीको लस्कर लिएर सरकारी ढुकुटी रित्याउने मन्त्री पदमा रहेकी नेतृले शक्तिको आडमा नरसंहार गर्ने धम्की खुलेआम दिन्छिन्। तर नागरिकलाई यस्तो धम्की होइन, प्राण जोगाउन सिटामोल चाहिएको बेला। नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न पनि नसक्ने नेतृत्वको यस्तो धम्की लज्जाजनक छ।

कुनै समय झन्डै देशको आधा जनसंख्याको उपचारमा पुग्ने औषधि उत्पादन गर्ने शाही औषधि लिमिटेडले सिटामोल पनि सहज रूपमा उत्पादन गर्दै आएको छ। सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने दाबी गरे पनि बजारमा अभाव कायमै देखिएको छ। कोभिड संक्रमण भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिटामोललगायत औषधि सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री र मुख्यसचिवलाई केही समयअघि निर्देशन दिनु परेको थियो। तर बजारमा अझै सिटामोल सहजै पाइँदैन।

उपत्यकाकै ठूला अस्पतालका फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा केहीमा थोरै परिमाणमा मात्रै देखियो भन्ने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्। हामी अनुमान गरौं- राजधानीमा यो हालत छ भने दूरदराजमा यस्तो महामारीमा हालत कस्तो होला ? सरकारका अनुगमन अधिकारीले सिटामोल लुकाएर नराख्न निर्देशन नै दिएका छन्। यतिसम्म कि देशको सर्वोच्च अदालतले विषम महामारीमा अत्यावश्यक सिटामोलको सहज आपूर्तिको लागि सरकारको नाममा आदेश समेत दिनु परेको थियो।

चुनावी घोषणापत्र होस् या सदनमा होस् पटकपटक देशलाई विकसित मुलुकहरूसँग दाँजेर वा आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतासँग समेत दाँज्न नभुल्ने हाम्रा सत्ताधारीहरू नैतिकताको सवालमा इमानदारी देखाउन कहीं हिम्मत गर्दैनन्। सत्ता सम्हाल्दा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा, भ्रष्टाचार गरेरै अकूत सम्पत्ति जोड्न तल्लीन रहन्छन्।

त्यसैले त नेपालको कुल ऋण १८ खर्ब २८ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै ९१ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सरकारले ऋण लिएको देखिन्छ भने पछिल्लो ६ वर्षमा मात्रै राष्ट्रको ऋणभार झन्डै साढे ३ गुणा बढेको छ। यसलाई आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै थियो।

अन्त्यमा, बेलायती प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाँडै नै आउला या ढिलोचाँडो उनी सत्ताच्यूत होलान् वा केही महिना अझै कुर्नु पर्ला। भलै आफ्ना सहयोगीहरूले राजीनामा माग्ने क्रम बढ्दो छ भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने हल्ला सदनमा छ।

यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवलाई मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले हिंसालाई बढावा दिने र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने खालको र उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिनु गलत हुने बताउँदै राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ र हिंसारहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आयोगले भविष्यमा त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति नदोहोर्‍याउन मन्त्री यादवलाई निर्देशन त दियो तर आजसम्म उनले न सार्वजनिक रूपमा यसको जिम्मा लिएकी छन् न त माफी नै मागेकी छिन्। अझै उनका दलका नेताहरू यसलाई बढावा दिंदै ढाकछोप गर्दैछन्।

सत्ता जोगाउन वागमती प्रदेश सरकारले एउटै भवनमा ७ मन्त्रालय राखेको र मन्त्रालय फुटाएको केही समय नहुँदै प्रदेश १ ले सोही घटना दोहोर्‍यायो। कोरोना जस्तो महामारीमा ज्वरो कम गर्ने सिटामोलको कमीले जनता छटपटाई रहँदा सिटामोल आपूर्ति गर्न सरकार अक्षम छ भने कुर्सी जोगाउन न कुनै नैतिक जिम्मेवारी छ न सामजिक दायित्वबोध नै। जे जसरी हुन्छ सत्ता र पद रहिरहोस् भन्ने नेतृत्वको व्यवहार लाज समेत लजाउने प्रकृतिको छ।

के हाम्रातिरका ‘रास्पुटिन’ ले महारानी अलेक्स्यान्द्रालाई जसरी गुमराहमा राखेर शासनसत्तालाई आफ्नो अनुसार सञ्चालन गरेकै हुन् त ? राज्य सञ्चालनमा देखिएको गैरजिम्मेवारपन र चरम अलोकतान्त्रित आचरण देख्दा लाग्छ- हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूले यस्ता घटनाक्रमहरूबाट कहिले सिक्लान् ?

(लन्डनमा बसोबास गरिरहेका सिम्खडा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का केन्द्रीय सदस्य हुन्।)