महाअभियोग दर्तापछि न्यायालयको गतिरोध हट्ने आशा

१ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महत्वपूर्ण चारवटा विषयमा मात्र न्याय निरुपण गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईवटा मुद्दा, रंगेहात घुससम्बन्धी अर्को मुद्दा र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबाहेक संवैधानिक इजलासले केही सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा मात्र न्याय निरुपण गरेको छ ।

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदन छल्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लगातार संवैधानिक इजलास अवरुद्ध पारेको आरोप लागिरह्यो । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जबराले समेत महत्वपूर्ण पदहरुमा भागवण्डा गरेको आरोप छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास औचित्यहीन जस्तै भइसकेको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण जबराको चाहनाविना संवैधानिक इजलास बस्न सम्भव थिएन ।

महत्वपूर्ण निवेदनहरु पेशीमा चढेनन् भने पेशीमा परेका मुद्दाहरुको पालो आएन । जबराकै कारण संवैधानिक नियुक्ति, संसदीय सुनुवाई लगायतका अरु विषयवस्तुले पनि प्राथमिकता पाएनन् । यसैले गर्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता हुनुपर्ने निवेदनहरु समेत कानून व्यवसायीहरुले अरु इजलासमा पेश गरेका थिए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौड्याल प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबर निलम्बनमा परेपछि संवैधानिक इजलास नियमित सञ्चालन हुने बताउँछन् । अब कायम मुकायम प्रधान्यायायधीश दीपककुमार कार्की बनेका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणको विषयमा आफूहरुको माग र आन्दोलन यथावत रहेको तर संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा आफूहरुको जोडबल रहेको पौड्यालले बताए । ‘अब त संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न पनि कुनै अप्ठेरो छैन’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको रवैयाका कारण गत कात्तिकदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन । त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताक्रमका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

यो आधारमा हेर्दा कायम मुकायमा प्रधानन्यायधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहने संवैधानिक इजलास गठन हुने देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन । दुवै निकायमा प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष हुन्छन् । न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतको काम कारवाही ठप्पजस्तै भएको छ भने न्यायाधीशहरुको सरुवा र नियुक्ति प्रक्रियासमेत अवरुद्ध छ । अब दुवै निकाय सक्रिय भएर नियमित काम गर्नुपर्ने र बारको माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने महासचिव पौड्यालले बताए ।

काठमाडौंको राजस्व न्यायाधीकरण समेत रिक्त भएर राजस्व विवाद जोडिएका मुद्दाहरु किनारा लाग्न सकेका छैनन् । न्याय सेवा आयोगको बैठक अवरुद्ध भएका कारण जिल्ला न्यायाधीशहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुन सकेको छैन ।

न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवासमेत अवरुद्ध छ । अब भने ती सबै निकायहरु नियमित रुपमा सञ्चालित हुने कानुन र न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।