+
+

एमसीसी संसदमा टेबल हुने निश्चित, बुधबार नै अनुमोदन अनिश्चित

मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने पुन: समझदारी बनेको थियो । एमसीसी संसदमा बुधबार टेबल भएपनि बुधबार नै पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

बिनु सुवेदी बिनु सुवेदी
२०७८ फागुन ३ गते २३:१४

३ फागुन, काठमाडौं । लामो समयको बहस, विवाद र अलमलका बाबजुद अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश हुने भएको छ । बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले बुधबार संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको छुट्टाछुट्टै बैठक राखेर एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको र सरकारले अनुमोदनका लागि लैजाने कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।

‘सत्ता गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरुबीच भोलि एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने समझदारी बनेको हो, उहाँहरुले छिनछिनमा कुरा फेर्नुहुन्न भन्ने विश्वासमा छौं’ महतले अनलाइनखबरसित भने, ‘बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुंगो लगाउला ।’

मंगलबार विहान कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल गर्ने पुन: समझदारी बनेको थियो । त्यसपछि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही ब्रिफ्रिङ गरेका थिए । बैठककै क्रममा उनले सभामुख सापकोटालाई फोन गरेर सरकारले भोलि (बुधाबर) नै एमसीसी अुनमोदनको प्रस्ताव ल्याउन लागेको बताएका थिए ।

यद्यपि यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्नेछ । सभामुख सापकोटाले विहान साढे ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । त्यही बैठकपछि एमसीसी अनुमोदनका प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची आउने कांग्रेस प्रवक्ता महत बताउँछन् । त्यसो भएमा एमसीसीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कार्कीको काँधमा अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि आउने छ ।

सरोकारवाला मन्त्रालयको मन्त्री भएकाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नुपर्थ्यो । तर उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रमा एमसीसीबारे चर्को मतभेद छ । अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी टेबल गर्ने सहमति दिए पनि अरु नेताहरु त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् ।

बुधबार पनि कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दलहरुलाई आग्रह गरिरहेका बेला माओवादीका केही शीर्ष नेताहरुबीच त्यसलाई कसरी विफल पार्ने भनेर कुराकानी भइरहेको थियो । सरकारकै प्रस्ताव असफल पार्ने प्रयासमा लाग्ने, तर सरकार नछोड्ने गरी माओवादी केन्द्रमा भइरहेको परार्मश नेपाली राजनीतिक इतिहासकै अनौठो र दुर्लभ घटना हो ।

एमालेको नाराबाजीले अनुमोदनमा फरक पर्दैन

एमसीसीको विपक्षमा उभिने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको संस्थागत धारणा होइन । आफ्नै सरकारको पालामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखेको र अनुमोदनका लागि चर्काे लबिइङ गरेकाले एमालेलाई अहिले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्न कठीन छ, गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न झन् कठीन । त्यसैले एमालेले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिने कुनै निर्णय नगर्ने र संसदमा गर्दै आएको नाराबाजीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।

संसदमै उपस्थित भएपनि प्रक्रियामा भाग नलिने भएकाले एमालेका सांसदहरु एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया सहभागी हुने छैनन् । उनीहरु रोष्टममा नाराबाजी गरिरहँदा एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारले अहिले जुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न खोजेको छ, त्यसमा कानुनी रुपमा फरक पर्दैन ।

संभवतः आफूहरु टसको मस नभएको जस्तो पनि देखिने, एमसीसी अनुमोदनमा अवरोध पनि नहुने बुझेर नै एमालेले आफ्ना सबै ९७ जना सांसदलाई बुधबारको संसद बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सबै सांसद उपस्थित हुने बताएका छन् । ‘एमसीसीबारे सरकारसँग हाम्रो कुरा भएको छैन । भोलिको बैठकमा सबै सांसदलाई बोलाएका छौं’, नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरुलाई पठाएको मेसेजमा बुधबारको संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ । ‘कानुनतः नाराबाजी लगाएर रोष्ट्रमा उभिँदा मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको ठहरिंदैन । हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुस् भन्दा हामीले दुबै भन्दैनौं, प्रक्रियामै भाग नलिएपछि हलमा उपस्थित सांसदको गणना हुने भएन,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘तर हाम्रोभन्दा मतदान प्रक्रियामा भाग लिनेहरुको संख्या कम भए भोलि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर त्यो राजनीतिक र नैतिक तर्क भयो, कानुनी भएन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेको पनि यही हो । एमालेलाई पक्षमा मत हाल्न मनाउन नसकेका उनी एमसीसी फेल नहोस् भन्न चाहन्छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, महान्याधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र अरु केही कानुन व्यवसायीबीच भएको छलफलले पनि एमालेले रोष्ट्रममा नाराबाजी गर्दा पनि एमसीसी पास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने र दातृ निकायलाई जानकारी गराउने भनिएको छ त्यही प्रस्ताव हामीले लैजाने हो भन्ने कांग्रेसको तर्क रैछ,’ एमाले स्रोतको भनाइ छ, ‘त्यसैले विपक्षमा उभिँदा प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा सत्तापक्षमा हुँदा अर्काे निर्णय किन गरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न आउँछ । बरु हामी नाराबाजीमा छौं, संसदीय प्रक्रिमा सामेल हुने ढोका बन्द गरियो, त्यो प्रक्रियामै सामेल छैनौं भनेपछि पास फेल गराउने भूमिकामा एमाले रहँदैन, हाम्रा लागि उत्तम विकल्प यही हो ।’

एमालेले यो भूमिका खेल्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेन भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनेछ । अनुमोदन प्रक्रियामा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सबै सांसद पक्षमा उभिने छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु पक्ष विपक्षमा बाँडिने संभावना छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरु एमसीसीको पक्षमा रहेको बताए । ‘भोलि संसदमा अनुमोदनका लागि पेश होला, त्यसपछि प्रक्रियामा जान्छ,’ कर्णले भने , त्यसपछि हुने संसदीय खेलले एमसीसीको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ, तर लोसपा एमसीसीको पक्षमा छ ।’ एमाले र एकीकृत समाजवादी प्रक्रियाबाटै बाहिरिने, लोसपा पक्षमा हुने हुँदा माओवादी केन्द्रले विपक्षमै मतदान गरे पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनेछ ।

एमसीसी संसदमा बुधबार टेबल भएपनि बुधबार नै पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

नेपालसित निश्चिन्त, प्रचण्डमाथि शंका

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका केही नेताहरुसँग भनेअनुसार शनिबार भएको सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना सांसदहरु संसदमा उपस्थित नभएर एमसीसी अनुमोदनका लागि सघाउने वचन दिएका छन् ।

यसअघि गत शनिबार देउवा, प्रचण्ड र नेपालका बीचमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्र र समाजवादी संसदमा नगएर एमसीसी अनुमोदनमा सघाउने बताएपछि समाजवादीका देउवा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन तयार भएका थिए । तर मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको अवरोध हटेपछि टेबल गर्न सकिने र संशोधन गरे मात्र अनुमोदन गर्न साथ दिने बताएका थिए ।

माओवादीका नेताहरुले एमसीसी टेबल गर्दा संसदमा बसेर विपक्षमा मत दिने बताएपछि कांग्रेस झस्किएको थियो । त्यसैले मंगलबार बिहान देउवाले नेपाल र प्रचण्डसँग थप छलफल गरेका थिए ।

बालुवाटारमा प्रचण्ड र नेपालले एमसीसी टेबल गर्न दिने विषयमा आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । तर पास या फेल हुने विषयको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएका स्रोतको भनाइ छ । त्यसलगत्तै बसेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति बदलिएको छ ।

माओवादीको निर्णय एमसीसी अस्वीकार

प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति गरेर निस्किएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति पार्टीको आन्तरिक बैठकमा भने फेरिएको नेताहरुको दाबी छ ।

मंगलबार दिउँसो प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य र अरु केही नेताहरुसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संशोधन नभई पास गर्न नसकिने धारणा नै पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको बताएका थिए ।

नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी अस्वीकार गर्ने र प्रतिनिधिसभाको अवरोध नखुलेसम्म एमसीसीलाई छलफल र मतदानका लागि लैजान नसकिने निष्कर्ष बैठकमा निस्किएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको अवरोध नखुलेसम्म मतदानको प्रक्रियामा लैजान मिल्दैन, यस्तो राष्ट्रियताको मुद्दालाई संसदमा हाटहुट गरेर पारित गर्ने भन्ने हुन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले हाउस अवरोध गरेको बेलामा अध्यादेशबाहेक केही प्रस्तुत हुँदैन । यसअघि प्रस्तुत र पारित भएको बजेट पनि अध्यादेश नै थियो । संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्म प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीचमा कुनै पनि विधेयक प्रस्तुत गरिएको छैन, गरिँदैन ।’

नेता देव गुरुङले राष्ट्रिय सहमति नजुट्दासम्म र संसदको अवरोध नहट्दासम्म एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने विषयमा माओवादीभित्र एकमत रहेको बताएका छन् ।

यद्यपी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले भने एमसीसीमा के गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको र अध्यक्ष प्रचण्डले भोलिको संसदीय बैठक बस्नुअघि काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेको बताएको छ ।

‘औपचारिक बैठक बसेर केही निर्णय भएको होइन,’ प्रचण्ड सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘भोलि संसदीय दलको बैठक भएकाले एमसीसीबारे सिनियर नेताहरुको धारणा बुझ्नुभएको हो, अध्यक्षज्यूले उहाँहरुको कुरा सुन्नुभएको हो । विभिन्न कोणबाट कुराहरु आएका छन्, तर निर्णय केही भएको छैन ।’

बाहिर आएको धारणा पार्टीको आधिकारिक नभएको भन्दै प्रचण्ड सचिवालयका ती सदस्यले पार्टीको आधिकारिक धारणा भोलि विहान १० बजेबस्ने संसदीय दलको बैठकबाट आउने बताएका छन् ।

लेखकको बारेमा
बिनु सुवेदी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?