घर अभिलेख : मापदण्ड विपरीतलाई ३०० प्रतिशतसम्म जरिवाना

१० फागुन, काठमाडौं । मापदण्ड विपरीत र नक्सा पासविना बनेका घरहरूको अभिलेख राख्न स्थानीय तहहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि पालिकाहरूले घरहरुको अभिलेख राख्न धमाधम सूचना निकालिरहेका छन् । तर राजश्व जरिवाना तेब्बरसम्म तिर्नुपर्ने भएकाले धेरै घर धनीहरू सम्पर्कमा नआएका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा १२मा प्रत्येक वडा समितिले निजी घर तथा घर परिवारको लगत राख्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ७ मा रहेको दफा ३४ अनुसार घर बनाउँदा अनिवार्य रुपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने  हुन्छ भने दफा ३५ अनुसार नक्सा संशोधन गर्न वा घरको मोहोडा परिवर्तन गर्न नगरपालिकाले तोकेको थप रकम तिर्नपर्छ ।

तर नक्सा पास विना र मापदण्ड विना बनेका घरहरु धेरै भएका र तिनको अभिलेख राख्दा स्थानीय तहले तेब्बरसम्म राजश्व जरिवाना लिने हुँदा धेरै घर धनीहरु अभिलेखीकरणमा अनिच्छुक देखिएका हुन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मिना लामाले घरहरुको अभिलेख लिन समस्या रहेको बताउँछिन् । ‘नक्सा पास गरेर बनेका घरधनीहरू अभिलेख गर्न आए तापनि मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई अभिलेख राख्न समस्या परेको छ । नक्सा पास नभई बनेका घरहरू अभिलेख राख्न नै आउँदैनन्,’ उनले भनिन् । सूचना निकाले पनि अभिलेखको लागि कम मात्रै मान्छे आएका उनको भनाइ छ ।

उनले घरहरुको अभिलेख गर्दा नक्सा पास र नगरपालिकाको मापदण्ड विना नै घर बनाएकाहरुलाई तीन सय प्रतिशतसम्म राजश्व जरिवाना लिइरहेको बताइन् ।

झापाको मेची नगरपालिकाकी उपमेयर मिना पोखरेल उप्रेती पनि सूचना जारी गरेर पालिकामा बोलाउँदा पनि नआएपछि अभिलेख राख्नका लागि कर्मचारीहरु नियुक्त गरेर घर-घरमा पठाइरहेको बताउँछिन् । अहिले लगत संकलन गर्ने भन्दै उनले मापदण्ड र नक्सा पासको कुरा पछि हेर्ने बताइन् ।

अति आवश्यक मात्रै आए

बाराको कोहल्वी नगरपालिकाले गत माघ मसान्तसम्मको म्याद राखेर अभिलेख सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो । तर उक्त सूचनालाई आधार मानेर थोरै घरधनी मात्रै अभिलेख गर्न आए ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले भने ‘स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिले बनेका घर र नयाँ बन्ने घरको अनिवार्य रुपमा अभिलेख राख्नुपर्ने भएकाले हामीले माघ मसान्तसम्मको लागि म्याद दिएर सूचना जारी गर्‍यौं तर सबै आएनन् । बैंकको ऋण लिनुपर्ने, अन्य आवश्यक काम गर्नुपर्ने घर धनीहरु अभिलेख राख्न नगरपालिका आए तर धेरै आएनन् ।’

माघसम्म सामान्य राजश्व लिएर अभिलेख राखेता पनि अब जरिवाना सहित अभिलेख राख्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले बताए । मापदण्ड विपरीत बनेका, पुराना घरहरु, पक्की घरहरु, कच्ची घरहरु विभिन्न वर्गमा राखेर अभिलेख राख्दै आएको उनले बताएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार बाराको कोहल्वी नगरपालिकामा करिब ३५ प्रतिशत घरहरुको अभिलेख छ ।

थाहा नगरपालिकामा २०७४ अघिका सबै घरहरु नक्सा पास विना नै बनेका थिए । तत्कालीन गाविसमा रहेका घरहरुको नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान नरहेकाले सबै घरहरुलाई सामान्य दर्ता शुल्क लिएर प्रमाणपत्र दिइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले जानकारी दिए । उनले नगरपालिका भइसकेपछि मापदण्ड विपरीत, नक्सा पास विना नै बनेका घरहरुको अभिलेख गर्दा भने तेब्बर राजश्व लिइरहेको बताएका छन् ।

यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले साबिक गाविस हुँदा बनेका घरहरुलाई नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुर शुल्क लिएर अभिलेख राखिरहेको छ । महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार महानगर हुनुभन्दा अघि बनेका घरहरुलाई दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिइएको छ । साबिक नगरपालिका हुँदा र महानगर भइसकेपछि नक्सा पास विना नै बनेका घरहरुलाई राजश्वको तेब्बर जरिवाना लिएर दर्ता गरिएको छ ।

पाण्डेले घरहरुको लागि अभिलेख गर्न आउन बारम्बार सूचना जारी गरेपनि सबै नआएको बताए । उनले पटक पटक म्याद थपेर २०७४ अघिका पुराना घरहरु र त्यसपछि बनेका सबै खालका घरहरुको लागि यो चैत मसान्तसम्म अभिलेख गर्न फेरी सूचना जारी गरेका छौं ।

डिजिटल सैनामैना

अधिकांश स्थानीय तहहरुलाई घरहरुको अभिलेख राख्न मुस्किल भइरहेको बेला रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने घरहरुको सम्पूर्ण विवरणसहितको अभिलेख राखेको दाबी गरेको छ ।

सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले आफ्नो पालिकामा रहेका सबै घरहरुको अभिलेख राखेर क्युआर कोड र गुगल कोड सहित लिष्ट बनाएको बताए ।

उनले दुई वर्ष अगाडि नै १७ हजार भन्दा धेरै घरको अभिलेख गर्न ४५ जना सहजकर्ता खटाइएको बताए । प्रत्येक घरमा २ सय ७३ प्रश्नका उत्तर र ३ वटा नगरपालिकालाई सुझाव मागेको उनले बताए । नगर प्रोफाइल समेत बनाएर सबै घरहरुको विवरणमा घरको वर्ग, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति समेत बनाइएको मेयर कार्कीले बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पुर्णचन्द्र भट्टराई अभिलेख गर्ने कुरा र मापदण्ड वा कानुन फरक-फरक रहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले नक्सा पास गरेर मात्रै घर बनाउने, मापदण्ड अनुसार घर बनाउन लगाउने कुरा कानुनी भएता पनि अभिलेख गर्ने कुरा स्थानीय तहको काममा पर्ने कुरा हो । अभिलेख गर्ने, आफ्नो पालिकाको प्रोफाइल बनाउने कुरा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुराहरु हुन् । घरहरु जस्तोसुकै अवस्थामा भए तापनि पहिले अभिलेख गर्ने हो, त्यसपछि मात्रै कानुनी पाटो हेर्नुपर्छ ।’