प्लास्टिकको झोला नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना नै बनेन

११ फागुन , काठमाडौं । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले फेरि उदासिनता देखाएको छ । वातावरण विभागले प्लास्टिक प्रतिवन्धबारे बनाएको कार्ययोजनाको मस्यौदा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेर थन्किएको छ ।

वातावरण विभागका प्रवक्ता  शंकरप्रसाद पौडेल मन्त्रिपरिषदले कार्यायोजना स्वीकृत गरेपछि त्यसैअनुसार प्रतिवन्धको कार्यान्वयन अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘हामीले बनाएको कार्ययोजनाको मस्यौदा आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृत भएपछि  आवश्यक कारवाही प्रक्रियचा अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

२८ साउन २०७८मा सर्वोच्च अदालतले २१ दिनभित्र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएपनि त्यसको लागि कार्ययोजनासम्म बनेको छैन । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारीको कार्ययोजना बनाउन भनेको थियो । कार्ययोजना बनेको १० दिनभित्र सरोकारवालासँग परामर्श गर्न थप नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए गर्न भन्दै अदालतले भनेको थियो ।

‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २१ औं दिनबाट प्लास्टिकका झोला (४० माइक्रोनभन्दा पातलो) को उत्पादन, आयात र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउनेसम्बन्धी आज २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६० को उल्लेखित प्रावधान देशभर लागू गर्ने,’ आदेशमा भनिएको थियो ।

अदालतले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न र प्रत्येक दुई महिनामा रिपोर्ट पेश गर्न भनेको अदालतले भनेको थियो । तर, सरकार अझै पनि कार्यायोजना बनाउन अलमल गरिरहेको छ ।

पटक-पटक असफल प्रयास

वातावरण विभागले आफ्नो निर्णयअनुसार काम गरेको भए १ वैशाख २०७२ बाटै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री-वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लाग्थ्यो । फेरि १ साउन २०७८ देखि त्यस्ता प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको नयाँ निर्णय पनि कागजमा सीमित हुन पुगेको छ ।

प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न वातावरण विभाग उदासीन हुँदा उद्योगी व्यवसायीले मनलाग्दी गरिरहेका छन् ।

२८ भदौ २०७८ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पातलो प्लास्टिक प्रयोग निषेध गरिएको भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरे पनि उद्योगीहरूको दबावमा ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक’ भन्ने वाक्यांश थपेर फेरि १८ असोज २०७८ मा अर्को सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।सरकारले बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने सरकार उदाशीन देखिएको हो ।

संघीय सरकारले तेस्रोपटक गरेको प्लास्टिक झोला नियन्त्रणको घोषणा पनि सुरुमै प्रभावकारी नदेखिएको हो । अहिले पनि बजारमा प्लास्टिकको झोला प्रयोग साविककै अवस्थामा छ । बजारमा प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग पुरानै दरमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म उत्पादन र बिक्री पनि रोकिएको छैन ।

यसले यसपटक पनि सरकारको घोषणा कागजमै सीमित हुने देखिएको वातावरणविदहरु बताउँछन् । यसअघि दुई पटक नै गरिएका घोषणाहरु कागजमा सीमित भएका थिए ।

‘घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ वातावरणविद भुषण तुलाधरले भने,’सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।’ तुलाधरले विगतको असफलताबाट पाठ सिकेर सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

संघीय सरकारकै योजना सफल भएको भए काठमाडौं उपत्यकाबाट २०७२ वैशाखपछि प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द भएर नकुहिने फोहोरमा एक चौथाइ कमी आइसक्थ्यो । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी प्लास्टिकमुक्त हुने अवस्था बनिसक्थ्यो ।

सरकारले २०७२ वैशाख १ गतेबाट नै काठमाडौं उपत्यकाको ४ किल्ला तोकेर प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो । यो प्रतिबन्धलाई क्रमैसँग अन्य सहर र स्थानीय तहसम्म लागू गर्ने योजना थियो ।

१८ चैत २०७१ को राजपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण विभागसहितका निकाय सक्रिय भएका थिए । प्रहरी पनि अनुगमनमा खटिँदा सहरमा प्लास्टिक प्रयोग घट्न थालेको थियो । सामान किन्न पसल जाँदा घरबाटै झोला बोक्ने क्रम सुरु भएको थियो ।

तर, एकाएक परिस्थिति उल्टो बन्यो । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा बाधा बनेर आयो । त्यो निर्णयबाट रुष्ट रहेका उद्योगी-व्यवसायीले महाभूकम्पपछिको समयलाई प्लास्टिक फैलाउने मौका बनाए ।

हजारौं जनता सडक र खुला चौरमा आएका बेला सरकारलाई समेत राहतको पोका बनाउन प्लास्टिकको झोला सजिलो बन्न पुग्यो । भूकम्पको त्रास साम्य हुन थालेपछि पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक भएर बसे । नाकाबन्दी लागेपछि त झन् बजारमा सरकारको ध्यान पुग्नै पाएन । इन्धन लगायतका बिषयमा सबैको चिन्ता भयो । त्यसपछि मौलाएको प्लास्टिक झोला प्रयोग अहिले पनि नियन्त्रण बाहिर छ ।

सरकारले यदाकता अनुगमन र जफत गर्दा प्लास्टिक उद्योगी-व्यापारीले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुले करोडौं लगानी डुब्ने भन्दै गुहार माग्न थालेपछि नेताहरुले आउन लागेको चुनावलाई समेत ध्यानमा राखेर बजार अनुगगमनलाई निरुत्साहित पारे । त्योसँगै प्लास्टिक प्रयोग घटाएर वातावरण स्वच्छ राख्ने योजना र नियम कागजमा सीमित भए ।

२०७५ फागुनमा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणलाई फेरि मुद्दा बनायो । त्यो निर्णयले राजधानीमा ४० र बाहिर ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला निषेध गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध एक्सप्लोर नेपाल प्रालिका भरत बस्नेतले सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा दायर गरे । २०७५ भदौ १७ गते सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश दियो । त्यसले प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई बढ्दो दरमा लग्यो ।

निषेध कति सम्भव ?

अहिले सबैखाले प्लास्टिक झोला आम प्रचलनमा छ । सरकारले जारी गरेको प्लास्टिक नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कसैले दण्डित हुनुपरेको छैन । निर्देशिकामा प्रतिवन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म अनुगमन र कारवाही भने शून्य छ ।

संघीय सरकार मात्रै हैन, स्थानीय तहले पनि लोकपि्रय बन्न यस्तो घोषणा नगरेका हैनन् । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक वर्षमै महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गर्ने भनेको थियो । महानगरले प्लास्टिक झोला नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर एउटा बजार अनुगमन समेत नगरी योजनालाई पंगु बनायो । काठमाडौं महानगर मात्र हैन, विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बर्सेनि यस्ता घोषणा गरिरहेका हुन्छन् । कार्यान्वयनमा भने शून्य प्रगति छ ।

यसपटक बजेटमा पुरक घोषणा पनि भएको छ, ‘सपिङ्ग मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलानेछ । ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।’

विभागका अनुसार यसपटक यद्योगहरुबाटै उत्पादन रोक्ने गरी कार्यायोजनाको मश्स्यौदा भएको छ । उत्पादन नै नभएर झोला बजारसम्म नआउनेे र प्रयोग नहुने भएकाले स्रोतबाटै नियन्त्रणको प्रयास हुने विभागको दावी छ ।

अहिले आम उपभोक्ता प्लास्टिकका झोलामा सामान बोक्न सहज मान्छन् । सामान किनिसकेपछि पसलले नै त्यसलाई बोक्ने झोला दिनुपर्ने मान्यता राख्छन् । वातावरणविद तुलाधार पसलेहरुले ग्राहक आकषिर्त गर्न पनि झोला दिने गरेकाले उपभोक्ता र पसले दुबैले आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्लास्टिकमा बानी परेका उपभोक्तामा घरबाटै झोला बोकेर बजार/पसल जाने बानी बसाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्लास्टिकको प्रयोग रोकेपछि कागज, सुती, अल्लो, जुटका झोला वातावरण अनुकूल भए पनि बजारमा उपलब्ध हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

नकुहिने रासायनिक बस्तु प्लास्टिकले वातावरणमा ठूलो बिगार गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा संकलन हुने फोहोरमा २५ प्रतिशत प्लास्टिक हुन्छ । प्लास्टिक झोलाले घुमिफिरी आफूलाई पार्ने असरबारे आम उपभोक्ता सचेत छैनन् ।

सजिलोमा बानी परेका उपभोक्ता प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउँदा निस्कने विषाक्त ग्यासले क्यान्सर लगायत रोग लाग्ने, माटोको उर्बराशक्ति घटाउने, जमिनमा पानी रिचार्ज हुन नदिने, नाला तथा ढल जाम गर्ने, सहर वा गाउँको सौन्दर्य घटाउने लगायतका असरबारे गम्भीर नहुँदा पनि प्रयोग निरुत्साहित हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।