एमसीसी फेल हुने डरले प्रधानमन्त्रीले नै रोके संसद बैठक

११ फागुन, काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफल चलाउने तयारी थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची तय पनि गर्‍यो ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एजेण्डा तय भइसकेको बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू मार्फत सभामुखलाई स्थगित गर्न लगाए । कारण थियो, आजै एमसीसी फेल हुनसक्ने त्रास ।

कांग्रेसका नेताहरु नै एमसीसी पास हुने सुनिश्चितताका लागि तयारीमा नपुगेकाले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिन्छन् ।

एक्कासी प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हुनुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भन्छन्, ‘एमसीसीबारे निर्णयार्थ मतदानमा जाँदा कुन दल कतातिर जान्छ त्यो निर्क्योल भएको छैन । त्यो टुंगो लाग्दै जाला भनेर ।’

यो पनि पढ्नुहोस

एमसीसीमा सभामुखको सहज विकल्प मतविभाजन

प्रचण्डले दिएको सन्देश 

बिहीबार बिहान सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो ।

नेताहरुका अनुसार उक्त छलफलमा संसदको कार्यसूचीमै एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने विषय पर्न नदिन कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पहल गर्ने र छलफलका लागि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले गरेको संसद अवरोध हट्नुपर्ने शर्त राख्ने तय भएको थियो ।

त्यति हुँदा पनि सरकारले नमाने सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने र एमसीसीलाई थप अघि बढाउने प्रस्ताव (सामान्य छलफलमाथिको प्रस्ताव) पारित गर्ने बेला मत विभाजन माग्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी नेताको भनाइ छ । मतविभाजन मागेपछि सामान्य छलफलमाथिको प्रस्तावकै विपक्षमा भोट हाल्ने सहमति भएको थियो ।

तीन दलको बैठकलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे । र, प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसीको पक्षमा तीन दलले मत नदिने सन्देश दिए । प्रचण्डले आजै एमसीसी फेल गर्ने आफूहरुको रणनीति भने प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिएनन् ।

तर, तीन दलको यस्तो तयारीबारे कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, सचेतक पुष्पा भुसाल, कानुनमन्त्री बडू, नेता मिनेन्द्र रिजाल लगायतले सुईंको पाए । यी नेताहरु एमसीसीमाथिको सामान्य छलफल पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमै २८ जना सांसद (सांसद संख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी) ले मत विभाजन माग्ने र सभामुखले नाराबाजी गरिरहेको एमाले सांसदहरुलाई समेत उपस्थितिमा गनेर बहुमत/अल्पमत घोषणा गर्न सक्ने निचोडमा पुगे । र, तत्कालै छलफलमा जुटे ।

संसद भवन नयाँबानेश्वरमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहेको थियो । कांग्रेस नेताहरु छुट्टै छलफलमा जुटेकै बेला कार्यव्यवस्था समितिको बैठक अन्त्यतिर पुग्यो । सभामुखले सामान्य छलफल हुने, एक जना सांसदलाई बोल्न ५ मिनेट समय दिने भन्दै अर्को बैठकको मिति प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे । तर, त्यसबेला कानुनमन्त्री उक्त बैठकमा थिएनन् ।

केही मिनेट उनको खोजी भयो । कानुनमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुखले अर्को बैठकको मिति केहीबेरपछि तोक्ने गरी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक टुंग्याए ।

त्यसपछि सभामुख छुट्टै छलफलमा रहेका बेला कानुनमन्त्री बडू र गृहमन्त्री खाँण सभामुखको कार्यकक्षमा गए र प्रधानमन्त्रीले बैठक सार्न आग्रह गरेको सूचना दिए । त्यसपछि सूचना निकालेर बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भयो ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘हामीले छलफलको वातावरण नभइकन एमसीसीलाई अगाडि नबढाऔं, एमालेको नाराबाजीका बीच छलफल हुन सक्दैन, पहिले संसदको अवरोध खुल्न पर्‍यो भन्यौं । अन्यथा, प्रतिनिधिसभाको बैठक रोकौं भन्दा सहमति जुटेन । तर, कार्यसूची तय भएको केही मिनेटमै बैठक स्थगित गरियो ।’

नेताहरुका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, सचेतक पुष्पा भुसाल, कानुनमन्त्री बडू, नेता मिनेन्द्र रिजाल लगायतले ‘आजै एमसीसी फेल हुन सक्छ, वेल घेरिरहेको एमाले सांसदलाई समेत उपस्थितिमा गनेर मत विभाजनको परिणाम घोषणा हुन सक्छ’ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवासम्म पुर्‍याएका थिए ।

सामान्य छलफलमै एमसीसी फेल हुन सक्ने बुझेपछि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले नै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गर्न लगाए । बिहीबारको बैठकमा उपस्थित हुन कांग्रेस सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरिएको थियो ।

‘सभामुखले विवेक पुर्‍याएनन् !’

बिहान ११ बजे बोलाइएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मध्यान्ह १२ बजेपछि मात्रै सुरु भएको थियो । उक्त बैठक झण्डै दिउँसो २ बजेसम्म चल्यो । तर, २ बजेर केही मिनेट जाँदा नजाँदै प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको सूचना संसद सचिवालयले जारी गर्‍यो ।

नेताहरुका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सुरुमै सभामुख सापकोटाले एमसीसीबारे छलफल गर्ने सहज वातावरण नभएको बताएका थिए ।

तर, सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री बडुले एमालेको नाराबाजीलाई देखाएर एमसीसीमाथिको छलफल रोक्न नहुने भन्दै अमेरिकाले दिएको फागुन १६ गतेको म्याद सम्झाए ।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले भने छलफलको वातावरण बन्नुपर्ने, रोष्ट्रममै गएर बोल्न पाउनुपर्ने अडान राखे ।

एक घण्टासम्म यही विषयमा वादविवाद चल्दा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि सभामुख सापकोटाले एमसीसीमथिको सामान्य छलफल अगाडि बढ्ने र सांसदहरुलाई बोल्नका लागि ५ मिनेट समय दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर कानुनमन्त्री बैठकमा नभएकाले औपचारिक निर्णय भएन, संसदमा बोल्ने सांसदहरुको नाम टिप्न सुरु भयो ।

लगत्तै गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले सभामुखलाई आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित भयो । एमसीसी रोक्ने पक्षका एक नेता सभामुखले विवेक नपुर्‍याउँदा कांग्रेसले फाइदा लिएको बताए ।

‘सभामुखलाई लाग्यो होला एमसीसीको विपक्षमा हुनेहरुले कार्यव्यवस्थामै समय मागेका थिए, सबैलाई समय चाहिएको छ स्थगित गरिदिऊँ । तर सरकारलाई समय चाहिएको थियो– किनभने सरकार अल्पमतमा परिसकेको थियो । इनोसेन्ट्ली बैठक स्थगित गरिदिंदा सरकारले फाइदा लियो’, ती नेता भन्छन् ।

सभामुखले बैठक स्थगित गरिदिएका कारण कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफलको समय पाएको ती नेताको बुझाइ छ । ‘एमालेको नाराबाजीलाई पेलेर आज छलफल सुरु गरेर सामान्य छलफलमाथिको प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसम्म पुगेको भए आजै एमसीसीबारे संसदले छिनोफानो गर्न सक्थ्यो’, उनी भन्छन् ।

तर, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सैद्धान्तिक छलफलमै संसदको बिजनेस फेल गराउने संसदीय अभ्यास नेपालमा नरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले ल्याएका प्रस्तावमा यसरी सैद्धान्तिक छलफलमै मतविभाजन गर्न थाल्ने हो भने सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल नै नहुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ’ उनी थप्छन्, ‘बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल नै नहुने हो भने त्यो संसदको के काम भयो र ?’

सरकार बहुमतमा हुन्छ भन्ने मान्यता हुने भएकाले सैद्धान्तिक छलफलमै बिजनेस फेल हुन्छ भन्ने परिकल्पना नै नहुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उनको तर्क छ, ‘किनभने बहुमत नभइकन सरकार बन्दैन ।’