‘क्रिप्टो कारोबारलाई पनि राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ’

१३ फागुन, काठमाडौं । ‘घरजग्गा र क्रिप्टो कारोबारलाई बजेटमार्फत राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ’१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राजस्व पारमर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले घरजग्गा र कि्रप्टो कारोबारलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल राजश्व परामर्श समितिले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

घर जग्गामा भएको लगानी अनुसार यसक्षेत्रमा करको दायारा विस्तार हुन नसकेको दाहालले बताए । टोल टोलमा व्यक्तिले घर जग्गाको कारोबार गरिरहेको भन्दै उनले एजेन्सीमार्फत मात्रै घर जग्गाको कारोबार गर्नेगरी यसलाई अघि बढाइए सरकारले राम्रो राजस्व आम्दानी गर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै क्रिप्टोले ल्याउन सक्ने चुनौतीसँग जुध्न यसलाई कडाइ भन्दा पनि बजेटबाटै सम्बोधन हुनेगरी राजस्वको दायरमा ल्याउन पर्ने अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘गत वर्ष हामीले घर जग्गालाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरे पनि बजेटमा सम्बोधन भएन, यो पटक पनि हामी पुनः स्ट्रङ रिकमेन्ट गर्छौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘क्रिप्टो करेन्सी पनि अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण छ, यसलाई आगामी बजेटले कतै न कतै सम्बोधन गर्नु पर्छ ।’

राजस्व संकलन वृद्धि गर्न दायरा बढाउनुका साथै विद्यमान क्षेत्रहरुबाट राजश्व चुहावट रोक्न सरकारी उपस्थिति बढाउन आवश्यक रहेको पनि दाहालको भनाइ थियो ।

कर छुटको सदुपयोग भए नभएको पुर्नंमूल्याङ्कन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै उनले भ्याटको वर्तमान व्यवस्थामा पनि बहुदर लागू गर्नेबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । बक्यौता राजस्व ९६ अर्ब पुगेको भन्दै समितिले बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा न्याया प्रणालीको भूमिका उत्तरदायी नभएको पनि जनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्यालले राजस्व छलीका लागि हुण्डी र क्रिप्टो कारोबार चुनौती बनेको बताए । कुनै पनि काुननले सम्बोधन नगर्ने यस्तो अवैध कारोबार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो । विभागमा राजस्व छलीका घटनामध्ये भ्याट र अन्तःशुल्कमा बिल बिजकको समस्या ९० प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले करदातालाई सेवा सहजीकरणसहित कर संकलनमा आफूहरुले काम गरिरहेको बताए । कर सम्बन्धी कमजोर सचेतनाका कारण केही समस्या भए पनि विभागले उपलब्ध स्रोत र साधनबाट अधिकतम् प्रयास गरेको प्याकुरेलले बताए ।

कर विज्ञ एवम् लेखापरीक्षक शेषमणी दाहालले कर सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गर्दा आधुनिक मुलकको नक्कल गरिए पनि स्वदेशका आफ्नै व्यवहारिक कठिनाइका कारण राजस्वको दर फराकिलो बन्न नसकेको बताए ।

कर सम्बन्धि कानुन पुरानो हुनु, कर सम्बन्धी नीतिहरुमा अस्थिरता ल्याइनु, दायरा फराकिलो नबनाइनु, प्राविधिक विकासअनुसार कानुनी सम्बोधन नहुनु जस्ता समस्या राजस्व वृद्धिको चुनौती भएको दाहालको भनाइ छ ।

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमिराम शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समित गठनको डेढ वर्षमा भएका उपलब्धि र त्यसलाई बजेटले लिएको स्वमित्वबारे प्रस्ष्ट्याएका थिए । यस्तै वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार श्रीधर खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर शिक्षा र चेतनाको अवस्था बृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । करको क्षेत्रगत दायरा विस्तार र कर छली रोक्न राज्यका निकायको भूमिका कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।