नेपाली बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउने बाटो दिन भारत उदासीन

प्रतिकात्मक फोटो

१३ फगुन, काठमाडौं । २८ मंसिर, २०७७ मा ढाका पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले भनेका थिए, ‘परिस्थिति अनुकल भए नेपालमा उत्पादित विद्युत आउँदो वर्षबाटै किन्ने इच्छा छ ।’ सन् २०२६ सम्ममा नेपालमा उत्पादन भएर बढी हुने ३५ सय मेगावाट बिजुली आफूहरुले किन्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

२०२२ मार्चमा आफैं नेपाल आएर सर्वेक्षण अनुमति लिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनासँग बंगलादेश ऊर्जा विकास बोर्डसँग सिधै खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सहमतिका लागि प्रस्ताव गर्ने उनले बताएका थिए ।

तर, नेपाल र बंगलादेशले चाहेर मात्रै दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्भव छैन । दुई देशको बीचमा रहेको भारत पनि नेपाल र बंगलादेशको बिजुली व्यापारको योजनामा सहमत हुनुपर्छ ।

भारतसँग यो विषय टुंगो नलागेकाले अझै पनि बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने नेपालको योजना अन्योलकै भुमरीमा फसेको छ ।

बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि नयाँ प्रसारणलाइन बनाउने र भारतको विद्यमान प्रसारणलाइनलाई सहप्रयोग गर्नेबारे नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल गर्न चाहेको छैन ।

त्रिदेशीय बैठकको एजेन्डा अस्वीकार

शुक्रबार (१२ फागुनमा) काठमाडौंमा भएको नवौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले बंगलादेशलाई पनि जोड्ने गरी त्रिदेशीय प्रसारणलाइनको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतीय टोलीले यो विषयलाई ऊर्जासम्बद्ध बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउन नहुने मत राखेको छ ।

भारतीय पक्षले यो विषयलाई तीनै देशले विदेश मन्त्रालयस्तरको वार्ताबाट मात्रै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने सकिने जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । ‘यो आफूहरुको क्षेत्राधिकारभित्र नभएको भन्दै भारतीय पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै छलफल अघि बढाउन आग्रह गर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब हामी पनि ऊर्जा मन्त्रालयस्तरबाट यो विषय टुंगो नलाग्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं ।’

१४ मंसिर २०७७ मा भर्चुअल रूपमा भएको आठौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि भारतीय पक्षले यस्तै जवाफ दिएको थियो । तर, १४ फागुन २०७७ मा भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कार्यविधिमा तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरेर भारतको बाटो भएर ऊर्जा सहकार्यको समझदारी भएका छिमेकी देशले बिजुली आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थापछि ऊर्जा मन्त्रालयस्तरमै यो विषय टुंगो लगाउन सकिने नेपाली पक्षको विश्वास थियो । तर, यसपटक पनि भारतको ऊर्जा मन्त्रालयको टोली यसबारे छलफल गर्न नसकिने भन्दै पन्छिएको छ ।

सहमतिको वातावरण बनाउन नेपालले बंगलादेश र भारतसँग त्रिदेशीय छलफल अघि बढाउन चाहेको लामो समय भइसक्यो । २८ असोज २०७६ मा दिल्लीमा भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको सातौं बैठकमा ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको, यसबारे छलफल गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र छुट्टै बैठक आयोजना गर्ने’ सहमति भएको थियो । तर, पछि भारतको कुरा बदलिएर यो विषय अन्योलमा फस्यो ।

भारतले सहमति दिए नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापारको बाटो तत्कालै खुल्ने अवस्था छ । यसका लागि प्रसारणलाइनलगायतका पूर्वाधार प्रयोग र त्यसमा लाग्ने शुल्क जस्ता विषयमा पनि सहमति जुट्न आवश्यक हुन्छ ।

२८ फागुन २०७७ मा भारतका विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगलाले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यातका लागि पारवहनको सुविधा दिन भारत तयार रहेको बताएका थिए ।

नयाँदिल्लीमा आयोजित भारतको छिमेक नीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि निर्यातसम्बन्धी केही कार्यविधि जारी गरेर छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा आयात र निर्यातमा परिवर्तनकारी कदम चालिएको बताएका थिए ।

सो कार्यविधिले ऊर्जाको आयात-निर्यातको बाटो मात्र नखोली ऊर्जा पारवहनमा भारतले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

९०० मेगावाटको कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपालले भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सक्ने भारतीय विदेश सचिव श्रींगलाले बताएका थिए । तर, उनले भनेअनुसार भारतले नेपालको बिजुली बंगलादेश पठाउने वातावरण बनाउन छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतका अनुसार ऊर्जा सतिचवस्तरीय बैठकमा पश्चिम बंगाल प्रदेशसँग पनि विद्युत ब्यापार गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय प्रसरणलाइन बनाउने सहमति भएको छ । यसले भविष्यमा बंगलादेशसँग विद्युत ब्यापारका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने वातावरण सघाउने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

‘बंगलादेश पनि हो बजार’

केही वर्षयता नेपाल र बंगलादेश बीच डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । तत्कालका लागि सिलगुडी करिडोरमा रहेको भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्ने बंगलादेश र नेपाली पक्षको प्रस्ताव छ ।

तर, नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै बिजुली बंगलादेश लैजान भारतकै पूर्वाधारको प्रयोग अनुमति दिन भारत उदाशीन देखिएको छ ।

नेपालमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्न बंगलादेशले प्रारम्भिक सहमति दिइसकेको छ । बंगलादेश सरकार र जीएमआरबीच भने विद्युत् खरिद सम्झौता भने भएको छैन । त्यस्तो सम्झौता भएपछि भारत केही हदसम्म सकारात्मक हुने नेपाली अधिकारीहरुको अपेक्षा छ ।

नेपालले लक्ष्यअनुसार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेमा बंगलादेश पनि नेपाली बिजुलीको प्रमुखमध्येको एक बजार बन्न सक्ने विज्ञहरू नै बताउँछन् । त्यसको महत्वपूर्ण आधार भनेको तीव्र गतिमा भइरहेको बंगलादेशको औद्योगीकरण हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारी नेपालको जलविद्यतमा भइरहेको बढ्दो लगानीका कारण पनि भारत, बंगलादेश, चीनसहित अरू क्षेत्रीय बजारसम्म जानुपर्ने बताउँछन् ।

‘बंगलादेश पनि नेपालका लागि ठूलो सम्भावना भएको बिजुली बजार हो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सार्क तथा बिमस्टेक राष्ट्रबीच भएको गि्रड कनेक्सन समझदारीको आधारमा पनि नेपालको बिजुली बंगलादेश हुँदै क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नसक्छ ।’

क्षेत्रीय बजारहरूमा बिजुली पुर्‍याउन सकिनेगरी छिमेकी देशसँग छलफल अघि बढाउनुपर्ने ति अधिकारी बताउँछन् । क्षेत्रीय बजार सुनिश्चित भए जलविद्युतमा हुने लगानी बढ्ने उनले बताए । विद्युत व्यापारका लागि बंगलादेश र नेपालले छलफल थालिसकेकाले निकट भविष्यमै अनुकल वातावरण बन्ने उनको विश्वास छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच २०७५ साउनमै विद्युत् विकास तथा आदानप्रदान र प्राविधिक सहयोगमा सहकार्य गर्ने गरी ‘इनर्जी को-अपरेसन’ सम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको थियो ।

एमओयूमा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक विकासमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत् उत्पादन, गि्रड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासमा सहकार्य हुने विषयहरु छन् । यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति गठन भइसकेको छ ।

२०७७ साउन पहिलो साता नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा उत्पादित बिजुली खपत हुन नसक्ने भएमा छिमेकी भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्न सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति दिएको थियो ।

गत वषर्ायाममा रातको समयमा बिजुली खपत नभएर खेर गएपछि सरकारले प्राधिकरणलाई यस्तो स्वीकृति दिएको थियो । यसैवर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना थपिएकाले वर्षायाममा बिजुली नबेचे ठूलो परिमाण्मा खेर जाने अवस्था छ ।

त्यसैले सम्भव भएसम्म भारत र नभए बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्नुपर्ने पक्षमा प्राधिकरण छ ।

प्रतिक्षामा बंगलादेशी बजार

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार पहिलो सम्भाव्य र सजिलो बजार भारत नै भए पनि बंगलादेश पनि प्राथमिकतामा छ । बंगलादेश पनि नेपालबाट बिजुली किन्न इच्छुक रहेकाले वातावरण तयार गर्न प्रयास भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बंगलादेशमा बिजुलीका ग्राहक साढे ३ करोडभन्दा बढी छन् । त्यहाँको सरकारी प्रक्षेपणका आधारमा बंगलादेशलाई सन् २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र सन् २०४१ सम्म ६० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ ।

करिब २५ हजार मेगावाट बिजुली खपत गरिरहेको बंगलादेशलाई अहिले बिजुलीको माग धान्न हम्मे परिरहेको छ । उर्जाका लागि उसले डिजल, ग्याँस र कोइलामा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । यसबाट भइरहेको वातावरणीय प्रदूषण अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।

बिजुलीको माग उच्च रूपमा वृद्धि भइरहेका कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्वन उत्सर्जन कटौतीको लागि गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि बंगलादेश नेपालबाट बिजुली लैजान आतुर छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल र भूटान जस्ता देशमा लगानीकर्ताका रूपमा परियोजनाहरू बनाउन बंगलादेश इच्छुक छ । विशेषगरी ‘पिक आवर’ मा पावर ब्याकअप बन्न सक्ने जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा बंगलादेश लगानी गर्न चाहन्छ ।

२०७५ भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा बंगलादेशले सुनकोशी-२ र सुनकोशी-३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो । यसबारे थप छलफल र सहमति भएको छैन ।

भारतबाट विद्युत् पारवहन सुविधाका लागि वातावरण नबनेकाले बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यका मुद्दामा उदार हुन सकेको छैन । यता भारतले पनि वर्षायाममा खेर जाने बिजुली किन्ने सुनिश्चित नगर्दा प्राधिरकण संघटको संघारमा छ ।