प्रदेश विश्वविद्यालय बाँकेबाट सार्ने तयारी

१७ फागुन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय जिल्ला बाहिर लैजाने तयारी भएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई दाङ वा कपिलवस्तुमा सार्ने तयारी योजना आयोगले गरेपछि बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य र खजुरा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएका छन् ।

बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय शंकर पोखरेल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वबिद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै पहिलो वर्ष ३ करोड र पछिल्लो वर्ष ७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । तर विश्व विद्यालय ऐनको अभावमा सो बजेट फ्रिज भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि १० करोड बजेट छुट्याइएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि खजुरा गाउँपालिकाबाट एक सय बिगाहा जग्गा कित्ताकाट गरी विश्वविद्यालयका लागि सिफारिस समेत गरिसकेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले भने खजुरामा विश्वविद्यालय राख्न अनुपयुक्त देखिएकाले दाङको बंगलाचुली वा कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा राख्ने गरी तयारी गरिएको बताए ।

आयोगको यस्तो तयारीपछि खजुरा गाउँपालिका र बाँकेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतीले जग्गा हस्तान्तरणका लागि गाउँसभाबाट समेत अनुमोदन भइसकेको र सरकारले पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको स्थानलाई अनुपयुक्त भन्नु आपत्तिजनक र गलत भएको बताए ।

‘विश्वविद्यालय अन्यत्र सारिए खजुरावासीले आन्दोलनको आधिबेहरी सिर्जना गर्छौं,’ कक्षपतिले भने । आन्दोलनबाट निम्तिने क्षतिको जवाफदेही आयोग नै हुनुपर्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद इन्द्रप्रसाद खरेल (आईपी)ले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ तोक्ने सन्दर्भमा आफूहरु समेत सहभागी पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय बाँकेमा राख्ने गरी प्याकेजमा सहमति गरिएको स्मरण गर्दै अन्यत्र सार्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘अघिल्लो सरकारले सबै दलको सहमतिमा गरेको निर्णयलाई योजना आयोग त के सरकारले पनि फेर्न मिल्दैन,’ खरेलले भने, ‘योजना आयोगले कुन स्वार्थले अन्यत्र सार्न खोजेको हो, त्यो आपत्तिजनक र निन्दनीय छ, हामी पूरा हुन्न दिन्नौं ।’

माओवादी केन्द्रकै बाँकेकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसीले पनि प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको कार्यक्रमलाई योजना आयोगले परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताइन् ।