निजामती कर्मचारीलाई ‘पर्यटन काज बिदा’ घोषणामै सीमित !

१८ फागुन, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज बिदा दिनेसम्बन्धी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने देखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट भन्दा बाहिरबाट माग हुने अतिरिक्त रकमको चापमा छ । जसका कारण अर्थले कर्मचारी पर्यटन काजको स्वीकृति दिइसकेको छैन । सोहीकारण बजेटमा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन अन्यौलमा परेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्ष बजेट बनिसकेपछि उत्पन्न भएका परिस्थितिबाट माग भइआएका कतिपय मागमा बजेटको जोहो गर्नेपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा मन्त्रालय चापमा छ । यसमा मल खरिद गर्न माग भएको रकम, कृषि बालिमा बेमौसमी वर्षाबाट भएको क्षतिपूर्तिदेखि निर्वाचन खर्चसम्म छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डेका अनुसार कार्यविधि अर्थबाट स्वीकृत नभएका कारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयन के हुन्छ यकिन भन्न सकिन्न । अहिले आर्थिक वर्षको आठौं महिना चलिरहेको छ । सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमा निजामती कर्मचारी समेत खटिनु पर्ने हुन्छ । सोही कारण तत्काल कार्यान्वयन सुरु नगर्ने हो भने वैशाखपछि घुमफिरको मौसमसमेत नहुने हुँदा चालु आवमा यो कार्यक्रम घोषणामै सिमित हुने निश्चित छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार अर्थले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा दिने र खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने गरि अध्यादेशमा समेटिएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा भने कार्यक्रमबारे अर्थले केही बोलेको थिएन । पर्यटन बिदा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्रले भने निरन्तर माग गरिरहेका छन् । व्यवसायीले बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेका विषय छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अघिल्लो साता पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीका छाता संगठनहरुले संयुक्त अपिल जारी गर्दै कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन व्यवसाय/उद्योगको संरक्षण र पुनरुत्थानमा पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि बढाउन बजेटमा यो कार्यक्रम समेटेको थियो । सरकारले बाहृय पर्यटक नआएको समयमा पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाइराख्नु पर्ने व्यवसायीको मागका आधारमा पर्यटन काजको अवधारणा ल्याएको थियो । मुलुक भित्रका आन्तरिक गन्तव्यमा सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित घुम्न पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गरी पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।

के छ कार्यविधिमा

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा परिवारको एक सदस्य लैजान पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक कर्मचारीले आफ्नो साथमा श्रीमान् वा श्रीमती मध्ये एक जनासँगै लैजान सक्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । त्यस क्रममा आफ्नो तोकिएको पारिश्रमिकको दैनिक हिसावले हुन आउने रकम खर्चका रुपमा दैनिक दिने गरी कार्यविधि बनेको छ । यो रकम तोकिएका गन्तव्यमा पुगेर १० दिन बसेको र त्यहाँ खर्च गरेको प्रमाण समेत बुझाउनु पर्छ । सो गन्तव्यबाट फर्किएपछि कर्मचारीले सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदनसमेत बुझाउनु पर्छ । यसले कर्मचारी गन्तव्यमा पुगे/नपुगेको र लक्ष्य अनुसार खर्च भए/नभएको प्रमाणित गर्न सकिने विश्वास सरकारको छ ।

किन आएको हो यो अवधारणा ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आन्तरिक पर्यटनलाई जीवित राख्न पर्यटन काज बिदाको अवधारणा ल्याइएको हो । अवधारणा अनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने छ । सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउनु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयबाटै गरेका थिए । यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत निजी क्षेत्रका मागलाई पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष लैजान सहयोग गरेको थियो ।

व्यवसायीहरूले बिदा पर्यटनलाई उपलब्धिमुलक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चित प्रावधान नै राखेर सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । व्यवसायीको प्रस्तावमा कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लास्थित गन्तव्यलाई छान्न नपाइने प्रावधान राखिएको थियो । विगतमा चिनेजानेको होटेल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरि कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो । यस पटक यस्तो दुरुपयोग नहोस् भन्ने माग कर्मचारीको छ । नेपालले बिदा पर्यटनको अवधारणा भने यसअघि पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।