सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन माग गर्दै वीरगञ्जमा धर्ना

२२ फागुन, वीरगञ्ज । सिर्सिया नदीमा भइरहेको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै सिर्सिया नदी एवं वीरगञ्ज प्रदूषणमुक्त अभियानले वीरगञ्जको घण्टाघरमा धर्ना दिएको छ ।

आइतबार बिहान १० बजेदेखि सुरु गरिएको धर्ना साँझ ५ बजेसम्म चल्ने र भोलि सोमबार पनि धर्नामा बस्ने कार्यक्रम रहेको अभियन्ता वृजेश्वरप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए ।
‘स्वच्छ नदी प्रवित्र जल, स्वस्थ जीवन समृद्ध वीरगञ्ज’ भन्ने नाराका साथ अभियानले विभिन्न समयमा सिर्सिया नदी र वीरगञ्जलाई प्रदूषणमुक्तबनाउन दवाव दिँदै आएको छ ।

अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मीले प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई दवाव दिने उद्देश्यले धर्नामा बस्नुपरेको बताए ।

‘ नेपालको संविधानले नै नेपाली जनतालाई स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने हक दिएको छ, प्राकृतिक सम्पदाको स्वरुप बिगार्ने नपाईने कानुनी व्यवस्था छ ।’ उनले भने ‘ कानुन अनुसार सिर्सिया नदी प्रदूषणको मुद्धा सरकारवादी मुद्धा हो, पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं, तर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय जस्ता सरकारी नियकाहरु यसमा मौन छन् । त्यसैले उनीहरुलाई दवाव दिने उद्देश्यले धर्नामा बसेका हौं ।’

बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित छाला उद्योगले छालाको टुक्रा, केमिकलयुक्त पानी प्रशोधन नगरी नदिमा खसाल्ने गरेका छन्, सिमेन्ट, छड उत्पादन गर्ने उद्योगले उद्योगबाट निस्कने छायी नदीमै फाल्ने गरेका छन् । जसका कारण वीरगञ्जको मध्य भाग भएर बग्ने सिर्सिया नदीमा कालो विषालु पानी बग्ने गरेको धर्नामा बसेका अभियन्ताहरुको दाबी छ ।

औद्योगिक प्रदूषणले विशेष गरी वीरगञ्जको जगरनाथपुर, पटेलनगर, सुखचैना, सौराहा क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित छन् । यस्तै वीरगञ्जको मध्य भाग हुँदै बग्ने सिर्सिया नदी प्रदूषणका कारण नदी आसपासका बासिन्दाहरु भने बढी प्रभावित छन् ।

‘नदीको पानी प्रदुषित भएर जलचरहरु मरिसकेका छन्, छालाको रोग निको हुने पानीबाट छालाको रोग लाग्न थालेको छ । आम जनता प्रदूषणले आजित छन् ।’ अधिवक्ता कुर्मीले भने, ‘जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका कर्मचारी कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।’

प्रदेश सरकारलेसमेत जग्गा पास गराउँदा स्वच्छता कर लिने गरेको तर प्रदूषण गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस नगरेका आरोप उनले लगाए ।

‘ पटेल नगर, सुखचैना, सौराहा गएर एक घण्टा बस्नुस, सेतो सर्ट कालो हुन्छ । नदी आसपासका मानिसहरु छाला रोग, क्यान्सर लगायत रोगबाट पीडित छन् ।’ कुर्मी भन्छन् ‘ स्वच्छता कर स्वरुप प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर जान्छ, तर प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई कारबाहीका लागि प्रशासनलाई एउटा पत्र लेखिदिनुस न भन्दा मुख्यमन्त्रीले टारिदिनुहुन्छ ।’

उद्योग चलाउनेहरुले अनुमति लिँदा वातावरण मैत्री भनेर लिने गरेको तर व्यवहारमा उल्टो काम गर्ने गरेको अधिवक्ता कुर्मीको भनाई छ । उनले उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा छोडिदिन उद्योगीहरुसँग आग्रह गरे।

यता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महानगरपालिका अध्यक्ष युवा नेता ओम प्रकाश सर्राफले प्रदूषण र अतिक्रमणले नदी दयनीय अवस्थामा पुगेको बताए । ‘ कुनै बेला पिउन योग्य पानी अहिले विषमा परिणत भएको छ । नदी अतिक्रमणमा परेर नाला जत्रो भइरहेको छ । मुठ्ठीभर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा आम सर्वसाधरण प्रताडित छन् ।’ उनले भने ।

महिला नेतृ रम्भा मिश्र औद्योगिक करिडोर बनेदेखि नै नदीमा प्रदूषण बढेको बताइन् । ‘पहिला नदीको पानी पिईन्थ्यो, नुहाइन्थ्यो, औद्योगिक करिडोरको स्थापनासँगै पानी प्रदुषित बनेको छ ।’

उनले भनिन् ‘ छठको बेलामा ब्रतालु महिला पानीमा पसेर पुजा तथा प्राथर्ना गर्थे, कात्तिक स्नान गर्थे, अब त पानीको नजिक जान पनि घिन लाग्छ । छोयो भने नै घाउ खटिरा आउँछ । ’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादीका महानगर अध्यक्ष मनोज चौधरी जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका अगुवाहरुको उद्योगी व्यवसायीसँग साँठगाँठ रहेकोले प्रदूषण विरुद्ध उठाईएको आवाज कमजोर बनेको आरोप लगाए ।

‘वडा कार्यालय, स्थानीय तहको नेतृत्व र राजनीतिक दलको अगुवाहरुको उद्योगीसँग आन्तरिक सेटिङ रहेकोले समस्या बनेको हो । उद्योगीलाई मात्रै दोष दिएर हुन्न । कमीशनखोर प्रवृत्तिले गर्दा आम सर्वसाधरण मर्कामा परेका छन् ।’ नेता चौधरीले भने ।