माओवादी केन्द्रमा टर्‍यो फुटको खतरा

२२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासँगै संसदबाट अनुमोदन भएपछि चर्किएको मतभेद थाती राखेर स्थानीय चुनावमा जाने भएको छ । यो सहमतिसँगै फुटको खतरा टरेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

१५ फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको थियो । तर माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै त्यसको विरोध गरे भने गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखेले संसदमै फरक मत राखेका थिए ।

एमसीसी अनुमोदनको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठबारे गरेको टिप्पणीले मतभेद चुलिएको थियो । प्रचण्ड स्वयंले पार्टी छोड् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै श्रेष्ठले आफ्नो समूहका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए । श्रेष्ठ समूहको छलफलमा माओवादी छाड्नुपर्ने आवाज चर्कै उठेको थियो ।

शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा श्रेष्ठले  पनि आफूलाई पार्टी छोड् भनेकाले प्रचण्डसँग आफ्नो सम्बन्ध कठिन क्षणमा रहेको बताएका थिए ।

तर आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर बसेको केन्द्रीय कार्यालय समितिको विस्तारित बैठकमा एमसीसी अनुमोदनसँगै सुरु भएको विवाद चुनावसम्म थाती राख्ने सहमति भएको छ ।

नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार एमसीसी अनुमोदनप्रति नेताहरुले राखेको फरक मत, नोट अफ डिसेन्ट दर्ज हुनेछ । तर यो बैठकले कुनै निर्णय गर्ने छैन । ‘चुनाव सकिएपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर पार्टीको धारणा बनाउँछौं । त्यसमा असहमत हुनेहरुले तलसम्म लैजान चाहे फोरम चलाउने सहमति भएको छ,’ गजुरेलले भने ।

केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुअघि चुनावी घोषणापत्रमा एमसीसीबारे उल्लेख गरिने विषयबारे साझा धारणा बनाउन छुट्टै टिम बनाउने सहमति पनि भएको छ । ‘पार्टीमा विमति छ, तर बाहिर साझा धारणा लैजान टिम बनाएर गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ’ गजुरेलले भने ।

श्रेष्ठ समूहका नेताहरुले पनि ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै पार्टीव्यापी बहस छलफलमा लैजाने र एमसीसीबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको स्वीकार गरेका छन् ।

शुक्रबार केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्नु आफूहरुको बाध्यात्मक कदम भएको बताएका थिए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी मुद्दा, सभामुखलगायतका कारण कटवाल प्रकरणजस्तै प्रत्युत्पादक हुने देखेपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने बाटो लिएको उनको स्पष्टीकरण थियो ।

तर नेता श्रेष्ठले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको र महाधिवेशनको निर्णय तथा आम कार्यकर्ताको भावना विपरीत अनुमोदन गरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

पदाधिकारी चयनको सम्भावना कम

एमसीसीबारे देखिएको मतभेद तत्कालका लागि थाती राख्ने सहमतिसँगै माओवादी नेताहरु केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

मंसिरमा महाधिवेशन गरेको माओवादीले अपूरो केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेको थियो । २९९ सदस्यीय कमिटीमा ९७ जना चयन गर्न बाँकी छ । नेता गजुरेलका अनुसार यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले कमिटीलाई पूर्णता दिने छ । नेताहरुबीच सहमति जुट्यो भने पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारी पनि चयन हुनसक्छ ।

यद्यपि महासचिवका कारण पदाधिकारी चयनको सम्भावना कम रहेको नेताहरु बताउँछन् । महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मासँगै पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत र देव गुरुङलगायतको दाबी छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको सम्भावना बढी छ, तर उनलाई रोकेर कृष्णबहादुर महरालाई बनाउनुपर्ने लबिङ पनि चलिरहेको छ ।

यद्यपि प्रचण्डका लागि महासचिव छनोट सबभन्दा कठिन भएको नेताहरु बताउँछन् । निर्वाचन गर्न नसक्ने तथा पुन र शर्मामध्ये जसलाई महासचिव बनाए पनि चुनावमा असर गर्ने भएकाले तत्काल पदाधिकारी छनोटको सम्भावना कम रहेको एक नेता बताउँछन् ।