‘एमसीसी पास हुने, एसिड पीडितको अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने ?’

२४ फागुन, काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४, दधिकोटकी ६० वर्षीया पूजा गुभाजुमाथि आइतबार साँझ आफ्नै श्रीमानले तेजाब (एसिड) छ्यापे । कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत उनलाई श्रीमानले छ्यापेको तेजाबले मात्र पोलेको छैन, उपचार कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ ।

१२ असोज २०७७ मा ल्याएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश निष्क्रिय नभएको भए सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्थ्यो । तर संसदले समयमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण यो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । यही बेलामा गुभाजुमाथि श्रीमान श्याम गुभाजुले तेजाब छ्यापे ।

कीर्तिपुर अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत उनको परिवारलाई उपचार खर्च कति लाग्छ भन्ने चिन्ता छ । ‘आफैं उपचार गर्न सक्ने क्षमता छैन’ छोरा आकाश भन्छन्, ‘तत्काललाई अस्पतालले पनि पैसा मागेको छैन ।’

पूजाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनको दुवै आँखामा गम्भीर चोट लागेको छ । र, कम्तीमा पनि एक महिना अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्छ । अस्पतालका प्लास्टिक सर्जरी कार्यक्रम संयोजक हेमन्त जोशीका अनुसार ‘मानवताको विषय भएकाले तत्काल अस्पताल प्रशासनले पैसा नलिई उपचार गराइरहेको छ । जोशी भन्छन्, ‘एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको उपचार लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ, थप उपचार कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।’

एसिड आक्रमणविरुद्ध अभियान चलाइरहेका उज्वल विक्रम थापाका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै उपचारमा समस्या भएको जानकारी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ महाशाखालाई गराइएको थियो । ‘संवेदनशील विषय भएकाले दिंदैनौं त भनेका छैनन् । तर सरकारी पैसा दिनलाई कुनै न कुनै कानूनी आधार टेक्नुपर्‍यो, अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा अलमल छ’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

८ साउन २०७७ मा तेजाब आक्रमणमा परेकी ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीको पाँच दिनपछि विदेशी चिकित्सकबाट शल्यक्रिया गर्ने तय भएको छ । तर उपचार खर्च सरकारले व्यहाेर्ने व्यवस्था भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि तनावमा छिन् ।

कार्कीमाथि काठमाडौंको सीतापाइलामा तेजाब आक्रमण भएको थियो । दुई महिना २० दिन कीर्तिपुर अस्पताल उपचार गर्दा झण्डै ६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ‘त्यो पैसा अझै अस्पतालले पाइसकेको छैन, अहिले औषधि किन्न मात्रै महिनामा ८ हजार २०० रुपैयाँ लाग्छ’ कार्की भन्छिन्, ‘अध्यादेश खारेज भएपछि पैसा नआउने भन्छन् । हामीलाई पीडा भएको छ ।’

कार्कीको बुझाइमा एसिड पीडितको पक्षमा रहेको अध्यादेश संसदले स्वीकार गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन कुनै अवरोध नहुनुपर्ने हो । ‘यत्रो विवाद भएको एमसीसी त पारित भयो, यो त सबैले साथ दिनुपर्ने विषय थियो’ उनले भनिन्, ‘खासमा संसदमा हुनेहरु हाम्रो पीडामा संवेदनशील हुन नसकेका हुन् ।’

जागिर गुमाउने चिन्ता

अध्यादेशमा एसिड आक्रमणमा परेकाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्ने भनिएको थियो । त्यही अनुसार विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थामा उनीहरुले जागिर पाइरहेका थिए । ‘अध्यादेश खारेज भएको थाहा पाएसँगै आफूहरुको जागिर धरापमा परेको महसुस पीडितहरुले गर्न थालेका छन्’ अभियन्ता थापा भन्छन्, ‘एसिड पीडितलाई स–सम्मान जिउन सहयोग गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय पारिनु दुखद् हो ।’

अध्यादेशले एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजाय पनि बढाएको थियो । तर अध्यादेश नभएको बेला भएको भक्तपुर घटनामा संलग्नमाथि हुने कारबाही फरक पर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजु पाण्डेका अनुसार तेजाब प्रहार गर्ने ६५ वर्षीय श्रीमान् श्याम आफैं पारालाइसिसका बिरामी हुन् । ‘शरीरको आधा भाग मात्र चल्दो रहेछ, अलिअलि हिंडडुल चाहिं गर्नुहुँदोरहेछ’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘श्रीमान्–श्रीमतीबीच घरायसी विवाद हुँदा घटना भएको जस्तो देखिएको छ ।’

श्यामविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९३ (२) ले एसिड आक्रमण गर्नेलाई कसूरको प्रकृति अनुसार अनुहार कुरुप पारेमा पाँच वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

अध्यादेशमा ‘आँखा, कान, नाक, मुख, अनुहार (महिला भए स्तन र यौनाङ्ग पनि) मा भएको क्षतिअनुसार १० देखि २० वा २० वर्षको कैद सजाय’ तोकिएको थियो । साथै, एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागे पनि ‘तेजाब आक्रमण गरी अंगभंग गर्ने उद्योग’मा मुद्दा चलाइने र कसुर प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशमा जरिवानावापत प्राप्त सम्पूर्ण रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्दै ‘कुनै कसूरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसके पीडितलाई औषधि उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको रकम अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट’ अस्पताललाई उपलब्ध गराउने पनि भनिएको थियो ।

मन्त्री भन्छिन् : संसद अवरुद्ध हुँदा समस्या भयो

महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले सरकार एसिड आक्रमणप्रति संवेदनशील रहेको तर संसद लामो समयसम्म प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गरेका कारण अध्यादेश पारित हुन नसकेको बताइन् ।

‘यो विषयमा मैले कुरा उठाइरहेको छु, अझै पनि उठाउँछु’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि फेरि अध्यादेश ल्याउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ ।’ तत्काललाई एसिड पीडितको समस्याको कसरी समाधान खोज्ने भन्ने विषयमा पनि आफूले छलफल गर्ने रेग्मीले बताइन् ।

नेकपा एमालेका नेता एवं तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल सरकारले एसिड आक्रमणको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको बताउँछन् । ‘संसद अवरुद्ध हुँदा सरकारले चाहेका अरु बिजनेस अघि बढाउन समस्या भएन नि, खासमा समस्या सरकारले एसिड आक्रमणको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसक्दा भएको हो’ उनले भने ।

विगतमा मुलुकमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा एसिड आक्रमणको घटना भइरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आफूसमेतको नेतृत्वमा अध्यादेश ल्याइएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका उनले बताए ।

‘मुलुकमा १९/२० वटा एसिड आक्रमणका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि एसिड आक्रमणलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिरहेका वेला कडा कानून जरुरी छ भनेर अध्यादेश ल्याइएको थियो’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यतिबेला विशेष गरी महिलाहरु पीडित भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने सोचेर अध्यादेश ल्याएका थियौं ।’

एसिड पीडितको सामाजिक जीवनमा पनि असर नपरोस् भनेर जागिरका लागि पनि पहल गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । खरेलले भने, ‘यो अध्यादेशलाई अघि नबढाएर खारेज हुने अवस्था सिर्जना हुनु एसिड पीडितमाथि सरकारको असंवेदनशीलताको नतिजा हो ।’

अभियन्ता थापा एसिड आक्रमण पीडितले उपचारका लागि भौंतारिएर हात फैलाउँदै हिंड्नु नपरोस् भनेर लामो प्रयासपछि अध्यादेश आएको बताउँछन् । ‘तर सरकारले प्रमाणीकरणमा प्राथमिकता नदिंदा फेरि हाम्रो अभियान जहाँको त्यहीं भयो’ उनी गुनासो गर्छन् ।