कांग्रेस किन घर-घर जानुपर्छ ?

निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको जग एवं सार्वभौमसत्ताको प्रयोग पनि हो । एउटा परिवर्तित जनआकांक्षा र जनताको जनादेश लिने माध्यम पनि हो । यो एउटा उम्मेदवारका साथै पार्टीको लोकप्रियता जनतासमक्ष कति छ भनेर परीक्षण गर्ने माध्यम पनि हो ।

पाँच वर्षपछि स्थानीय तहको २०७९ वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा होमिंदै छन् । २००३ सालदेखि नै जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै राष्ट्र र जनतामाथि आइपरेका संकटलाई समाधान गर्दै आएको एक ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेस हो ।

जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको लागि अविचलित रूपको संवाहक हो कांग्रेस । नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनलाई नियाल्ने हो भने कांग्रेस आफैंमा आन्दोलन, परिवर्तन र लोकतन्त्रको पर्यायवाची हो । यसलाई अलग्गै राखेर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण असम्भव छ ।

त्यसैले जनताको अभिमतबाट मात्र जनताकै लागि समृद्धि र विकासको ढोका उघार्ने नेतृत्वमा कांग्रेस पुग्न जरूरी छ । यी सबैका लागि जनताको सुख र दुःखको साथी कांगे्रस मात्र हो भन्ने भावना स्वरूप घर-घर जाऔं कांग्रेस जगाऔं अभियान यही २०७८ फागुन २७ गतेदेखि चैत २७ सम्म सञ्चालन हुँदैछ ।

यसका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले ७७ वटै जिल्लामा नेतृत्व प्रदान गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति खटाएको छ । सबैको सहभागिताको लागि आकर्षक नारा ‘हरेक काँधलाई भारी, हरेक हातलाई जिम्मेवारी’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै सबै तहका संरचनाहरूलाई परिचालन गरिनेछ । ‘वान बुथ, हन्ड्रेड युथ’ को अवधारणा अनुरूप बुथ रक्षालाई युवाहरूको परिचालन गरिनेछ ।

अभियानका विषय

१. पार्टीको नेतृत्वमा हासिल राजनीतिक र आर्थिक उपलब्धि

नेपाली जनता र नेपाललाई नै विश्वका मानव र राज्यहरूको हाराहारीमा उभ्याउने काम २००७ सालको क्रान्तिको माध्यमले नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । २००७ सालको कलिलो प्रजातन्त्रलाई बारबार अनेक कोणबाट भएका आक्रमणलाई विफल बनाउन निरन्तर लाग्दै गर्दा कांग्रेस, दरबार तथा दरबारिया अवशेषबीच त्रिकोणात्मक शक्ति-संघर्ष नभएको होइन ।

अनेक घटना र दुर्घटनाहरूलाई झेल्दै संसदीय व्यवस्थाको जग २०१५ सालको आम निर्वाचनले गर्‍यो । प्रष्ट दुई तिहाइको बहुमतका साथ बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका प्रस्तुत गर्‍यो ।

सामन्ती प्रथा हटाएर नयाँ औद्योगिक समाजको सृजना, राष्ट्रिय आय बढाउने, कृषिमा सुधार, मोही र भूमिहीन श्रमिकलाई जग्गा वितरण, बिर्ता उन्मूलन, जंगलको राष्ट्रियकरण आदिको माध्यमबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजे । बीपीले १५ वर्ष भित्र हरेक नेपालीलाई आफू जस्तै मध्यम परिवार बनाउने सपना पूरा हुन सकेन । प्रजातन्त्र माथि १ पुस २०१७ गते पुनः ‘कु’ भयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोल पछि बनेको गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारले नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाको ठाउँमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्‍यो । जसले गर्दा निजीकरणको माध्यमबाट सेवा, सञ्चार, विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयको साथै यातायात, सडक, विद्युत्, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य आदिको क्षेत्रमा अद्भुत फड्को मार्‍यो ।

ग्रामीण कृषि स्वावलम्बन कार्यक्रम २०५ वटै क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय गौरवका सिंचाइका आयोजनाहरू मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मध्य पहाडी लोक मार्गलगायत मोटर बाटो, झोलुङ्गे पुल आदिको व्यवस्था गरी नेपाल र नेपालीको हितमा कार्य गरेको हो ।

२०७० सालमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधान, सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । ऊर्जा विकास क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता ठूला महत्वपूर्ण आयोजनाको विकास र भारत पक्षसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न सफल भएको थियो ।

पटक-पटक नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पुग्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले पनि निकै राम्रा र उल्लेखनीय काम गरेको सबैलाई अवगत नै छ । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास अनुरूप सरकारमा रहँदा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, महिला मन्त्रालयको निर्माणका साथै राजनीतिक रूपले पार्टीको विधानमा ‘कदमजम’ को अवधारणा अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास गर्न सफल भएका छौं ।

२०७२ सालमा तिनै तहको निर्वाचन गरी संघीयता र संविधानको कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिको पाटो हो । लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसले क्रान्ति, संविधान र दिगो शान्तिको लागि खेलेको भूमिका स्वरूप नै पुनः आज संयुक्त सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिई राष्ट्रको मियो बन्न पुगेको छ ।

२. नेकपा सरकारको चिरफार

जनताको पाँचवर्षे जनादेश प्राप्त विगतको ओली सरकार तीन वर्ष नपुग्दै अनेकौं काण्डै काण्डका बीच बालुवाटारबाट बालकोट बहिर्गमन हुन पुग्यो । स्थिर स्थायित्व, सुशासन र विकासको नारा दिएर सत्तासीन हुन पुगेको ओली सरकार, वाइडबडी, न्यारोबडी, बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, एनसेल कर छली काण्ड, चिनी काण्ड, ७० करोडको अडियो डिल सेक्युरिटी प्रेस खरिद, ३३ किलो काण्ड, एशिया प्यासिफिक समिट (होली वाइन) काण्ड, मेलम्ची ठेकेदार काण्ड, यती होल्डिङ्ग, ओम्नी काण्ड, खोप काण्ड, हत्या-हिंसा, बलात्कार र कालोबजारी जस्ता काण्डै काण्डमा सरकार रुमल्लिन पुग्यो ।

नेपाली जनता कोरोनाको पहिलो र दोस्रो भेरियन्टबाट आक्रान्त भई अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि उपचारमा छट्पटाई रहेकोमा सरकार भने सत्ताको खेलमा रमाउँदै मुलुकलाई बन्धक बनायो । हजारौं हजार नेपाली रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कनलाई पनि महँगो चार्टर प्लेन व्यहोर्नु पर्‍यो ।

नेपाल आएकाले पनि न त पुनःस्थापना, न त पुनर्मिलन रोजगारी अवसर नै पाए । नेपालमा रोजगारी गुमाएका कैयौं मजदुरले न राहत पाए न त सरकारको अभिभावकत्व नै । यति मात्र हैन विवादित कानुनको निर्माण गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने र सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको फलस्वरूप दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनले संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्रको उपहास गर्दै प्रतिगमन विरुद्ध भएका सडक संघर्ष एवं सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुष्टि गर्दछ ।

तत्कालीन गठबन्धनमा संलग्न आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष नेतृत्व वर्गले दर्ता गरेको भण्डाफोर दस्तावेजले नै यसको पुष्टि गर्दछ । जनताबाट अलोकप्रिय, अकर्मण्य बनेको पार्टी अब फेरि जनताको प्रिय हुन सक्दैन ।

३. एमसीसीको भ्रम चिर्न

अमेरिकी सरकारको सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बाट प्राप्त ६० अर्ब बराबरको अनुदान संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भएको छ । तर यसबारे अनेकौं भ्रम, तथ्यहीन आलोचना, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कसौटीमा राखेर जनतालाई उचाल्ने, पछार्ने कार्यहरू पनि भए ।

आलोचकहरूले एमसीसी परियोजना सैनिक गठबन्धन सहितको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिक अन्तर्गत पर्ने र सम्झौतापछि नेपालमा आफ्नो नभई अमेरिकाको कानुन लागु हुने तथा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउने भनी अनेकौं टिप्पणी गर्न पुगे । एमसीसी सम्झौताले राज्यको कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेप हुँदैन ।

यसअन्तर्गत कुनै सैनिक सम्बन्ध हस्तक्षेप वा रणनीतिक साझेदारीको कुनै अंश छैन । यो कम्प्याट सहायता नेपालले अहिलेसम्म सम्झौता गरेका अनुदान सहायता मध्ये अत्यन्त ठूलो हो । यस सन्दर्भमा अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागु हुन लागेको हो भन्ने भ्रम विल्कुल असत्य हो ।

एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू संलग्न रहेका छन् । यो सम्झौता नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेको बेला असार २०७६ संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । १८ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुुर महराले एमसीसीसँग सम्झौता वार्ता गर्न टोली गठन गरिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भएको बेला संसदबाट पारित भएको छ । सरकार अविच्छिन उत्तराधिकारी भएको नाताले एमसीसीलाई पारित गराएको हो । त्यसर्थ एमसीसी एउटा सम्झौता मात्र हैन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज पनि हो ।

एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने ६० अर्ब बराबरको अनुदान सहयोग नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेको सडक, विद्युत्, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण जस्ता क्षेत्रमा खर्च हुनेछन् । यो सहयोगबाट ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ भने ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

यसले हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिनेछ भने नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्री गरेर करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिनेछ । यो सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सेना नेपाल आउने हौवा फैलाएर नेपालको विकासमा अवरोध पुर्‍याउन चाहने तत्वलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग चिन्नुपर्दछ र आगामी निर्वाचनमा उनीहरूलाई बहिष्कृत गर्नुपर्दछ ।

कांग्रेसको सरकारमा ‘इन्ट्री’

नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा जनताले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्दा गर्दै दुई तिहाइ नजिक रहेको ओली सरकारको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमका फलस्वरूप अनपेक्षित र हठात् रूपमा दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनले नेपालीको राजनीतिमा नयाँ मोड लिन पुग्यो र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको नयाँ सरकारको बाध्यात्मक निर्माण हुन पुगेको हो ।

यो सरकारले जनताको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिंदै ‘खोप खोप खोप’ अभियानलाई सार्थकतामा रूपान्तरण गरी करिब ७० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेको छ । अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता प्रदान गर्दै शान्तिसुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकार सफल भएको छ ।

यो हाम्रो एकलौटी सरकार होइन । त्यसैले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई अत्यधिक बहुमतका साथ जिताएमा मात्र सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भन्ने कांग्रेसको नाराले सार्थक रूप लिनेछ । त्यसैले ‘घर घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियान यो कांग्रेसको मात्र होइन जनताको अभियान हो ।