अध्यादेश विरुद्धको रिट खारेज, नागरिकताको गाँठो फुकेन

२ चैत, काठमाडौं । गत जेठमा सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य सकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यससँग सम्बन्धित रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको सान्दर्भिकता नदेखिएको भन्दै बुधबार ६ वटा रिट निवेदन एकसाथ खारेज गरेको हो ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले रिट खारेज भएको बताए । यो अध्यादेशविरुद्धको रिट खारेज हुँदैमा अर्को अध्यादेश ल्याउन भने नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘त्यो अध्यादेश र कागजको खोस्टोको हैसियत एकै थियो भनेर पो निवेदन खारेज भएको हो’ उनले भने, ‘संसद छलेर भोलि पनि अध्यादेश जारी भएमा हामी कानूनी उपचारका लागि अदालत जान्छौं ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ९ जेठमा सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद छलेर महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २७ जेठमा सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अध्यादेश अनुसार नागरिकता वितरण रोकिएको थियो ।

संविधानको धारा ११४ (२) (१) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार ३ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका थिए ।

तर सरकारले यो अध्यादेश अघि बढाउन चाहेन । टेबल भएको अध्यादेश संसदले ६० दिनभित्र संसदको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले रिट खारेज भएको बताए ।

‘६० दिनपछि निष्क्रिय भएको अध्यादेशबाट कुनै काम हुनसक्ने थिएन’ सहन्यायाधिवक्ता समेत रहेका रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘औचित्यहीन अवस्थामा रहेको अध्यादेशका बारेमा रिट जारी गर्ने अवस्थै थिएन, खारेज हुने आदेश भएको हो ।’

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा विधायिकाको अधिकारमा अतिक्रमण भएको र नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन गर्न खोज्नु उचित नहुने बताएको थियो ।

अध्यादेशमा के थियो ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले नागरिकता अध्यादेशमार्फत दुई विषयलाई संबोधन गर्न खोजेको थियो ।

पहिलो, जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता दिने । त्यसका लागि बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने शर्त थियो ।

अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने बावुआमाको छोराछोरीले मात्रै यो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने । अध्यादेशमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको, नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई मात्रै वंशजको नागरिकता दिने भनिएको थियो ।

पछि उसको बाबु विदेशी रहेको ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता कायम नहुने व्यवस्था पनि राखिएको थियो । त्यस्तो नेपाली आमाको सन्तानले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता नपाएको स्वघोषणा गरेमा भने यसले अघि नै पाएको वंशजको

नागरिकतालाई अंगीकृत बनाउने भनी अध्यादेशमा व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार, नेपाली आमाको सन्तान रहेको, नेपालमै बसेको र बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा समेत स्वतः नागरिकता उपलब्ध हुदैनथ्यो । आमाले र सन्तानले बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने थियो ।

यदि स्वघोषणा झुटो ठहरिए कैद, जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । अनि नागरिकता समेत स्वतः रद्द हुन्थ्यो ।