फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ५ अर्बको ठेक्का लाग्दै

७ चैत, काठमाडौं । बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको जिम्मा शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन वा उनीहरूसँगको  जोइन्ट भेन्चर गर्ने कम्पनीले नै पाउने भएको छ ।

सोमबार अन्तिम दिनसम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले बोलपत्रले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी तोकेका योग्यता र सीमा संशोधन नगरेपछि २ वटा कम्पनीले मात्रै बोलपत्र पेश गरेका छन् ।

प्राधिकरणले कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी मध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी ठेक्का निकालिएको थियो । २ वटा कम्पनीबीचको साँठगाँठमा ठेक्काकाे स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ गरेर फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाउन खोजेको खुलासा यसअघि नै अनलाइनखबरले गरिसकेको छ ।

फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि मिलेमतोमा ठेक्का गरिएपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ । विवादबारे सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले पत्र नै लेखेर ठेक्कामा मिलोमतो भएको आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेले ठेक्का संशोधन गर्ने बताएका थिए । ठेक्का आफ्नो एकल निर्णयमा आह्वान नगरिएको दाबी गर्दै उनले ३० फागुनमा हुने प्रि–बिड मिटिङपछि ठेक्का संशोधन हुने बताएका थिए ।

तर,  यसमा विवाद झिक्नुपर्ने विषय नभएकाले नदेखिएकाले पूर्वनिर्धारित मिति र विधिमै ठेक्का आवेदनको प्रक्रिया पूरा भएको प्राधिकरणका प्रशासनिक विज्ञ दिलिप भट्टराईले बताए । उनका अनुसार उच्च अदालतले समेत यो ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने आदेश दिएन । अब नियमित प्रक्रियाबाटै बोलपत्रको मूल्यांकन गरेर ठेक्का लगाइने छ ।

‘सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले कुनै खरिद प्रक्रियाबारे चासो व्यक्ति गर्न सक्छ, सोधपपुछ गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तर, अस्पताल भवन निर्माणका लागि आवश्यक भएकाले नै पूर्वाधार विकास समितिको नीति निर्देशअनुसार बोलपत्रमा त्यस्ता योग्यता राखेका हौं ।’

घिमिरे सो विषयमा सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अनलाइखबरले गरेको फोन संवादमा उनले उक्त विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए ।

प्राधिकरणका सीईओ घिमिरेका अनुसार ठेक्काको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान ‘पूर्वाधार विकास समितिबाटै स्वीकृत भएको हो । समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफैं छन् ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमै सेटिङ भएको तथ्या सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै उजागर गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सेटिङ’ भएको ठेक्का मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको समितिले स्वीकृत गरेको सीईओ घिमिरेको दावी

खरिदको पत्रको बेवास्ता, अख्तियार मौन 

ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको संकेत गर्दै नमूना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन कार्यालयले प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र नै काटेको छ ।

प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा राखिएका विभिन्न योग्यताहरु शंकास्पद र नाजायज देखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले ठहर गरेको थियो । प्रतिस्पर्धा संकुचित ठेक्का रकममा हुने प्रतिस्पर्धा नहुने र त्यसले राज्यलाई कम्तीमा डेढ अर्ब नोक्सानी हुने हुने निष्कर्ष कार्यालयले नै निकालेको छ । कार्यालयमा प्राप्त गुनासोको आधारमा कार्यालयले गरेको छानबिनमा उक्त ठेक्कामा ६ वटा त्रूटि औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणले विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको २ तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव मागेको थियो । यदि नेपाली कम्पनी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए ६ हजार वर्गमिटरमा २ तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव मागिएको थियो । निजी क्षेत्रका डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका कम्पनीलाई यो बोलपत्रले रोकेको ठहर खरिद अनुगन कार्यालयले नै गरेको थियो ।

प्राधिकरणले ‘भिन्ली मेडिकेटेड फ्लोरिङ’को काम गरेकालाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने गरी टेन्डर गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्य किसिमको फ्लोरिङको अनुभव भएकालाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइनुको आधार प्राधिकरणसँग मागेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो, राज्यले डेढ अर्ब गुमाउने

त्यसैगरी १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता पनि शंकास्पद र अस्पष्ट थियो । आउट सोर्सिङबाट यस्तो काम गर्न सकिने हो वा कम्पनीको आफ्नै अनुभव चाहिने भन्ने स्पष्ट थिएन । खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणलाई लिफ्टको क्षमता र क्षमताअनुसार त्यसको जडानमा हुने प्राविधिक भिन्नताको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार देखाउन भनेको थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षणपत्र दिएको थियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिहं यो अस्पतालको ठेक्का अनियमितताको पराकाष्ठा हो । ‘यसले करको दुरुपयोग हुन्छ, यसले प्रतिस्पर्धाबाट जोगिनसक्ने करोडौं रकम मिलेमतो गर्नेहरुको गोजीमा पुग्छ,’ उनले भने,’निर्माण क्षेत्रको विकृतिलाई मौलाउँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।’ दुईवटा मात्रै कम्पनी सहभागी हुनुले मिलेमतो भएको पुष्टि्याइँ गरिसकेको उनले बताए ।

यस्ता डबल बेसमेन्टसहितका अनुभव र योग्यता सरकार मातहतको वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनमा काम गरेकाले मात्रै पूरा गरेको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

अस्पतालको लिफ्टको क्षमता, दुई तले बसमेन्ट निर्माणको अनुभव, ठेकदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्यअनुभव जस्ता विषय राखेर अरू ठेकदारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

बोलपत्रका यीनै त्रुटि  केलाएर खरिद अनुगमन कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सोको बोधार्थ पठाएको थियो । तर, अख्तियार समेत यो विषयमा मुकदर्शक बसेको कार्यालका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उता प्राधिरकणका अधिकारीहरूले माओवादीका नेतृत्वलाई उच्च अदालत बुटवललाई पनि यो ठेक्काको मामिलामा ‘मिलाइसकेको’ भन्दै रिपोर्टिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।

ठेक्काबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै गरेको पत्राचार