इन्डक्सन चुलोले बदलेको गाउँ

काठमाडौं । ‘विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलोको प्रयोग गर्नेबारेमा धेरैले चर्चा मात्रै गरे । हामीले काम गर्‍यौं । यसबाट असाध्यै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं । अहिले माग धान्नै गाह्रो भएको छ,’ काभ्रेपलाञ्चोक तेमालकी कल्पना लामाले सुनाइन् ।

तेमाललाई धुवाँमुक्त बनाउने र स्वच्छ चुलोको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले गत वर्ष ६०० वटा विद्युतीय चुलो वितरण गरेको लामाले बताइन् । यही चैत १० गते थप एक हजार  विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको पनि उनले बताइन् ।

लामा तेमलालाई धुवाँमुक्त बनाउने अभियानकी स्वयंसेवी हुन् । विद्युतीय चुलोले गृहिणीलाई धेरै राहत दिएको उनको अनुभव छ । ‘नाराले होइन कामले अभियान साकार पार्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मासिक रुपमा अधिकतम ६४० रुपैयाँ बराबरको बिजुली मात्रै खर्च भएको आफ्नै अनुभव छ उनको ।

तेमालमा कुल पाँच हजार ५०० घरधुरी छन् । सबैले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सबैलाई क्रमैसँग आधुनिक ऊर्जाको पहुँचमा पुर्‍याउने लामाको सपना छ ।

विद्युतीय चुलोमा कुनै समस्या आए त्यसको मर्मतसम्भारका लागि गाउँमै एक जनाले मर्मत केन्द्र खोलेका छन् । त्यसबाट रोजगारी पनि भएको छ । चुलो प्रयोग गर्ने तरिका देखाएपछि सबैले विश्वास गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै तेमाल पुगेर विद्युतीय गाउँको घोषणा गरे । यसको प्रयोग बढाउन कल्पनाले गरेको मेहनत सजिलो थिएन । उता गाउँको बिजुलीको संरचना भने बलियो थिएन । ट्रान्सफर्मरको अवस्था पनि उस्तै । अनेक प्रयास गरेर वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गरियो ।

कुल ५० केभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर फेरेर १०० केभीएको राखियो । त्यो ट्रान्सफर्मरले के कति चुलो बाल्न सकिन्छ भनेर अध्ययन पनि गरियो । दाउरा र ग्यासमा खाना पकाउने गाउँलेले झट्ट इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्न मानेका थिएनन् । गाउँटोलमै पुगेर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरी सिकाएपछि बल्ल सबैले पत्याएको कल्पना सुनाउँछिन् ।

अहिले दाउरा खोज्न जङ्गल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । गाईबस्तुलाई कुँडो पकाउने दाउरा काट्न कसैलाई हतारो छैन । त्यसमाथि छिट्टै खाना पाक्ने भएकाले समयको बचतसमेत भएको छ । वातावरणको संरक्षणसँगै मानवीय स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको कल्पनाको अनुभव छ ।

विद्युतीय चुलोका लागि अजम्बरी फाउण्डेनले अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको छ । प्रतिचुलो दुई हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ६ महिनासम्मको विद्युत् महसुलसमेत सोही संस्थाले तिरिदिन्छ ।  पाँच लिटर बराबरको कुकर र ताप्केसमेत उपलब्ध हुन्छ ।

तेमालका एलपी ग्यास लैजान असाध्यै गाह्रो थियो । भाडा मात्रै एउटा मान्छेको बराबर लाग्थ्यो । बजारमा प्रतिसिलिण्डर ग्यासको मूल्य एक हजार ५७५ पर्छ । तर तेमाल पुग्दा त्यसको मूल्य दुई हजार पुग्थ्यो । त्यसको तुलनामा विद्युतीय चुलो झण्डै ६० प्रतिशत सस्तो परेको छ । आफ्नो आठ जनाको परिवारका लागि खाना पकाउँदा विदुयुतीय चुलोबाट मासिक ६०० रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने लामा बताउँछिन् । तर ग्यासबाट पकाउँद एक महिनामा एक सिलिन्डर सकिने उनको अनुभव छ ।

गाउँको व्यवस्थित विद्युतीकरणका लागि एक हजार ९४४ फलामको पोल उपलब्ध भइसकेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले यहाँको विद्युतीकरणका लागि एक करोड १८ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवाला अन्य निकायले अभियानको रुपमा नै विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिन लाग्नुपर्ने लामा सुझाव दिन्छिन् । नारा लगाएर मात्रै खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो गाउँमा आएर हेर्न र सिक्न उनले सबैलाई आग्रह समेत गरेकी छन् ।

यस्तै सकारात्मक अनुभव छ, ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहालको । गाउँपालिकाले ४० प्रतिशत अनुदान दिएर दुई हजार २०० घरमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले घरको वायरिङ प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सहयोग गर्‍यो । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्‍यो । विद्युतीय चुलो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा जानकारी गरायो ।

स्थानीयवासीले कुल लागतको ६० प्रतिशत बेहोरे । धुवाँरहित बस्ती बनाउन एक करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । डलर तिरेर खरिद गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले दाउरा, ग्यास र विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा के कति लागत पर्दोरहेछ भनेर अध्ययन गरायो । समय र लागतका हिसाबले सबैभन्दा महँगो दाउरा नै देखियो । ग्यासमा खाना पकाउँदा हरेक पटक १३ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च भयो भने विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा ६ रुपैयाँ ५० पैसा मात्रै लाग्यो । दाउराको त यसरी हिसाब निकाल्न जटिल रहेको दाहालले बताए ।

गाउँपालिकाले विद्युतीय चुलोको उपयोग राम्ररी भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा अनुगमन संयन्त्र बनाएको छ । ‘ठीक ढङ्गले चल्यो चलेन वा के कति खर्च भयो भनेर हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छौं । यसबाट सकारात्मक परिणाम पाएका छौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘उपभोक्तालाई शिक्षा सबैभन्दा ठूलो विषय हो । गाउँपालिका यसमा लागि परेको छ ।’

दाउराले खाना पकाउँदा पानी उम्लन १५ मिनेट, ग्यासमा १० मिनेट र विद्युतीय चुलोमा भने मात्रै दुई मिनेट लाग्ने अनुभव उनले सुनाए । ‘स्वास्थ्यमा हुने फाइदा, वातावरण संरक्षणमा पुगेको योगदानको हिसाब गर्ने हो भने ठूलो योगदान पुगेको छ,’ उनले भने ।

विद्युतीय चुलो अभियानमा लागिपरेका नारायण ज्ञवालीका अनुसार ५६ लाख घरधुरी नै स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा पुग्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । विद्युतीय चुलो सफा, सजिलो, छिटो, किफायती, स्वस्थकरसमेत हुने भएकाले नारा मात्रै दिएर नभई योजनाबद्ध रुपमा नै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपयोग बढाउनका लागि बिजुलीको महसुल घटाउनुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । घरमा जडान भएको मिटर र फ्युजको क्षमतासमेत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तै, वितरण प्रणाली र ट्रान्सफर्मर पनि उच्च क्षमताको राख्नुपर्ने सुझाव दिंदै उनले देशभित्रै इन्डक्सन चुलोको कारखाना खोल्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

देशभित्र कारखाना खोल्न सम्भव नभए खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान हटाउन र विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।