+
+
कांग्रेस प्रवक्तासँग अन्तर्वार्ता :

‘चीनले पनि एमसीसी जस्तो अनुदान देओस्, स्वीकार्छौं’

एमसीसी प्यान्डोराज बक्स होइन भनेर चीनलाई बुझाउन सक्छौं : डा. महत

चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । एमसीसीमा भएको प्रावधान उहाँहरुलाई थाहै छैन भन्ने होइन, तर यो कुनै प्यान्डोराज बक्स होइन भनेर बुझाउन हामी सक्छौं । हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरु पनि छन् । यस्तै विकास सहयोग चीनबाट आए स्वीकार गर्न हामीहरु बताउँछौं ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ चैत ८ गते २३:३७

८ चैत, काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी यही शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेको केही समयमा हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि यस्ता भ्रमणले चिनियाँ चासो बुझ्ने र हाम्रा चासो चिन्ता राख्ने मौका दिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘एमसीसीबारे उहाँको कुनै चासो चिन्ता रह्यो भने स्पष्ट पार्न हामी तयार छौं, यो कुनै प्यान्डोराज बक्स होइन भनेर बुझाउन हामी सक्छौं ।’

साथै नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका सहयोगलाई पनि एमसीसी जस्तै अनुदानमा दिन भन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, डा. महतसँग अनलाइखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र लिलु डुम्रेले गरेको कुुराकानीको सम्पादित अंश :

चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा हाम्रा प्राथमिकता वा एजेण्डाहरु केके हुन् ?

चिनियाँ विदेशमन्त्री आउँदै हुनुहन्छ, एमसीसीको विषयमा उहाँको कुनै चासो चिन्ता रह्यो भने स्पष्ट पार्न हामी तयार छौं

चीनको सुरक्षा स्वार्थ छ, राष्ट्रिय अखण्डताको विषय छ, यसमा हामीले साथ दिँदै आएका छौं । भोलिको दिनमा पनि निरन्तर भइहाल्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन । उहाँहरुले नेपालप्रति गुनासो राख्ने ठाउँ नेपाली कांग्रेसले दिँदैन ।

जहाँसम्म सहयोगको सम्बन्ध छ, बीआरआई समझदारी कार्यान्वयनको विषय छ । पारवहनको समस्या आइरहेको छ । व्यापारमा आयात मात्र छ, हाम्रो निर्यात एकदमै नगन्य छ । हामीले पहिलेदेखि शून्य भन्सार दरमा हाम्रा वस्तुहरु निर्यात हुने अवसर दिनुपर्‍यो भन्दै आएका छौं ।

कोभिड-१९ महामारीलाई देखाएर भन्सारमा अझै अप्ठ्यारा छन् । हाम्रा समान निर्यात हुन सकेका छैन, आयातमा पनि अप्ठ्यारा छन् । यसलाई सहज बनाउने सहमति भइसकेको पनि हो । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा तपाई आफैं परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर सम्झौता भएपछि जजस्ता काम होलान भनिएको थियो, त्यो भएन नि ?

हो, बीआरआई समझदारीमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हुँ । त्यो फेमवर्क एग्रिमेन्ट हो । कुनकुन क्षेत्र समेट्ने भनेर पहिचान गरेर हामीले हस्ताक्षर गर्‍यौं । त्यसबेला हामीले कनेक्टिभिटी, लगानी, व्यापार र पारवाहन लगायतका क्षेत्रलाई समेट्ने भनेर सैद्धान्तिक फेमवर्क एग्रिमेन्ट गरेका थियौं ।

त्यसको केही समयपछि चुनाव भयो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार आयो । सरकारले घोषणाहरु त ठूलठूला गर्‍यो, कतिपय थप समझादारीहरु पनि गर्नुभयो । तर कुनै विषयमा गम्भीर रुपमा गृहकार्य गरेको हामीले पाएनौं । सायद कोभिडले पनि त्यसमा अप्ठ्यारो पार्‍यो । तर, यसलाई अघि बढाउन जति अध्ययन र गृहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो भएको हामीले पाएनौं ।

बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि केके काम गर्नुपर्ने थियो यो अवधिमा ?

कार्यान्वयनका लागि सैद्धान्तिक घोषणाले मात्रै पुग्दैन । सहयोगको प्रकृति के हो ? कुन क्षेत्रमा आउने हो ? हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र कुनकुन हुन् ? जस्ता विषयहरु टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । किनकी हाम्रो आवश्यकता त अनगिन्ती छन् । सम्पूर्ण आवश्यकता एकैपटक न सहयोगी राष्ट्रहरुले पुरा गरिदिन्छन्, न हाम्रो साधनस्रोतले सम्भव हुन्छ । अत्यन्त आवश्यक र समृद्धिको आधार बनाउने क्षेत्र र आयोजना पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट गम्भीर होमवर्क हुनुपर्छ ।

सहयोग पनि अनुदान हो कि ऋणमा आउने हो ? ऋणमा आउँदा पनि शर्तहरु केके हुन्छन् भन्नेमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ । लिने भनेर यत्तिकै अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा लिने, त्यसबाट प्रतिफल आउने स्थिति के छ भन्ने नहर्ने हुन सक्दैन । श्रीलंकाले धेरै अध्ययन नगरी धेरै ठूलो ऋण लियो, परिणाममा अहिले देश नै ऋणको बोझमा छ । (हम्बनटोटा बन्दरगाहमा) जुन देशले लगानी गर्‍यो, उसलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले हामीले तमाम विषयलाई गम्भीरतासाथ हेर्नुपर्छ ।

अहिले सरसर्ती हेर्दा पूर्वाधारमा सडक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । पर्यटकीय, कृषि उत्पादन, व्यापारको दृष्टिकोणले कुन सडकमा लागनी गर्दा बढी प्रतिफल दिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । नेपालले चीनसँग कुरा गर्दा कतिपय नाकामा व्यवस्थित सडकको विषय उठाउँदै आएको छ । त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो ।

हाम्रो आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्च पनि पुगिरहेको छैन, ऋणको प्रतिशत बढिराखेको छ, जसरी एमसीसी ठूलो सहयोग अनुदानमा आयो, चिनियाँ सरकारले पनि यो बीआरआई अन्तर्गत दिने सहयोग अनुदानमा दियो भने हामीलाई राहत हुन्छ । त्यसैले हामीले अनुदानमा जोड दिनुपर्‍यो ।

ऋणै लिनुपर्ने स्थितिमा पनि एडीबी (एसियाली विकास बैंक) लगायतले एकदमै न्यून व्याजदरमा दिन्छ, जापानले त सुरुमा ऋण दिएपनि त्यसलाई अनुदानमा रुपान्तरण गर्ने पराम्परा छ, त्यतातिर जोड दिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक दरको व्याजदर तिर्ने गरी ऋण लिनुको औचित्य छैन ।

प्रायः ऋणमा त्यही देशको ठेकेदार आउने प्रचलन छ । तर एमसीसी अनुदानमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने नयाँ नजिर स्थापित हुँदैछ । यो ऋणबाट बन्ने आयोजना पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा ठेक्का लाग्ने कुराहरु गर्नुपर्छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रमा बीआरआईको सहयोग अनुदानमा होस् भन्ने प्रस्ताव नेपालले राख्छ वा राख्नुपर्छ ?

अनुदानमा हुनुपर्छ भनेर जोड गर्नुपर्दछ । केही प्रतिशत ऋण नै लिन परेपनि त्यो सहुलियतपूर्ण हुनुपर्छ । शर्तहरु पनि उदार हुर्नुपर्छ ।

अरु देशहरुमा हेर्दा चीनले अनुदानभन्दा ऋणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ, नेपाललाई प्रस्ताव गर्‍यो भने पनि अनुदान सहयोग गर्ला र ?

अरु देशको उदाहरण हेर्दा ऋणमा उहाँहरुको फोकस छ । तर नेपालका लागि ऋण धेरै सुट गर्दैन । त्यसैले हामीले ऋण भन्दा अनुदानमै जोड दिनुपर्दछ । धेरथोर ऋण लिनुपर्ने भयो भने पनि कर्मसियल शर्त र दरमा होइन, विश्व बैंक, एडीबी लगायतले दिने दरलाई फ्लो गर्नुपर्दछ ।

चिनियाँ रेलको छलफल गर्दा पनि ऋण होइन, अनुदानमा हुनुपर्छ भन्नुभयो । अहिले बीआरआईमा पनि अनुदान भन्दै हुनुहुन्छ । हरेकमा अनुदान भन्दा चीनको सहयोगलाई अवरोध गर्न खोजेको जस्तो देखिँदैन र ?

हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने हो । लगानी ल्याउँदा त्यो आयोजनाबाट प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन विचार गर्नपर्छ ।

उदाहरणका लागि हामीले ऋणबाट रेल बनाउने भन्यौं । त्यो रेलबाट हुने आम्दानीबाट ऋण तिर्न सक्छौ कि सक्दैनौं ? नेपाल र चीन जोड्ने रेल झण्डै ९०/९२ प्रतिशत टनेलबाट गुड्नुपर्दछ । जनकपुर जयनगर रेल बनाए जस्तो होइन, एकदम खर्चिलो हुन्छ । नेपाल र चीन जोड्ने रेलमा मान्छे मात्रै ओहोर दोहोर गरेर प्रतिफल आउन सक्दैन । जबसम्म चीन र भारतले रेल सञ्चालनसँगै नेपाल भएर व्यापार गर्ने समझदारी गर्दैनन्, तबसम्म प्रतिफल आउँदैन ।

चीन र भारतबीच नेपालको माध्यम भएर व्यापार हुने हो भने दुबै देशलाई फाइदा पनि छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने भन्नुभएको छ । अब हामीले भारत र चीन दुबैलाई अनुदानमा बनाइदेऊ भन्ने हो । त्यसैले कतिपय कुरामा भावनामा बगेर मात्रै हुँदैन । त्यसले पार्नै प्रभाव, दायित्वबारे ध्यान दिनुपर्छ ।

श्रीलंका ऋणकै कारण समस्यामा परेको छ । ऋण लिएर बन्दरगाह बनायो, तर एकाध पानी जहाज चल्ने ठाउँमा प्रयोग भएन । आम्दानी नभएपछि १०० वर्षका लागि चीनलाई सुम्पिएको छ । त्यस्तो अवस्था नेपालमा आउन भएन नि !

कतिपयले यस्ता गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरुमा नाफाघाटा मात्र हरेर हुन्छ र भन्छन् नि ?

सीमामा समस्या छ भने भारत वा चीन कुनैसँग पनि डराउन हुन्न । संयुक्त संयन्त्र छ, त्यो टोलीले हेरोस् । समस्या छैन भने सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे भयो

गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भनेको के ? लागत र प्रतिफलको अनुमान नगरी कुनै आयोजना अघि बढ्छ ? २/४ लाख/करोडको कुरा हो र ? अर्बौ रकम डलरमा तिर्नुपर्दछ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चार अर्बमा बनाउने भनिएको थियो । बोलकबोल गरिसकेको ठेकेदारले मलाई रकम पुगेन भनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल ७ अर्ब पुर्‍याइदिनुभयो । अहिले २२ अर्ब लागत पुगिसक्यो । त्यसको ब्याज कति होला ? कतिपयले २/३ सय प्रतिशत व्याज थपिने हिसाब निकाल्दै थिए । प्राविधिक अध्ययन, आर्थिक प्रतिफल र दायित्व नबुझी निष्कर्षमा पुगेर हुन्छ ?

नेपालको बाटो हुँदै रेल चलाउँदा भारत र चीनलाई नै फाइदा हुन्छ भने अनुदानको कुरा किन नगर्ने ? प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन गम्भीर रुपमा गर्नुपर्दछ । रेल ल्याउने–नल्याउने सम्भावित खर्च, परियोजना निर्माणको लाग्ने समय, प्रतिफलका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्दछ । हरेक देशले निर्णय गर्दा यसै गर्छन् । आज गरिदिऊँ, भोलि देखा जायगा भनेर हुँदैन ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्‍यो, चीनमा रिक्त छ । कांग्रेसको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमण नभएको धेरै भइसक्यो । चीनले सीमा मिचेको विषय पनि कांग्रेसले नै उठाएको छ । यसले कांग्रेस र चीनको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठ्दैन ?

सीमाको कुरा गर्दा एउटा देशको मात्रै कुरा आयो भने समस्या हो, अर्को देशमा समस्या आयो भने समस्या होइन भन्ने सोच पनि त खतरनाक होला नि ! सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका बासिन्दाहरुले विषय उठाएपछि केही पनि होइन भन्नु उपयुक्त हुन्छ र ? भारतसँग सीमाको विषयमा बोल्न केही कम गरेको छ र कांग्रेसले ? एउटा देशसँग समस्या आए बोल्ने, अर्कोसँग समस्या आए बोल्न हुँदैन भन्ने हो र ?

त्यहाँका बासिन्दाले सीमामा समस्या छ भनिसकेपछि अध्ययन गर्दा केही बिग्रिँदैन । यथार्थ निकाल्न अध्ययन गरिएको हो । समस्या रहेछ भने त्यसलाई उठाउनुपर्छ, होइन रहेछ भने त्यही अनुसारको प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । हेर्ने हुँदैन, बोल्नै हुँदैन, अध्ययन गर्नै हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत छ ।

जहाँसम्म चीनसँग हाम्रो सम्बन्धको प्रश्न छ, हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति बनाउँछ । दुबै देशले आ–आफ्नो स्वार्थमा आँच नआएको महसुस गरेपछि मिलनविन्दु आउँछ, समझदारी बन्छ ।

कुन देशमा कुन राजनीतिक प्रणाली छ भनेर हामीले सम्बन्ध विकास गर्ने होइन । कांग्रेस बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी हो, चीनमा कम्युनिस्ट सत्ता थियो । बीपी कोइरालाले चीनमा अर्कै राजनीतिक प्रणाली छ, किन सम्बन्ध राख्ने त भन्नुभएन नि ! कांग्रेसले परराष्ट्र सम्बन्धलाई देशको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध ‘म्युचुएल्ली बेनेफिसियल’ हुनुपर्दछ । यो परराष्ट्र नीतिमा हामी डगमग भएका छैनौं ।

सीमा समस्याबारे छानविन गरेपछि सरकारले न मिचिएको रहेछ भन्यो, न मिचिएको दाबीको खण्डन गर्‍यो । यो विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला यो प्रष्ट हुन्छ ?

त्यो प्रतिवेदन मैले पनि हेर्न पाएको छैन । सीमामा समस्या छ भने हामीले उठाउनुपर्दछ । समस्या छ भने भारत वा चीन कुनैसँग पनि डराउन हुन्न । नेपाल र चीनको संयुक्त संयन्त्र छ, त्यो टोलीले हेरोस् । समस्या छैन भने सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे भयो । समस्या देखेनौं भन्नुपर्‍यो ।

नेपालमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्दैगर्दा चीनको पनि चासो देखिएको थियो । चीनले बलजफ्ती कूटनीति गरेकोदेखि एमसीसी अमेरिकी जनताको उपहार हो कि पाण्डोराज बक्स हो भन्ने टिप्पणी गरेको छ । विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ थप विश्वस्त हुन खोजेको छ कि ?

चिनियाँ विदेशमन्त्री आउँदै हुनुहन्छ, त्यस विषयमा उहाँको कुनै चासो चिन्ता रह्यो भने स्पष्ट पार्न हामी तयार छौं । एमसीसीमा भएको प्रावधान उहाँहरुलाई थाहै छैन भन्ने पनि होइन, तर यो कुनै प्यान्डोराज बक्स होइन भनेर बुझाउन हामी सक्छौं । हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरु पनि छन् । यस्तै विकास सहयोग चीनबाट आए स्वीकार गर्न हामीहरु बताउँछौं ।

बीआरआई पनि पनि एमसीसी अनुदान जस्तै आइदेओस् भन्ने सरकार र कांग्रेसको चाहना ?

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्ने सहयोग अनुदान हो एमसीसी । नेपालकै संयन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । त्यस्तो व्यवस्था सहितको सहयोग आए त हामीले हार्दिक स्वागत गर्दछौं । चीनले यस्तै प्रावधानसहित अनुदान दिने भयो भने विना हिच्किचाहट सहयोग लिन्छौं ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?