विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितताको माग गर्दै पूर्वन्यायाधीश केसी सर्वोच्च जाने

९ चैत, काठमाडौं । नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फूयालको एकल इजलासले १७ भदौं २०७८ मा जारी गरेको आदेशले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न खोजिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग राखी केसीले २९ भदौं २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

संवैधानिक नियुक्तीसम्बन्धी मुद्दामा जोडिएको डा. गणेश रेग्मीको निवेदनसँग सरोकारित पूर्वन्यायाधीश केसीको निवेदन आज संवैधानिक इजलासमा पेस हुदैछ । न्यायाधीश केसीले आफू सर्वोच्च अदालतमा जाने र आफ्ना कुराहरु राख्ने बताए ।

उनले भने, ‘म मेरो पूर्वपदका कारण होइन, एउटा नागरिकको हैसियतले गएर आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाइनु हुदैन भन्न खोजेको हु ।’

गत भदौंमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाई रोक्नु भनी जारी गरेको आदेशमा ‘विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक र सञ्चारमाध्यममा हुने छलफल, टिकाटिप्पणीलाई पनि निर्देशित गर्न खोजेको थियो । इजलासले ‘त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो’ भनेर आदेशमार्फत टिप्पणी गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीश आफैंले टुङ्गयाए, इजलासले ब्यूँतायो

‘मुलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एशोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो ।’

यही आदेशले नागरिकका हैसियतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले व्यक्त गर्ने धारणा र विचारमाथि बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।

उनले निवेदनमा संविधानमा पूर्व न्यायाधीशलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछैन भनी निषेध नगरेकाले आफूहरुले बोल्न र लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वन्यायाधीशको मौलिक हक हुँदैन र ?