‘मेयरमा उठ्न तयार छु’

१० चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भइसकेका नेताहरू स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न हिचकिचाउन नहुने बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा राम्रै बहस भयो । कतिपयले भट्टराई स्वयंलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बन्न सुझाए ।

बुधबार टोखास्थित निवासमा भेटेर हामीले सोध्यौं– काठमाडौंको मेयरमा उठ्ने तयारी हो ? तर, उनको मतदाता नामावली गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा रहेछ । नामावली नभएको ठाउँमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले यो पटक चाहे पनि काठमाडौंको मेयरमा उठ्न सम्भव नभएको उनले बताए ।

‘म ६८ वर्षको भइसकें’ उनले भने, ‘पटक–पटक सांसद हुनुको साटो स्थानीय तहमा आफ्नो अनुभव र क्षमताको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।’ प्रस्तुत छ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थानीय तहहरूले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अर्को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । यो अवधिको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

नेपाली लोकतन्त्रीकरणका मुद्दाहरू बहुआयामिक छन् । त्यसमध्ये दुईवटा प्रमुख थिए– माओवादी जनयुद्धको उत्कर्ष र मधेशलगायत आन्दोलनले पुर्‍याएको पूर्णता । पहिलोमा सामन्तवादको मूली राजतन्त्र अन्त्य नगरेसम्म देशमा पूर्ण लोकतन्त्र हुँदैन र दोस्रो– राज्यको संघीय पुनर्संरचना भन्ने थियो ।

आधुनिक नेपाल राज्यस्थापना हुँदा एकात्मक र काठमाडौं केन्द्रमुखी थियो । जबकि, नेपालको जातीय–क्षेत्रीय विविधताले संघीयताको माग गथ्र्यो । यसर्थ गणतन्त्र र संघीयता नै हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा हुन् ।

यसलाई हामीले त्यही ढंगले उठाएका थियौं, तर दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा शक्ति-सन्तुलन फेरियो । संघीयता विरोधी शक्तिहरू हावी भएर सही संघीयता आउन सकेन । तैपनि, हामीले सैद्धान्तिक ढंगले संघीयता कार्यान्वयन गर्‍यौं । संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तोकेर कार्यान्वयन गर्नु दूरगामी महत्वको कदम थियो । भलै, यसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अधिकार पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

पहिलो त संघीयतामा जानु नै धेरै ठूलो काम थियो । पहिलो पाँच वर्षको जुन अनुभव छ, यो त पाँच वर्षको बच्चाको अनुभव जस्तो हो । बच्चाले कमि–कमजोरी गर्‍यो, फोहोर गर्‍यो भनिए पनि ऊ हुर्कंदै गएको छ । त्यस अर्थमा संघीयता सकारात्मक दिशातिर गएको छ ।

जहाँसम्म कमि–कमजोरीको कुरा छन्, त्यसको पछाडि कैयौंले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दोष दिन्छन्, यो सही होइन । पहिलो कुरा–जातीय, क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय पहिचानसहित तिनीहरूको ऐतिहासिक थातथलो र भूगोल मिल्ने गरेर संघीय सिमांकन गरिनुपथ्र्यो । हुनुपर्ने ९–१० प्रदेशकै मोडेल थियो । तर, एउटा अपूर्णता रह्यो । परिणाम, ठीक ढंगले काम गरेन ।

दोस्रो कुरा– संविधानमा जे–जति लेखिएको छ, त्यसअनुसार कानुन पनि बनेन । धेरै अधिकार केन्द्रले राख्यो । स्थानीय तहलाई ठीक ढंगले कानुनहरू पनि बनाइदिएन, काम गर्न पनि दिएन ।

तेस्रो कुरा– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भनिए पनि संघीयतामा स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुन्छ । त्यसैले प्रदेशलाई सबलीकरण गर्ने र स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने थियो । त्यसो गरेको भए केन्द्रले राखेको धेरै अधिकार प्रदेशमा जान्थ्यो र प्रदेशले स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गथ्र्यो । त्यसैले मुख्यतः संरचनात्मक कारणले कमि–कमजोरी भएका हुन् ।

आलोचकहरूले त विकृति धेरै भए भनेर स्थानीय तहहरूमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन् नि ?

विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार त केन्द्रमै छ । यो त राणाशासनदेखि निरन्तर छ । पहिले थाहा हुँदैनथ्यो । शासकहरू राज्यको सम्पत्तिलाई निजी, पारिवारिक ठान्थे । कसैले प्रश्न उठाउँदैनथ्यो । राजस्व बलजफ्ती असुल गर्थे, त्यसको हिसाबकिताब हुँदैनथ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भइराखे । अहिले भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भयो, त्यति मात्रै हो ।

दोस्रो कुरा– भ्रष्टाचार किन हुन्छ भनेर संरचनात्मक कारण पनि हेर्नुपर्‍यो । हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः निर्वाहमुखी प्रकृतिको छ । त्यसभित्र भुईंफुट्टा वर्ग तयार भएको छ । देशको राजस्व, उत्पादन, वैदेशिक सहयोग आदिमा त्यो भुईंफुट्टा वर्गले चलखेल-दोहन गर्छ । दोहन गर्ने र बिचौलियाको काम गरेर मुनाफा असुल्ने जुन वर्ग छ, त्यसले भ्रष्टाचार गर्ने हो ।

निर्वाहमुखी कृषि वा साना व्यवसाय, सेवा गरेर तल्लो तहमा बसेको समूहले भ्रष्टाचार गर्ने होइन । श्रम गर्छ, खान्छ । मुनाफा छैन, बचत छैन, लगानी पनि छैन । भ्रष्टाचार गर्ने भनेको कर्मचारी, बिचौलिया गर्ने व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको दोहनकारी चरित्रले हो । यो वर्ग भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । स्थानीय तहलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन ।

स्थानीय तहमा देखिएका कमजोरी सच्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला नि त ?

पहिलो त राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधन गरेर संघीयताको मर्म अनुरूपै त्यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । दोस्रो– संविधान अनुकूल कानुनहरू बनाएर अधिकारको बाँडफाँटमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

त्यसरी स्थानीय तहहरूको सबलीकरण हुनुपर्‍यो । कर्मचारी, विज्ञ, प्राविधिकको खटनपटन र व्यवस्थापनमा केन्द्रले नियन्त्रण नगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफैं कर्मचारी, विज्ञ, प्राविधिक राख्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सिक्दै पनि छन् । हामीले स्थानीय तहमा पाँच जना पदाधिकारी, एउटा वडाअध्यक्ष र चार सदस्य हुन्छन् भनेका छौं । उनीहरूमध्ये दुई जना महिला हुन्छन् । त्यसमा पनि एक जना दलित महिला हुन्छन् । यत्रो विभेदमा पारिएका दलित महिलाहरू हाम्रो ७५३ वटै स्थानीय तहका वडाहरूमा छन्, यो भनेको ठूलो कुरा हो ।

पहिलो पाँच वर्ष त उनीहरूलाई सिक्नै लाग्यो । सिकेर अब एउटा नयाँ समूह पैदा भएको छ । आगामी दिनमा तिनले अवसर, तालिम पाए भने सच्चिएर प्रभावकारी बन्छन् भन्ने लाग्छ ।

अर्को कुरा– स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरणलगायत जुन अधिकार छन्, त्यसको निम्ति दक्षता जुटाएर योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्ने, बजेटिङलाई पनि त्यही खालको प्रणालीमा कार्यान्वयन गरिदिने हो भने आर्थिक विकास छिट्टै संभव छ ।

राज्यका यी अंगहरू नागरिक निगरानीमा हुनुपर्छ । हामीकहाँ नागरिकहरू राज्यका अंगहरूबाट पूरै अलग भएर बस्ने, आफैं चासो नराख्ने प्रचलन छ । नागरिक र स्थानीय तहबीच जुन सहकार्य छ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकियो भने आगामी दिनमा धेरै राम्रो काम हुन्छ ।

दलहरूले उम्मेदवार छनोटमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हो कि ?

कतिपय मानिस अझै पनि स्थानीय तह नभनी स्थानीय निकाय भन्छन् । अहिले पनि हिजोको गाउँ पञ्चायत र गाउँ विकास समिति जस्तो ठान्छन्, तर त्यो होइन । राज्यकै अंग हो स्थानीय तह ।

अहिलेका तीनवटै तहमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार बाँडफाँट भएको छ । संविधानतः अधिकारसम्पन्न तीनवटै तह विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकारसम्पन्न राज्यका अंग हुन् भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । अहिले स्थानीय तहमा रहेर पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा सामान्य कार्यकर्ता पठाए हुन्छ भन्ठान्छन्, तर गाउँपालिका, नगरपालिका, अझ काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट नै १९ अर्बको छ । नगरपालिकाको बजेट एक अर्बभन्दा बढी हुन्छ । गाउँपालिकाको पनि ८०÷९० करोड सम्म छ ।

यत्रो स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्न क्षमतावान र अनुभवी मान्छेहरू जानुपर्छ । उम्मेदवार छनोट गर्ने क्रममा दलहरूलाई मेरो आग्रह छ– स्थानीय तहको नेतृत्वमा सामान्य कार्यकर्ता होइन, क्षमतावान र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पठाइयोस् ।

प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे मेयर बन्न मिल्छ । सांसद, मन्त्री भइसकेका मान्छेले पनि पालिकाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको ट्वीटको आशय यही हो ?

मेरो त सुरुदेखिकै धारणा यही हो । राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भने जहाँबाट बढी सेवा हुनसक्छ, समाज रूपान्तरणको काम हुनसक्छ, त्यहाँ जाने हो ।

तर, त्यसो गरिंदैन । जहाँबाट आफूलाई नक्कली प्रतिष्ठा आर्जन हुन्छ, त्यहाँ जान खोज्ने अथवा जहाँ छिटो–छरितो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हुन्छ, राज्यको स्रोत दोहन गर्ने अवसर हुन्छ त्यहाँ जाने प्रवृत्ति छ ।

म पहिल्यैबाट भनिरहेको छु– जनताको साँच्चै सेवा गर्ने भनेको स्थानीय तहबाट हो । त्यसैले एकचोटि भनेको थिएँ– अब सांसदमा उठ्दिनँ, मेरो नगरपालिका गोरखाको पालुङटारमा उठ्छु । त्यसको दुई दिनपछि खबर आयो– फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडवर्ड फिलिपले राजिनामा गरेर आफ्नो पुरानो नगरपालिकामा उम्मेदवार बनेर जिते । अहिले पनि उनी मेयर छन् ।

भनाइको तात्पर्य, कुनै पनि तहमा गएर काम गर्न हामी तयर हुनुपर्छ । एकचोटि भर्‍याङमाथि उक्लिएपछि तल झर्नै हुन्न भन्ने सामन्ती सोच त्याग्नुपर्छ ।

त्यो ट्वीटपछि कतिपयले तपाईं काठमाडौंको मेयरमा उठिदिए हुन्थ्यो भन्ने भाव व्यक्त गरेको पाइयो । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

मैले सचेत ढंगले त्यो ट्वीट गरेको थिएँ, यस्तो प्रतिक्रियामा खुसी लागेको छ । मेरो विषयलाई लिएर होइन, कमसेकम जनतामा सचेतना आएको छ, स्थानीय तहमा क्षमतावान, अनुशासन कायम गर्न सक्ने मान्छेहरू जानुपर्छ भन्ने सोच विकसित हुनु राम्रो हो ।

हामी छिट्टै स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदैछौं, उम्मेदवारहरू चयन हुँदैछन् । दलहरूले हिजो जस्तै जुनियर कार्यकर्ता पठाउने काम नगरुन् । सिनियर, क्षमतावान, प्रतिभावान र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई खासगरी नगरपालिकाहरूको नेतृत्वमा पठाउन् । मैले यो सन्देश दिन खोजेको हुँ ।

तपाईं आफैं चाहिं जान खोजेको होइन ?

आवश्यक पर्‍यो भने जान सक्छु मैले भनेको छु । केही दिन अघि पालुङटारमा भएको कार्यकर्ता भेलामा पनि मैले स्थानीय तहको महत्व बुझेर सकभर तपाईंहरू नै काम गर्नुस्, हैन आवश्यकै ठान्नुहुन्छ भने तपाईंहरू सांसदमा लड्नुस्, म नगरपालिकामा लड्छु भनेको थिएँ ।

तपाईंको पहिलो रोजाइ पालुङटार ?

मतदाता नामावली भएकै स्थानीय तहमा मात्र उम्मेदवार हुन पाइन्छ, अन्यत्र पाइँदैन । मेरो मतदाता नामावली सूची पालुङटार नगरपालिकामा छ । अहिले मैले चाहेर पनि काठमाडौं महानगरमा उठ्न सक्दिनँ । जनताले चाहे, त्यस्तो आवश्यकता भयो भने अर्को चोटि मतदाता नामावली परिवर्तन गर्न सक्छु ।

यो मेरो ‘रोमान्टिसिज्म’ होइन । कहिलेकाहीं सोच्छु– ६८ वर्ष भइसकें । पटक–पटक सांसद हुनुको सट्टा बरु एकचोटि स्थानीय तहमा बसेर आफ्नो अनुभव र क्षमताको उपयोग गर्न सकिन्छ भने जस्तो पनि लाग्छ ।

आवश्यक पर्‍यो भने भन्नुभयो । सोच छ, अब केहीले ‘स्ट्राइक’ गर्न मात्र बाँकी हो ?

राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, तर त्यस्तो भइराखेको छैन । पहिला त शासकीय प्रणाली बदल्नुपर्छ । अहिलेको खिचडी खालको संसदीय प्रणालीले सही मान्छेलाई नेतृत्वमा पुग्न दिंदैन ।

पुगे पनि दिगो नहुने पटक–पटक देखिसकियो । त्यसैले, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिकामा नगइकन हुँदैन । तर, जनताले तत्कालै यो बुझ्दैनन् ।

हामीले तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट, अहिले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि निरन्तर यो विषय उठाएको हो । मेरो ब्रह्मले भन्छ– नेपाल जबसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाँदैन, तबसम्म लोकतान्त्रिक स्थिरता हुँदैन, देश विकास हुँदैन ।

देशभर सम्भव नहुँदासम्म सानो ठाउँमा पनि यो मोडेलमा काम गर्न सकिन्छ, वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालामा ‘एक्स्पेरिमेन्ट’ गरे जस्तो । मैले स्थानीय तहलाई त्यस्तो प्रयोगशाला बनाउन सकिने अर्थमा त्यहाँ जान तयार छु भन्न खोजेको हुँ । यसमा अरू पनि तयार हुनुपर्छ ।

यही चुनावमा त्यस्तो हुन सक्छ ?

अहिले नै नहोला, तर दुनियाँमा असम्भव के हुन्छ र !